काठमाडौँ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ नै कायम गर्ने भएको छ । २०७४ जेठ ११ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा १३ वटा थप गरेर ७ सय ६६ स्थानीय तह बनाउन सरोकारवालाले दबाब दिएपछि मन्त्रालयले अभिलेख अध्ययन गरेर प्रस्ताव तयार गरेको थियो । तर स्थानीय तहको सीमा र संख्या सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तिम फैसला नभएको हुनाले स्थानीय तहको संख्या नथपिने भएको हो ।
पाँच वर्षअघि प्रकाशित सूचनाका आधारमा प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२ स्थानीय तह थप गर्नुपर्छ । नगर र गाउँपालिका, विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न बालानन्द पौडेल संयोजक रहेको आयोगले सुरुमा ७ सय १९ पालिका सिफारिस गरेको थियो । पछि सरकारको अनुरोधमा ७ सय ४४ वटा बनाइएको थियो । त्यसले पनि असन्तुष्टि मत्थर नभएपछि राजनीतिक सहमतिमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तह हेरफेरसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएको थियो भने दोस्रो चरणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
गच्छदार कार्यदलले सिफारिस गरिएकामध्ये साविक प्रदेश २ मा ९ वटा थप गरेर २०७४ असोज २ मा स्थानीय निर्वाचन गरिएको थियो । सिफारिस गरिएको प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकाले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन भएन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यतिबेला गरिएको निर्णय कार्यान्वयनको आवाज यति बेला सङ्घीय मन्त्रालयले आन्तरिक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय मामिलामन्त्री, निर्वाचन आयोग र विज्ञहरूसँग भएको छलफलका आधारमा तत्काल थप नगर्ने निर्णय भएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रकाशित | ६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ०९:३१
