काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघको विधान संशोधनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी थालीएको छ । एनआरएनएमा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्नका लागि तदर्थ समिति गर्ने तयारी थालीएको हो ।
गत अक्टोवरमा नै हुनुपर्ने निर्वाचन प्रतिनिधि विवादका कारण वारम्वार मिति तोक्दा पनि हुन नसकेपछि निर्वाचन कमिटिले तदर्थ समिति गठनको गृहकार्य शूरु गरेको हो । वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचनमा सहभागि हुने प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन कमिटलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि एनआरएनएको निर्वाचन पटक पटक स्थगन हुँदै आएको छ ।
उता निर्वाचन कमिटि गठन गरिएको लामो समय बित्तिसक्दा पनि निर्वाचन गराउने वातावरण नबनेको भन्दै निर्वाचन कमिटिका सदस्यहरु निरास छन् । कतिपय निर्वाचन कमिटिका सदस्यहरु भने नैतिक संकटमा परेका छन् । उनीहरु न कमिटिबाट छाड्न सक्ने अवस्थामा छन् नत बस्दा नै समस्याको समाधान निकालेर निर्वाचन गर्ने वातावरण छ । यो अवस्थामा निर्वाचन कमिटिले एनआरएनएभित्रको विवाद समाधानका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने गृहकार्य शूरु गरेको जनाएको हो ।
निर्वाचन कमिटिका एक सदस्यका अनुसार विवाद समाधानका लागि तत्काल एक स्वतन्त्र तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको हो । वर्तमान कार्यसमितिको थपिएको ६ महिने अवधि पनि सकिन लागेकाले त्यसअगावै निर्वाचन कमिटिले तदर्थ समिति बनाउनेछ र सो समितिले विशेष साधारणसभा बोलाएर अहिले देखिएको विवादीत निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउँदै सर्बपक्षीय र सरल किसिमको बुँदालाई राखेर विधान परिमार्जन गर्नेछ ।
समितिले बढीमा दुई वर्ष नभए एक वा ६ महिना भित्र विशेष साधारण सभा बोलाएर विधान संशोधन गर्दै एनआरएनएभित्रको विवाद समाधान गरेपछि अहिलेकै निर्वाचन कमिटिलाई पुन सक्रिय गराएर निर्वाचन गराउनेछ ।
त्यसका लागि निर्वाचन कमिटिले कानूनी ज्ञाताहरुसँग सरसल्लाह गरिसकेको र चाँडै तदर्थ समिति गठन गरिने तयारी रहेको ती सदस्यले विश्व सन्देशलाई जानकारी दिए । निर्वाचन कमिटि गठन भएयता २७ भन्दा बढी बैठक बसिसकेको र निर्वाचन प्रतिनिधिको नामावली नदिएर निर्वाचन कमिटिलाई पंगु बनाउने कार्य भएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै आवश्यक कानूनी परामर्शपछि यस्तो निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।
एनआरएन एक सामाजीक संस्था भएकाले जर्वजस्ती निर्वाचनमा जानु उचीन नहुने सुझाव आइरहँदा विशेष साधारणपछि हुने विधान संशोधनले विवाद समाधान गर्ने दावी छ ।
एनआरएनमा विवाद समाधानका लागि भएको पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि केहि समय अघि अध्यक्ष पन्तले अर्को एक समिति गठन गर्नु भएको थियो । तर त्यो समितिले पनि अहिलेसम्म विवाद सुल्झाउन सकेको छैन भने विभिन्न २५ देशमा रहेको डेलिगेट्स विवाद सुल्झाउन प्रस्ताव आइरहेको छ । एकातर्फ एनसिसीका निवर्तमान र वर्तमान नेतृत्वबीचमा सहमति भएर डेलिगेट्स छनौट हुन नसक्ने अवस्थाले संस्था लामो समय यस्तै विवादको भूमरीमा फस्ने देखिन्छ । तत्काल विवादको जड विधानलाई संशोधन प्रक्रियामा नलगे दिर्घकालीन रुपमा समाधान हुने देखिन्न भने एआरएनएको बाँकि रहेको र बचे घुचेको साख पनि गिर्ने देखिन्छ । त्यसैले तत्काल विधान समाधान गर्नुपर्ने अग्रजहरुले सुझाव दिइरहेका छन् ।
एनआरएनमा अहिलेको मुख्य विवाद निर्वाचन प्रणाली हो । त्यसैले निर्वाचन प्रणलीलाई सच्याएर सर्वमान्य बनाउन सके एनआरएनको विवाद हल हुने देखिन्छ । संस्थापन पक्षले जुम भर्चुअलको नाममा संस्था कब्जा गर्ने उद्देश्यले जर्वजस्ती विधान संशोधन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर निर्वाचनको मुखमा आएर त्यो विवादले झनै उग्र रुप लिएपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । त्यसैले संस्थाका कतीपय अग्रजहरुले समेत तत्काल निर्वाचनमा जाने भन्दा पनि संस्थाभित्रको कमी कजमोरीलाई सच्याएर सर्वमान्य विधान बनाएपछि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिदै आइरहेका छन् ।
प्रकाशित | १२ पुष २०७८, सोमबार २१:१५
