काठमाडौं : आगामी आथिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब वरावरको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर बजेट जुटाउने तयारीमा लागि परेको छ। सरकारले आगामी बजेटले क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिवी निवारण, शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। बढ्दो ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजना र कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, न्योयोचित वितरण तथा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रालयहरूले बजेट तथा वार्षिक विकासे कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन,२०७५मा उल्लेख भए बमोजिम गर्नुपर्ने छ।
मार्गदर्शनले अनुसारबजेट तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भएपनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने गरी खर्चको अनुमान गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम केही दिनमै प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट १५ जेठमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित | १६ बैशाख २०७६, सोमबार १६:३२
