काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने भएको छ । न्यायधीशद्धय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
संघको तर्फबाट डा भिमार्जुन आचार्य, शेर बहादुर केसी, विपिन सुवेदी, सतिस कृष्ण खरेल, शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेल, मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सहन्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोईराला, सहन्याधिवक्ता मुना पौडेलले बहश गर्नु भएको थियो ।
अदालतको फैसला पछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएको छ । परराष्ट्रले एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया संरक्षक समितिबाट गर्नुपर्ने निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रको आदेशको विरुद्धमा एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो ।
परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
अध्यक्ष पन्तले फैसलालाई स्वागत गर्दै आजको दिनलाई गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि ऐतिहासिक भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष पन्तले अब निर्वाचन समितिले सार्वजनीक गरेको कार्यतालिका अनुसार सोमबार मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने बताउनु भयो ।
स्रोतका अनुसार डेलिगेट्सको विषयमा विवादरहित हुने गरि मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ । अमेरिका, ्अष्ट्रेलिया र यूकेका तीन देशको हकमा नयाँ कार्यसमितिले पठाएकाा २५ प्रतिशत डेलिगेट्सलाई मान्यता दिएर सोही अनुसार सार्वजनीक गरिने भएको हो । निर्वाचनमा कुल आचार्य पक्षधरहरुलाई समेत सहभागि गराउने गरि सो निर्णय गरिन लागिएको स्रोतको दावी छ ।
प्रकाशित | १९ मंसिर २०७८, आईतवार २१:४६
