एनआरएनएको निर्वाचन सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन परराष्ट्रको निर्देशन

काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले डेलिगेट्सको विवाद निरुपण नभएसम्मको लागि निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयमा विधानविपरीत केन्द्रीय प्रतिनिधीको नामावली प्रकाशन गरिएको भन्दै १० औ विश्व सम्मेलन रोक्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो । उजुरीमा विधान विपरीत आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएको र एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै निर्णय नसच्चिएसम्म विश्व सम्मेलन रोक्न माग गरिएको थियो ।

एनआरएनएका विभिन्न २५ देशका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको नाम संलग्न गरि गरिएको उजुरीमा विभिन्न १९ वटा कमजोरीहरु उल्लेख गरिएको थियो । एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल, कतारबाट आइसीसी सदस्य नवराज ओली (शनि ओली) र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले सो उजुरी दिनु भएको थियो ।

मन्त्रालयले सो उजुरीलाई आधार मान्दै तत्काल निर्वाचन सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र मतदाता नामावली छानवीन गर्न समेत निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनीएको छ, ‘गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ बमोजीम उल्लेखित विषयहरुमा अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति, योजना विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन भएको ब्यहोरा मिति २०७८/५/२५ को निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

त्यस्तै, ‘उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तराष्टिय समन्वय परिषद् तथा राष्टिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकि प्रक्रिया स्थगन गर्न समेत अनुरोध गरिन्छ’, पत्रमा भनीएको छ ।

त्यस्तै, संघको आज बसेको आइएस बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र विधानविपरीत भएको र ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै कानुनी लडाई लड्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

संघका उपाध्यक्ष डा.बद्री केसी र महासचिव डा. हेम राज शर्माले  अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको भन्दै विधानविपरीत आएको निर्देशनलाई मान्नैपर्छ भन्ने नभएको जिकिर गर्नु भयो ।

बैठकमा केसी र शर्माले मन्त्रालयले कुनै अमूक राजनीतिक पार्टीको दबाबमा सो पत्र पठाएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ ।


प्रकाशित | २७ भाद्र २०७८, आईतवार २०:४८