काठमाडौं: गृह मन्त्रालयले बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहबाट जारी बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने परिपत्र यथास्थितीमा राख्न सरकारमा नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले बशंजको नागरिकता वितरण गर्न भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। सो परिपत्रविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यौपानेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलका लागि उपस्थिती हुन पनि आदेश गरेको छ। यो मुद्दामा वैशाख ३ गते पक्ष र विपक्षमा बहस हुनेछ। उता नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयक भने संसदमा विचाराधीन छ।
प्रकाशित | २५ चैत्र २०७५, सोमबार १९:५५
