मधुजंग पाण्डे /काठमाडौं
सरकारले छनोट गरेका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित केही महŒवपूर्ण एवं ठूला सडकका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ९५ अर्ब ३६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना, सुरुङ मार्ग तथा रेलमार्ग निर्माणका लागि मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजित कुल बजेटको तुलनामा ५३ दशमलव ५७ प्रतिशत थप बजेट प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौं–तराई मधेस एक्सप्रेस वे आयोजनाका लागि माग गरेको छ ।
चालू आवमा १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको सो आयोजनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले मन्त्रालयले माग गरेअनुरूपको बजेट आगामी आवका लागि विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । नेपाली सेनामार्फत अघि बढाइएको आयोजना छिटो प्रगति भएका केही आयोजनामध्येको एक हो ।
यसैगरी, तराईका जिल्लामा अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्ग र राजमार्गमा पुल निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । चालू आवमा आयोजनाका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस आयोजनाका लागि चालू आवको बीचमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
सरकारले विशेष महŒवसाथ प्राथमिकता दिएको रेलवे मार्ग निर्माणका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलका लागि चालू आवमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । अहिले सरकारले तीनवटा रेलवे सेवालाई विशेष महŒव दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेलले धेरै चर्चा पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट प्रस्तावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल भइरहेको बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगकोे छलफलबाट अन्तिम निर्णय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ चालू आवका लागि विनियोजन भएकामा अब आगामी आवका लागि त्यसलाई बढाएर १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमका मध्यपहाड जोड्ने यो लोकमार्ग चालू आवमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने थोरै आयोजनामध्येको एक हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष घोषणा गरी काम अघि बढाइएको मदन भण्डारी राजमार्ग (झापादेखि डडेल्धुरा)का लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । चालू आवमा यस आयोजनाका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोज गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले उत्तर–दक्षिण राजमार्ग–कालिगण्डकी, कोसी र कर्णाली–कोरिडोरका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालू आवमा यसका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटले नपुगेपछि पुनः ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी उपलब्ध गराइसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको बजेट प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र आगामी आवका लागि सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटमा समावेश हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म आगामी आवको बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रममाथि अपेक्षाकृत रूपमा छलफल अघि बढेको छैन । मन्त्रालयगत रूपमा चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल भए पनि कार्यक्रम तहमा नपुगिसकेको बजेट निर्माणमा सहभागी एक सहसचिवले जानकारी दिए । उनले अहिले प्रस्ताव भएका एवं छलफलको क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा नै आगामी आवका लागि बजेट विनियोजन हुने बताए ।
प्रकाशित | १२ बैशाख २०७६, बिहीबार ०९:५८
