‘एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड’ को सञ्चालकमा को -को चुनीए ?

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) मार्फत १० अर्बको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित कम्पनीले सञ्चालक समिति चयन गरेको छ। ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’का नामले स्थापित कम्पनीले संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति चयन गरेको हो।

कम्पनीको खातामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ दाखिला भइसकेको छ। अन्य संस्थापकहरूबाट रकम आउने क्रम जारी छ। कम्पनीमा करिब एक सय भन्दा बढी संस्थापक हुने बताइएको छ।

त्यस्तै, कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रस्तावित कम्पनीको बैठकले अध्यक्ष सहित अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई सञ्चालक सदस्यको रुपमा चयन गरेको छ। अन्य सञ्चालक सदस्यहरूमा गैर आवासीय नेपाली संघका संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्षद्धय डा. बद्री केसी र सोनाम लामा, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र सचिव गौरी जोशी रहनु भएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईका अनुसार हाल कम्पनीले अस्थायी कार्यालयको रुपमा एनआरएनको बालुवाटार स्थित भवनबाटै काम गरिरहेको छ। निकट भविष्यमै कम्पनीले आफ्नो छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने छ।

कम्पनीले दर्ता प्रक्रिया सकि सकेको छ भने यति बेला प्रतिबद्धता जाहेर गरेका संस्थापकहरूबाट रकम माग गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ। कम्पनीको खातामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ दाखिला भइसकेको भट्टराईको भनाइ छ। अन्य संस्थापकहरूबाट रकम आउने क्रम जारी रहेको छ। कम्पनीमा करिब एक सय भन्दा बढी संस्थापक हुने बताइएको छ।

रकम संकलन पछि गैर आवासीय नेपालीका लागि कम्पनीले विदेशमै प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने छ। प्रति कित्ता १० डलरका दरमा शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको योजना छ। उक्त कोषमार्फत खासगरी पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने संघको उद्देश्य छ । कम्पनीमार्फत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुनेछ । चुरोट र रक्सीबाहेक नाफामूलक मुख्य क्षेत्रहरूमा कम्पनीले लगानी गर्नेछ ।

मुनाफायुक्त क्षेत्रको छनोट गरेर लगानी निश्चित गरिनेछ । साथै भविष्यमा विदेशी लगानीकर्तालाई समेत समेटेर लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्य कम्पनीले राखेको छ । नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक त्यस्ता लगानीकर्तालाई कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानीका लागि पनि सहजीकरण गरिनेछ ।