एनआरएनएको संशोधीत विधानलाई परराष्ट्रले दियो स्वीकृती

काठमाडौ । गैर आवासीय नेपाली संघको विशेष महाधिवेशनबाट पारित संशोधीत विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृती दिएको छ । गत जनबरी २३ र २४ तारिखमा सम्पन्न संघको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशद्वारा पारित संशोधित विधानलाई मन्त्रालयले स्वीकृती दिएसँगै संघको सांगठनीक पुरर्सरचनामा ब्यापक परिवर्तन आएको छ ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले राख्नुभएको विधान संशोधनको प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनबाट पारित भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्वीकृतीको लागि पठाइएको थियो । संघको विधान संशोधन परराष्ट्रले स्वीकृति दिएपछि मात्र लागू हुन्छ । विधान परराष्ट्र मन्त्रलायले प्रमाणिकरण गरेसँगै आजैदेखि लागू भएको हो ।

आइसिसी सल्लाहकारको संख्या ११ जनाबाट बढाएर २१ जना पु¥याइएको छ । मनोनीत सदस्य मध्ये कम्तिमा ७ जना महिला, ७ जना विभिन्न विषयगत विज्ञको सहभागिता हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । 

परराष्ट्रले विधान लागू हुने कानून र गणपुरक सँख्या साविक अनुसार (२०१७ को विधान वमोजिम ) हुने तथा संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा साधारणसभा अनलाइनमार्फत गर्न मन्त्रालयलाई पूर्व जानाकारी गराउनुपर्ने र सोको अनुगमन मन्त्रालयले आवश्यक अनुसार गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नेबाहेक अन्य सबै संशोधन प्रस्तावहरुमा स्वीकृति दिएको छ ।

संशोधीत विधान परराष्ट्रले स्वीकृती दिएसँगै संघमा सांगठनीक पुनर्सरचनामा परिवर्तन आएको छ । यसअघि एक महिला उपाध्यक्ष सहित ५ उपाध्यक्ष रहेकोमा एक युवा उपाध्यक्ष बढाएर उपाध्यक्षको संख्या ६ पुगेको छ । जसमा एक महिला र एक युवा उपाध्यक्ष अनीवार्य गर्नुपर्ने छ भने ४ जना खुल्ला उपाध्यक्ष रहनेछन् ।

त्यस्तै, सचिवको संख्या पनि २ बाट बढाएर ४ पुगेको छ, जसमा एक महिलासहित ३ जना खुला सचिव रहनेछन् । सह–कोषाध्यक्षको संख्या पनि दुई पु¥याइएको छ त्यसमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । साथै प्रत्येक क्षेत्रमा एक एक जना क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक र क्षेत्रीय महिला उपसंयोजकको पद पनि थपिएको छ ।

त्यस्तैगरि, आइसिसी सल्लाहकारको संख्या ११ जनाबाट बढाएर २१ जना पु¥याइएको छ । मनोनीत सदस्य मध्ये कम्तिमा ७ जना महिला, ७ जना विभिन्न विषयगत विज्ञको सहभागिता हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । २१ जना मध्ये १५ जना संघको अध्यक्षले मनोनीत गर्न सकिने र बाँकि अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकले मनोनीत गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधीत विधानले एसिया प्रशान्त, युरोप, मध्यपूर्व, अमेरिकाज्, अफ्रिका तथा ओसेनीयाका प्रत्येक क्षेत्रबाट एक जना क्षेत्रीय संयोजक र एक क्षेत्रीय उपसंयोजक रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।

लागू भएको विधानमा प्रतिनिधि चयन ६५ प्रतिशत पुराना र २५ प्रतिशत एनसीसीबाट निर्वाचित, १० प्रतिशत अध्यक्षले मनोनित गर्ने र अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको संख्या १० सम्म भएमा १ जना, १० भन्दा बढी २० सम्म भएमा थप १ जना आदिको क्रमले वा पञ्जीकृत सदस्य संख्या १५ हजार सम्म भएमा प्रत्येक १५ हजार सदस्य वरावर १ जना क्षेत्रीय उपसंयोजक निर्वाचीत गर्न सकिने ब्यवस्था विधानले गरेको छ ।

साथै विधान लागू भएपछि क्षेत्रीय संयोजक एउटै देशबाट लगातार २ पटक भन्दा बढी निर्वाचीत हुन अयोग्य मानीने उल्लेख छ । तर अन्य देशबाट उम्मेदवारी नपरेमा भने यो प्रावधान लागू नहुने विधानमा उल्लेख छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या चयनको मापदण्ड फेरबदल

संशोधीत विधानले अन्तराट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या चयनको मापदण्डमा पनि फेरबदल गरेको छ । लागू भएको विधानमा प्रतिनिधि चयन ६५ प्रतिशत पुराना र २५ प्रतिशत एनसीसीबाट निर्वाचित, १० प्रतिशत अध्यक्षले मनोनित गर्ने र अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसमध्ये पञ्जीकृत सदस्य संख्या १ हजार सम्म भएमा एक सय प्रतिनिधि, २ हजारसम्म भएमा १ सय २५ प्रतिनिधि, ३ हजार सम्म भएमा १ सय ३८, ४ हजार सम्म भएमा १ सय ४६, ५ हजार सम्म भएमा १ सय ५२, १० हजार सम्म भएमा १ सय ७१, १५ हजार सम्म भएमा १ सय ८१, २० हजार सम्म भएमा १ सय ८९, ३० हजार सम्म भएमा १ सय ९९ र ४० हजार सम्म भएमा २ सय ६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि भई विश्व सम्मेलनमा सहभागि हुन पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।


प्रकाशित | २४ चैत्र २०७७, मंगलवार २२:३७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!