प्रतिनिधिसभा विघटनले उब्जाएका प्रश्नहरू

उद्धव लुइटेल /टोकियो, जापान

पटकपटक राजनीतिक षड्यन्त्रको निशानामा परेको देश यतिबेला पुस ५ मा केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै पुनस् अर्को अँध्यारो खोंचतिर धकेलिएको छ । स्थिर सरकार निर्माणले मुलुक समृद्ध बन्छ भन्ने नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा गएपछि अपेक्षाकृत नतिजा पाएर बनेको सरकार तीन वर्षमै प्रतिनिधि सभा विघटनको अकल्पनीय कुबाटोमा प्रवेश गर्यो । यो राजनीतिक परिघटनाले देश र जनताको भविष्यलाई मात्रै संकटमा पारेन यसले त मुलुकको आर्थिक र सामाजिक पाटोलाई नै विटुलो बनाइदिएको छ । जनताका सामुन्ने गरेका चुनाबी बाचाहरूमा सत्तासिन दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरू नराम्ररी चुकेका छन । अर्थात् उनीहरूप्रतिको जनविश्वास गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको छ । यो राजनीतिक बेइमानीको ज्वलन्त नमुना पनि हो ।

केपी शर्मा ओलीले हठात् रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कानुनत: सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयलाई बाहिर टिकाटिप्पणी गर्नु सम्मानीत अदालतप्रतिको अविश्वास र अपमान हुन जान्छ । सर्वोच्चले गर्ने फैसला संवैधानिक व्यवस्था र जनभावनाको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता रहेकाले त्यतातिर जानु र अनावश्यक बहस गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । तथापि नेपालको राजनीतिमा देखिएको यो अकल्पनीय परिघटनाले भविष्यमा पार्ने प्रभावका विषयमा बहस आवश्यक छ । यस किसिमको बहसले आगामी दिनहरूमा बन्ने सरकारलाई विधि र व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी बन्न सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न टेवा पुग्नेछ ।

इतिहास नियाल्ने हो भने नेपाली संसदीय व्यवस्थाको दौडानमा यस अघि चारपटक संसद विघटन भइसकेको छ । २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ मा मनमोहन अधिकारी,२०५४ मा सूर्यबहादुर थापा र २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको घोषणा गरेका थिए । यीमध्ये कोइराला र देउवाको घोषणा सर्वोच्च अदालतबाट सदर तथा अधिकारी र थापाको घोषणा बदर भएको थियो । स्मरणीय कुरा के छ भने यी चारैपटक भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका घोषणाहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सँग संबन्धित थिए । जसमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार किटान गरिएको थियो । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत भनिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विघटनको अधिकार विगतको संविधानमा जस्तै दिएको छैन ।

तित्राको मुख बैरी भन्ने उखानसँग लगभग मिल्दाजुल्दा स्वभावका केपी ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरू र केही नागरिक समाजका अगुवाहरू यतिबेला सडक आन्दोलनमा केन्द्रीत छन । देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बसेको व्यक्ति चाहे जोसुकै किन नहोस् उसका मुखबाट निस्कने प्रत्येक शब्दहरूको अभिधा र लाक्षणिक अर्थलाई आम नागरिकहरूले कान तीखा पारेर सुनिरहेका, विचार गरिरहेका र त्यसप्रति आफ्नो विचार वा धारणा निर्माण गरिरहेका छन । राजनीतिक रूपमा त्यो उचाइ हासिल गरेको व्यक्ति असभ्य, अशिष्ट र अमर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुनु देशका निम्ति लज्जाजनक विषय हो । आम सचेत नागरिकहरू यस्तो हर्कतको विरूद्धमा शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले उभिन्छन । यो स्वभाविक प्रक्रिया पनि हो ।

आफूसँग विमति राख्नेहरूका विरुद्धमा तथानाम बोल्नुले प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई जनस्तरबाटै भत्काइदिन्छ । यो सभ्य देशका निम्ति चिन्ताजनक विषय हो । लोकतन्त्रको सौन्दर्य फरकफरक विचारमा पाइन्छ । तर फरक विचार तर्क संगत र विधि पद्धति अनुकूल हुनुपर्छ । समाज निरपेक्ष विचार राख्ने वा निर्लज्ज व्यक्ति र प्रधानमन्त्रीको भाषिक अभिव्यक्तिको स्तर र कला एउटै हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका मुखबाट निस्कने शब्द र वाक्यहरूले देशको प्रतिनिधित्व गर्दछन । यो भाषिक मर्यादा एकदिनका लागि प्रधानमन्त्री हुने वा पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुने जो कोहीले गम्भीर रूपमा ख्याल गर्नु पर्ने विषय हो ।

प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको इच्छाले विघटन नहुने संवैधानिक प्रावधानको उचित व्याख्या सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ । प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्धमा सडकमै निस्किएर बोलिरहेकाहरू को कति चोखा छन त्यसको पनि उचित हिसाबकिताब समयले गर्ने नै छ । तर सरकारले अझ भनौं प्रहरी प्रशासनले उनीहरू माथि गरिरहेको दमन भर्सनायोग्य छ । माघको चिसोमा कोरोनाले आक्रान्त पारिरहेका बेला चिसोपानीको फोहोराले आन्दोलनकारीहरूका शीरदेखि पैतालासम्म निथ्रुक्क भिजाउनु र भिजेका टाउकाहरूमा निर्मम तरिकाले लाठ्ठी प्रहार गर्नु मानवअधिकारका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले समेत निन्दनीय छ । यस्तो कदमले आन्दोलनरतहरूलाई आक्रोशित बनाउँछ र त्यसले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन प्रेरित गर्दछ । सरकार यसमा सचेत हुनु अत्यावश्यक छ ।

पत्रकार नारायण वाग्लेले भनेझैं यो प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो भने कोही पनि सडकमा आउँदैनन् । वा आए पनि त्यसले अपेक्षित नतिजा निकाल्दैन । वाग्लेले भनेझैं यो आन्दोलन तेस्रो जनआन्दोलनमा परिणत भयो भने केपी ओली र उनको वरिपरि बस्नेहरूको राजनीतिक भविष्य ‘ब्लाक होलतिरको यात्रा’ मा परिणत हुने छ । केपी ओलीका कट्टर आलोचक गगन थापाकै शब्द सापटी लिने हो भने जसरी ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटीबाट नागार्जुन गएका थिए त्यसरी नै केपी ओलीले पनि बालुबाटारबाट बालकोट पुगेर थन्किनु पर्नेछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको एउटा बहुमत समूह लिएर केपी ओलीसँग टाढिएका छन । हुनतस् उनको राजनीतिक छलछाम, तिकडम र जालसाजीका बारेमा नेपाली समाज जानकार नै छ । विगत दस वर्षको अवधिमा नेपाली राजनीतिमा कसैले सबै खेल खेल्यो भने त्यो व्यक्ति प्रचण्ड बाहेक अर्को कोही छैन । भनिन्छ,उनको राजनीतिक चालबाजी उनकै वरिपरि घुम्नेले पनि बुझ्दैन । उनका पछि लाग्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको विगत पनि प्रशंसाभन्दा आलोचनाले भरिभराऊ छ । यसले निजी आकांक्षाहरू सम्बोधन त होला तर देशको समृद्धिलाई टेवा दिने कुरामा विश्वस्त हुने आधार तत्काललाई देखिँदैन ।

उसो भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प हो त भन्ने नयाँ प्रश्न सामुन्नेमा उभिन्छ नै । त्यसको उत्तर सजिलो छैन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए हामीले देखे जानेकै अनुहार प्रधानमन्त्री बन्ला । यदि चुनाव भयो भने हालका अनुहारहरूमा केही फेरबदल आउला । यसकै बीचबाट अर्को एउटा प्रश्न उब्जिन्छ । हामीले विगत तीन दशकबाट देखे सुनेकै यी अनुहारहरू एक्काइसौं शताब्दी सापेक्ष रूपमा देश हाँक्न सक्षम छन त रु छन भने कसरी रु छैनन् भने किन रु वा त्यसको विकल्प को हुन सक्ला त रु नेपाली आम सचेत वर्गले यतातिर पनि ध्यान दिने हो कि ?


प्रकाशित | १५ माघ २०७७, बिहीबार ०९:०२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!