काठमाडौँ । नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त देश घोषणा गर्ने तयारी थालिएको छ ।दुई साताअघि सुरु भएको बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन सहयोगापेक्षी सडक मानवको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म चार सयभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ । अब चाँडै सडक मानव मुक्त देश घोषणा गर्ने तयारी थालिएको छ ।
पुस ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँकी पत्नी राधिका शाक्यले संयुक्त रूपमा उद्धार सुरुआतको घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही रात मानव सेवा आश्रमको ३५ जनाको टोली देशव्यापी उद्धार अभियानमा निस्केको थियो ।
नेपाल सरकारले आश्रमसँगको सहकार्यमा २०७८ सालमा सडक मानव मुक्त देश नेपाल घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आश्रमसँग सहकार्य गरी सडकमा कोही पनि व्यक्ति भोको र अशक्त नराख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले आश्रमलाई सडक मानव उद्धारका लागि समन्वय र सहकार्य गरेर सघाइरहेको छ ।
पूर्वको मेचीदेखि सुरु भएको उद्धार अभियानअन्तर्गत १३ दिनमा चार सयभन्दा बढी अशक्त, सहयोगापेक्षी र मानसिक रोगीलाई सडकबाट उद्धार गरिएको आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आफैँले जन्माएका सन्तानको हेलामा परी सडकमा पुगेका वृद्धवृद्धा, मानसिक रोग लागेर परिवारले छाडेका व्यक्ति, माग्ने पेसा अपनाएका, अरू देशबाट आएर सडकमा अलपत्र परेका व्यक्ति बढी भेटिएका छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीमा सडकमा आइपुगेका मानसिक रोगीको सङ्ख्या पनि बढेको पाइएको जानकारी अधिकारीले दिनुभयो । बेरोजगारी, आर्थिक समस्या तथा गरिबीका कारण पारिवारिक बेमेल भएर मानसिक रोगको सिकार हुने अनि सडकमा आइपुग्ने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश १ को इटहरीमा १११, झापामा ७६, विराटनगरमा ६७ गरी त्यस क्षेत्रमा मात्र २५६ जनाभन्दा बढीको उद्धार आश्रमले गरेको छ । प्रदेश २ को सप्तरीमा २९, सिरहामा १३, धनुषामा आठ, सर्लाहीमा ११, रौतहटमा सात र वीरगञ्जमा आठ जनाको उद्धार भएको छ । झापा जिल्ला, विराटगर महानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त बनाउने घोषणा भएको छ । अन्य जिल्लालाई पनि सडक मानव मुक्त जिल्ला÷क्षेत्र बनाउने आधार तय भएकाले फागुनभित्र सडक मानव मुक्त बनाउने घोषणा गरिने योजना आश्रमको छ ।
यसअघि कर्णाली प्रदेश, मकवानपुर जिल्ला, गोरखा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सडक मानव मुक्त क्षेत्र बनाउने घोषणा भइसकेको छ । विभिन्न भेगमा समेट्न नसकिएका स्थानमा रहेका सडक मानवलाई स्थानीय तहको समन्वयमा आश्रमको पहुँचमा पु¥याउने निर्णय यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ ।
प्रकाशित | २३ पुष २०७७, बिहीबार ०८:२१
