काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) लन्च गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
प्रक्रिया खारेज गरेको केही दिनपछि पुनः प्रस्ताव मागिएको छ । प्राधिकरणले स्याटेलाइटको नियमन र सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति, बिजनेस मोडालिटी, सञ्चालनबारे आशयपत्र माग गरेको छ ।
प्राधिकरणले २०७३ असोजमा मागेका प्रस्तावमा २० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि समयसापेक्ष र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रद्द गरेको थियो ।
स्याटेलाइट लञ्च गर्ने प्रक्रिया रद्द गरेको जानकारीपछि मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्नु भएको थियो । सो प्रक्रिया रद्द गरेको जानकारीपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै देशको स्याटेलाइट हुनुपर्ने भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि मन्त्री गुरुङले स्याटेलाइट लञ्ज प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।
सरकारले जारी गरेको भू–उपग्रह नीति २०७७ को व्यवस्थाअनुसार, अब नयाँ प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाइने प्राधिकरणले प्रष्ट्याएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको नीति २०७७ मा सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।
स्याटलाइट जडानका लागि करिब ३० अर्ब तथा लञ्चपछि पनि १५ वर्षसम्म स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि ३० अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो। आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
हाल नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरु विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित छन् । जसका लागि नेपालबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ ।
प्रकाशित | २ पुष २०७७, बिहीबार १३:५६
