काठमाडौँ – सरकारले जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा तीन वर्षसम्म कैद र कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो ।
बैठकले मौजुदा तीन ऐन संशोधन गर्न यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन । अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
अध्यादेशले उमेर समूह अनुसार हुने सजायको व्यवस्था बढाएको छ । १४ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनामा कसुरदारलाई अब १२ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद हुनेछ । यसअघि सो कसुरमा १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति विरुद्धको बलात्कारमा अब कम्तीमा १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुनेछ । यसअघि कसुरमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । यस्तै १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिमा हुने बलात्कारको न्यूनतम र अधिकतम दुवै सजाय बढाइएको छ । जस अनुसार अब दस वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । कैद सजायमाथि मिनाहा हुने छैन ।
१० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति, पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएका उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनामा हुने सजाय यथावत् छ । अहिले उक्त समूहको कसुरमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै १० वर्षदेखि १२ वर्षको उमेर समूहका व्यक्ति विरुद्धको कसुरमा पनि हालको सजाय यथावत् नै छ । उक्त कसुरमा १८ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले यस्तो ब्यवस्था गराएको हो
प्रकाशित | ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०७:३८
