नगेन्द्र सापकोटा /काठमाडौँ
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई अब कुनै पनि कर्मचारीले लोक सेवा आयोगलगायतका अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी कक्षामा पढाउन नपाइने भएको छ । कुनै इन्स्टिच्युटमा भौतिक वा अनलाइन माध्यमबाट उपस्थित भई पढाउन नपाउने भएको हो ।
निजामती सेवामा कर्मचारीलाई मर्यादित र तल्लीन बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई स्वीकृतिबिना पढाउनका लागि निषेध गरेको हो ।
कुनै इन्स्टिच्युटमा भौतिक वा अनलाइन माध्यमबाट परीक्षाको तयारीका लागि प्रशिक्षण वा पढाउन नपाइने मन्त्रीस्त्रीय निर्णय गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । पढाउन चाहने सहसचिव वा सोभन्दा माथिका पदका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद् र अन्य कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कर्मचारी इन्स्टिच्युटमा उपस्थित भई र अनलाइको माध्यम प्रयोग गरी लोक सेवा आयोग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाको तयारी कक्षामा लिखित र मौखिक प्रशिक्षण दिन नहुने उल्लेख छ ।
यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायले उक्त प्रशिक्षणका लागि स्वीकृति दिएको भए पनि आइतबारकै मितिदेखि उक्त निर्णय निष्क्रिय हुने छ ।
सबै मन्त्रालय र निकाय उक्त कार्यका लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदा नदिने र काजमा खटाई गएको अवस्थामा प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन सक्नेतर्फ सचेत बन्नसमेत मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।
उक्त निर्णय स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने छ । स्वीकृतिबिना कुनै पनि कर्मचारीले प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए वा नभएको सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनीकमा प्रकाशित छ ।
प्रकाशित | ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०७:२०
