काठमाडौं: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सवारी सुविधा नभएको गुनासो गरिरहँदा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका कर्मचारीले भने सरकारी गाडीको रजाइँ गरेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणका क्रममा सिंहदरबारस्थित २२ मन्त्रालयमा १ हजार ३ सय २३ अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेकामा दर्ता कागजात नभएका समेत १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन चालू अवस्थाका रहेको देखिएको हो ।
यसरी हेर्दा २ सय ५२ वटा सवारीसाधन सरकारी कर्मचारीले उपयोग गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयका ९० कर्मचारीले १ सय ७४ वटा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका ९४ कर्मचारीले १ सय ५१ वटा सवारीसाधन प्रयोग गरेको देखिएको छ । त्यतिले नपुगेर सरकारी संस्थान तथा विकास समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले सञ्चालकको हैसियतमा दोहोरो सवारीसाधन सुविधासमेत लिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ४ वटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट २ वटा जिप र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमबाट ४ वटा जिप तथा कार दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।
यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामका लागि खरिद गरेका सवारीसाधनमध्ये टोयोटा प्राडो जिप ८ वटा र कोरोला कार एक वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडा, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले एकदेखि तीन वटासम्म प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
यसरी सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोग भइरहँदा सामान्य मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिने ९३ वटा मोटरसाइकल र ८४ वटा गाडी वर्षौंदेखि बेवारिसे अवस्थामा फालिएको छ । यता, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २१ जना पूर्वपदाधिकारीले पनि सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेको देखिएको छ । पूर्व राष्ट्रपतिलाई १, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई १३, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ४, भुटानी मानव अधिकारकर्मीलाई १, पूर्वमन्त्रीलाई १ र पूर्वसांसदलाई एक सवारीसाधन उपलब्ध गराएको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनाको प्रयोजनका लागि खरिद गरेका ८ थान प्राडो तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, एक पूर्वगृहमन्त्री, एक प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र तीन गृह मन्त्रालयले विगतदेखि प्रयोग गर्दै आएको पनि देखिएको छ ।
सरकारले विगत ३ वर्षमा १५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रूपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख रूपैयाँको ६ हजार ९ सय ९ वटा मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायतका सवारीसाधन खरिद गरेको छ । यसरी मौजुदा सवारीसाधन सदुपयोग नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापनमा मितव्ययिता ल्याउन नसकेको पुष्टि भएको छ । कारोबार दैनिक
प्रकाशित | ५ बैशाख २०७६, बिहीबार १७:२१
