सामाजिक सुरक्षामा सुचिकरण हुनु भन्दा अगाडीको उपदान र सञ्चयकोषको भुक्तानी सम्बन्धि केही भ्रम र यर्थाथ

अधिबक्ता यूवराज लुइटेल– सचिवालय सदस्य अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ

श्रमिकहरुको सुरक्षित भविश्यकालागी नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरेको लामो समय भएको छैन । २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएतापनि नेपालकालागी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विल्कुलै नयाँ अनुभव र प्रयोग भएको बिषय भएकोले यसको कार्यान्वयन भने केही ढिलै भएको पाईन्छ । केही ढिलो गरेर कार्यान्वयन भएको भएतापनि हाल १२६४२ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र १७२३२८। जना श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाकोषमा सुचिकरण भई सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट हुने योगदान रकम भनेको श्रमिकले पाउदै आएको सञ्चयकोष र उपदान वापतको रकम र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनकालागी श्रमिक र रोजगारदाताले गर्ने योगदान हो ।

सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालनकालागी श्रमिकले आफ्नो आधारभुत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभुत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकमले सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु सञ्चालन गर्ने गरी कानुन निमार्ण भएको छ । कुल ३१ प्रतिशत योगदान मध्ये २० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकम र ८।३३ प्रतिशत उपदान वापतको रकमवाट श्रमिक उमेर हदका कारण सेवा निबृत भई आय आर्जन गर्न नसक्ने भएपछिको जिवनलाई सहज बनाउनकालागी बृद्ध अवस्था सुविधा योजना सञ्चालनगर्ने र सो योजनाबाट आय आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा श्रमिकलाई सुविधा प्रदान गर्ने योजना सामाजिक सुरक्षा कोषले बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा २० ले बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना के कसरी सञ्चालन हुने र श्रमिकले के कति सुविधा पाउने भन्ने बिषयलाई प्रस्ट बनाएको छ । श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा सुचिकरण हुँदा आफुले सो भन्दा अगाडी काम गरेको अवधिको उपदान वा सञ्चयकोष समेत सामाजिक सुरक्षामा लिएर जाने वा अगाडीको उपदान र सञ्चयकोषको रकम भुक्तानी लिने वा जहाँ जम्मा भएको हो सोही सस्थामा राखी सुचिकरण अवधि पछिको रकम मात्र कोषमा पठाउने भनि दुईवटा तरिकाहरु कार्यविधिले बनाएको छ, जस मध्ये एउटा चयन गर्ने अधिकार श्रमिकलाई दिईएको छ ।

श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण हुनु भन्दा अगाडीको रकम कोषमा नपठाई भुक्तानी लिने र सुचिकरणपछिको मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउने भएमा सञ्चयकोष र उपदान वापतको सुविधा भुक्तानी लिंदा ध्यान दिनु पर्ने केही बिषयहरुलाई समेत श्रम नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली तथा कार्यविधि समेतले स्पष्ट गरेका छन । यस बाहेक सुविधा भुक्तानी लिने श्रमिकले ध्यन दिनु पर्ने केही कानुनी र ब्यवहारीक बिषयहरु समेत छन । कानुनमा निर्दिष्ट बिषय र ब्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान नदिई सुविधा भुक्तानी लिएमा श्रमिकहरु कठिनाईमा पर्ने देखिन्छ । सुविधा भुक्तानी लिंदा श्रमिकले ध्यान दिनु पर्ने बिषयहरुलाई यहा स्पष्ट पर्ने प्रयास गरेको छु ।

१. सुविधा भुक्तानी लिंदा सेवाबाट राजिनामा दिनु पर्ने की नपर्ने ?

२. उपदान भुक्तानी लिदा के कसरी हिसाव गर्ने ?

१. उपदान र सञ्चयकोषको रकम भुक्तानी लिंदा सेवाबाट राजिनामा दिनु पर्ने वा नपर्ने ः श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा सुचिकरण हुनु भन्दा अगाडीको श्रम ऐन तथा श्रम नियमावली बमोजिम पाउनु पर्ने सञ्चयकोष वापतको रकम सम्पुर्ण उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चयकोष अफिसमा जम्मा गरेको पाईदैन । केही प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकको नाममा बैंकमा जम्मा गरिदिएको तथा केहीले अवकास योजना सञ्चालन गर्दै आएका नागरिक लगानीकोष लगायतका सस्थाहरुमा जम्मा गर्दै आएको पाईन्छ । श्रम ऐन २०४८ र श्रम नियमावली २०५० बमोजिम उपदान वा सञ्चयकोषको रकम पाउनकालागी जुन सस्थामा काम गरेको हो सो सस्थाको सेवाबाट अलग भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने थियो । सोही बमोजिम सञ्चयकोष लगायतका अवकास सुविधा योजना चलाउदै आएका सस्थाहरुको ऐन नियमहरुमा समेत सोही किसिमको ब्यवस्था रहेका थिए । श्रम ऐन २०४८ र श्रम नियमावली २०५० लाई नयाँ श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले विस्थापित गरेकाछन् भने श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ बमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष तथा उपदानको सञ्चालन र परिचालनको जिम्मा सहीत सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नकालागी सामाजिक सुरक्ष ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आई सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा ऐनमा परिवर्तन वा संशोधन हुँदा सो ऐनमा उल्लेखित बिषयहरुमध्ये केही बिषयहरुको कार्यान्वयन गर्ने सस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका योजनाहरु र कानुनी ब्यवस्थाहरुमा समेत परिर्वनत गरी ऐन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनु नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भई योगदान रकम पठाउन थाल्नु भन्दा अगाडीको उपदान र सञ्चयकोषको भुक्तानी लिने सम्बन्धमा कुनै कानुनी अड्चन भए सोलाई सहज बनाउनकालागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षाकोष, ट्रेड यूनियन र रोजगारदाता महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुले यस क्षेत्रमा तत्काल काम गर्न र सरकारलाई ऐन कानुनमा संशोधनकालागी दवाव दिन जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुनु भन्दा अगाडीको उपदान र सञ्चयकोष वापतको रकम भुक्तानीमा देखिएको कठिनाईलाई हल गर्न आवश्यक ऐन संशोधनकालागी तालुक मन्त्रालयबाट काम सुरु गरिसकेको पाईएकोले तत्काल यसलाई पुरागर्न अघिबढ्नु सवैको दायित्व हो ।

उपदान र सञ्चयकोष वापतको रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको वा अन्य अवकास योजनामा रहेको रकम भुक्तानीलिन श्रमिकले सेवाबाट राजिनामा दिनु पर्ने भनि केही रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई सेवाबाट राजिनामा दिनलगाएको वा राजिनामा दिन बाध्ये बनाईएको जस्ता घटनाहरु बजारमा धेरै नै आएको देखिन्छ । रोजगारदाताहरुबाट भईरहेको यो सवैभन्दा निकृष्ठ काम हो । श्रम नियमावली २०७५ को नियम २४ मा कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा वा निज रोजगारीमा नरहनेगरी राजिनामा गरी वा अन्य कारणले रोजगारी अन्त्य भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको सञ्चयकोष र उपदान वापतको निजको जिम्मामा रहेको रकम श्रमिक वा निजको हकवालालाई दिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएकोछ । नियमावलीको उक्त नियमको ब्यवस्था रोजगारीमा नै रहेको श्रमिकलाई राजिनामा दिन लगाई सुविधा भुक्तानी गरी नितान्त नयाँ श्रमिक बनाउने भन्ने कदापी हुदै हैन । रोजगारीमा नै रहेको श्रमिकको उल्लेखित सुविधा भुक्तानीको लागी कुनै कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा सो मा संशोधन गरेर भुक्तानी गर्ने हो, श्रमिकलाई राजिनामा दिन दवाब दिएर हैन । श्रम नियमावलीको नियम २५ मा उपदान र सञ्चयकोष रकमको सम्बन्धमा रोजगारदाता र श्रमिक बिचमा कुनै विवाद भएमा श्रम कार्यालयले विवाद समाधान गर्ने बिषय उल्लेख छ यस्तो अवस्थामा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा श्रम कार्यालयमा निवेदन दिई छलफल गर्न सकिन्छ । श्रमिकहरुले रोजगारदाताको दवावमा परि राजिनामा दिई उपदान सुविधा लिंदा श्रमिकलाई निम्न समस्याहरु पर्न जाने देखिन्छ ।

क) राजिनामा गरीसकेको श्रमिकलाई सेवामा राख्न रोजगारदाता प्रतिष्ठान बाध्य हुने छैन ।

ख) राजिनामा दिएपछि पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई काममा राखेमा नियमित रोजगारीको रोजगार सम्झौता नगरी समयगत ९करार० को रोजगार सम्झौता गर्ने र समय सकिएपछि रोजगारी अन्त्यगरी पुनः नयाँ श्रमिक भर्ना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

ग ) कुनै कारण रोजगारदाताले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम श्रमिक कटौति गर्नु पर्ने भएमा राजिनामा दिई रोजगारीमा पुनः सोही रोजगारदाताकोमा भर्ना भएको श्रमिकलाई पछि नियुक्त भएको श्रमिक मानी पहिले कटौति गरिनेछ भने कटौति वापत बर्षको एक महिना क्षेतिपुर्तिवापत पाउने रकमबाट समेत श्रमिक वञ्चित हुनेछ ।

घ ) पुराना श्रमिकहरुलाई राजिनामा दिनलगाई नयाँ बनाई नियमति रोजगारीको रोजगार सम्झौता नगर्ने गरी श्रम बजारलाई सधै अस्थिर बनाउने कार्य रोजगारदाताहरुबाट हुनेछ ।

२. उपदान भुक्तानी लिदा हिसाव गने तरिका ः कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यारत श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुनु भन्दा अगाडीको उपदान वापतको रकम भुक्तानी लिन चाहेमा वा अन्य कुनै कारणले सेवाछाडी जान चाहेमा निजले काम गरेको अवधिको उपदान हिसाव गर्दा श्रम नियमावली २०७५ को नियम २३ बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । हाल केही रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपदान वापतको रकम भुक्तानी गर्दा तत् तत् बर्षको पारिश्रमिकका आधारमा भुक्तानी गरेको सुनिदै आएकोछ जुन पुर्ण रुपमा गलत छ । श्रम नियमावली २०७५ को नियम २३ को उपनियम ९३० को खण्ड ९क० ले उपदान हिसाव गर्ने तरिका स्पष्ट गरेको छ । जस अनुसार २०७४ साल भाद्र १९ गते भन्दा अगाडीको उपदान हिसाव गर्दा उपदान हिसाव गर्ने मितिमा श्रमिकले पाई रहेको आधारभुत पारिश्रमिक र ग्रेड जोड्दा जे जति रकम हुन आउदछ सोका आधारमा श्रम नियमावली २०५० को नियम २३ बमोजिम हुन आउने रकम उपदान वापत भुक्तानी दिनु लिनु पर्दछ । हाल केही प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई उपदान भुक्तानी गर्दा जुन बर्ष श्रमिकको पारिश्रमिक जति थियो सोही आधारमा गरी श्रमिकलाई आर्थिक रुपमा निकै नै क्षेति पु¥याएको अवस्था छ । यस बिषयमा श्रमिकहरु समेत स्पष्ट नभएकोले पाउनु पर्ने भन्दा कम रकम बुझि सेवा छोडेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा श्रमिकहरुलाई सचेतना गराउनु सम्बन्धित ट्रेड यूनियनहरुको समेत महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।

उपदान र सञ्चयकोषको रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा पछिल्लो समय केही प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड यूनियनहरु बिचमा केही गैर कानुनी सम्झौताहरु समेत भएको पाईएको छ । कुनै बिषय कानुनमा नै अस्पष्ट छ वा कानुनमा भएको ब्यवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने समस्या रहेका कानुनहरुको संशोधन गरी कार्यान्वयन हुने सहज ब्यवस्था गर्न सवैले जोड दिने र कानुनमा स्पष्ट ब्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिने गर्नु पर्दछ । कानुनमा हुदै नभएको गलत तरिकाबाट श्रमिकको रोजगारी अन्त्य गरी श्रमिकलाई नयाँ बनाउने तथा श्रमिकको नियमित रोजगारीलाई ऐनमा नै नभएको करारको रोजगारीमा परिर्वन गरी श्रम बजारलाई अस्थिर बनाउने कार्य कोही कसैबाट पनि हुनु हुदैन । कानुनमा भएको अधिकार प्रति सवै सचेत बनौ र कानुनमा भएको अप्ठ्यारोलाई फुकाउन सम्वन्धित निकायमा अवश्यक पहल गरौ । उपदानको रकम ढिलोगरी लिदा श्रमिकलाई कुनै घाटा हुंदैन बरु हतारगरी रोजगारदाताको दवावमा परि लिएमा मात्र घाटा हुन्छ । उपदान र सञ्चयकोषको रकम भुक्तानीलाई लिएर कुनै पनि श्रमिकको नियमित रोजगारीलाई अन्त्यगरी अन्य प्रकारको रोजगारीको सम्झौता गर्न कसैले श्रमिकलाई बाध्य नबनाऔ । श्रम बजारलाई विवाद रहीत र मर्यादित बनाउन सवैले पहल गरौ ।