काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षदेखि राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ । त्यसकै विवरणका आधारमा पासपोर्ट जारी हुनेछ । सरकारले गत २९ असारमा राहदानी नियमावली जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशनका लागि अहिले मुद्रण विभाग छ ।
गत वर्ष नयाँ राहदारी ऐन जारी भएपछि त्यहीअनुसार नयाँ नियमावली बनाइएको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय पासपोर्ट (इ–पासपोर्ट) वितरण सुरु भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिने राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले बताए ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बायोमेट्रिक प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम गरिरहेको छ । हालसम्म करिब एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइसकेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए । राहदानी विभागले हालको एमआरपी प्रविधिको राहदानी छपाइ छाडेर इ–पासपोर्टको तयारी गर्दै छ ।
इ–पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहितका डाटासमेत समावेश गर्ने सरकारको योजना छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रकाशित | ११ श्रावण २०७७, आईतवार ०८:४३
