काठमाण्डौ : अब विदेशमा अलपत्र नेपालीको निःशुल्क उद्धार हुने भएको छ । सो सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसँगै निशुल्क उद्धार गर्ने बाटो खुला भएको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्देशिका पारित गरेको बताउनुभयो । सो कार्यविधिले रोजगारदाताले टिकट नदिएका र आफ्नै खर्चमा पनि फर्कंन नसक्ने अवस्थामा श्रमिकलाई सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर गएको एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउँदा लाग्ने सबै रकम कोषबाट व्यहोरिने छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने श्रमिक अहिले नै फर्किसकेको भएमा लागेको रकम फिर्ता दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, श्रमिकको अवस्था, तलबलगायत सेवासुविधा पाएको वा नपाएकोबारे सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले छानबिन गर्नेछन् । यसअघि नेपालीको स्वदेश फिर्तीको लागि सरकारले श्रमिक आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै टिकट काट्ने पैसा नभएर विदेशमा अलपत्र नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्ने बाटो खुलेको हो
त्यस्तै, कोरोनाको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएकोमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) अध्यक्ष कुमार पन्तले खुसी ब्यक्त गर्नुभएको छ । अध्यक्ष पन्तले खुसी ब्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ, ‘हामीले शुरु देखिनै आवाज उठाउदै आएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेकोमा खुसी ब्यक्त गर्दछौं । साथै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छौ ।’
प्रकाशित | १ श्रावण २०७७, बिहीबार २१:१६
