कोरोना मारबीच फेरियो आर्थिक वर्ष

काठमाडौं : निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूबाट सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ निराशाजनक परिणामको चाङ थुपारेर बिदा भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा एकसाथ परेको प्रभावले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको नेपालको यात्रा बिथोलियो। नयाँ आर्थिक वर्षलाई स्वागत गर्दैगर्दा सरकार, मजदुर र व्यवसायी सबै चिन्ताजनक आँकडाहरूको गणित छिचोल्दै छन्।

सरकारका अंगहरूमात्र होइन, निजी थिंक ट्यांकहरू पनि कोरोनाको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावारे लेखाजोखा गर्न व्यस्त छन्। तर यो संकट अब समाधानको बाटोमा जाने हो कि फेरि बल्झिने हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। पछिल्ला आँकडाहरूले उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र उड्डयन तथा निर्माण क्षेत्रमा ज्यादा असर परेको देखिएको छ।

लकडाउनको अवधिभर पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छ। पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा प्रतिमहिना सरदर १० अर्व मूल्यको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चैत्र ११ गतेदेखि असार १९ सम्ममा ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको छ। वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने पर्यटन क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी करिब १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।

असार १ गतेदेखि सरकारले व्यापार, व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन अनुमति दिए पनि ४६ प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालनमा रहेको सरकारी आँकडा छ। केही दिनअघि मात्रै सरकारले गरेको अध्ययनमा १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ५ सय ९७ मध्ये अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने ३ सय ३८ उद्योग मात्रै आंशिक सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले उद्योग खोल्ने वातावरण बने पनि कामदार नहुँदा चलाउन नसकिएको बताए। सरकारी आँकडाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा ११ हजार ७ सय ३६ जना मजदुर रहेकामा ४ हजार ९ सय जना मात्रै काममा गएका छन्। कुखुरा व्यवसायीहरूले ‘पोल्ट्री चेन’ मा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको बताएका छन्। दुग्ध व्यवसायमा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ क्षति भएको व्यवसायीले बताएका छन्। ठूलो मात्रामा तरकारी नष्ट गरिए पनि त्यस्तो क्षतिको मूल्यांकन हुन सकेको छैन।

लकडाउनका कारण ८० प्रतिशत किसानले कृषि उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक मल, बिउलगायत सामग्री पाएनन्। ७२ प्रतिशत किसानले यातायात बन्दका कारण उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन नसकेको नेपाल कृषि इन्जिनियरिङ विद्यार्थी समाजको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऊर्जा क्षेत्रले हरेक महिना करिब २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको व्यवसायीले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारी ठप्प छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध हुँदा श्रम स्वीकृति लिएर बसेका ५० हजार कामदार विदेश उड्न पाएका छैनन्। उल्टै १२ देखि १५ लाखसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार स्वदेश फर्किने अनुमान सुरुआती दिनमा गरिए पनि अहिले त्यति ठूलो संख्यामा नफर्कने आँकलन हुन थालेको छ। विदेशमा अलपत्र २६ हजार कामदार स्वदेश फर्र्किएका छन् भने थप दुई लाख १८ हजार श्रमिक विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। स्वदेशमा वैकल्पिक रोजगारीको अभाव र विदेशमा पनि अत्यावश्यक काममा लागेका नेपाली घर फर्किने सम्भावना भने दिनानुदिन घट्दो छ। यसले रेमिट्यान्स आयमा भने उल्लेख्य असर नपर्ने देखिएको छ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पनि हम्मे परेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको ७५ प्रतिशतमै रोकिनु परेको छ। अर्थात्, ८ खर्ब राजस्व उठाएर ११ खर्बमात्रै खर्च गर्न सरकार सक्षम भएको छ। लकडाउन अगाडि १० खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने अनुमान थियो। तर, लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएपछि व्यवसायी र उद्योगीबाट कर उठ्न सकेन। अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाई गर्दा पनि भन्सार राजस्व प्रभावित बन्यो। यही कारण आर्थिक वृद्धि पनि २ प्रतिशतभन्दा कम हुने आकलन सरकार र स्वतन्त्र विज्ञहरूको छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल यो वर्ष १ देखि २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन्। कुल अर्थतन्त्रमा २८ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा कोरोनाले तात्विक अन्तर नपारेको उनको बुझाइ छ। ‘केही समय उत्पादन भएका तरकारीजस्ता सामग्री बजारसम्म पुर्‍याउन नसकेका कारणले थोरै क्षति त पुग्छ’, उनी भन्छन्, ‘मल बिउको अभाव र ढुवानी समस्या अरू बेलामा पनि हुन्थे।’

बाँकी ७२ प्रतिशतमध्ये ५७ प्रतिशत अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रसँग गाँसिएको छ। त्यसमा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रमा कोरोनाले असर नपारेको खनाल बताउँछन्। सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार पहिलेभन्दा लकडाउनको समयमा बढेको छ। बैंकिङमा मार्जिन थोरै घटेको भए पनि खासै असर नपरेको उनको बुझाइ छ। निक्षेप बढी हुँदा सामान्य अवस्थामा पनि यस्तो हुन्छ।

प्रतीतपत्र ९एलसी०को कारोबार बीचका दुई महिना घटे पनि त्यसपछि पुनः सुचारु भएको छ। अर्थतन्त्रको ठूलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा लकडाउनले असर परेको छैन। लुगाफाटोमा अलिकति व्यापार घटेको छ, तर खाद्यान्नको व्यापार बढेको छ। यद्यपि, सहरी क्षेत्रमा व्यापार घटेको देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापार फस्टाएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। वैशाख र जेठमा पनि चैतकै जस्तो व्यापार भएन भनेर घाटा लाग्यो भन्न नमिल्ने खनालको तर्क छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारी शिक्षकको तलबभत्ता कटौती भएन। स्टेसनरीको व्यापार त खुम्चियो, तर खेलौनाको व्यापार बढेको व्यवसायीले बताएका छन्। निजी शैक्षिक संस्थामा थोरै असर परे पनि ठूलो स्तरमा शिक्षकको जागिर गएको छैन। अनलाइन कक्षा नै भए पनि सञ्चालनमा छन्। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रूपले कारोबार बढेकै देखिन्छ’, खनाल भन्छन्, ‘काठमाडौंका केही निजी अस्पतालले लकडाउनको समयमा सेवा बन्द गरे। तर सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा सञ्चालन भइरहेकै थियो।’ निजी क्लिनिक र औषधि पसलहरूको कारोबार बढेको छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकहरूबाट आम्दानी गरेकाले उनीहरूको आयमा ज्यादै ठूलो असर नपरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

काठमाडौं बाहिरका अधिकांश अस्पताल सञ्चालनमै रहे। ‘त्यसमाथि निजी क्लिनिकहरूले यस अवधिमा बढी मार्जिनमा सामान बेचेको ‘रिपोर्टिङ’ आइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको आम्दानी बढेको देखाउँछ।’ मूल्यवृद्धिले पनि आर्थिक वृद्धिमा सघाउँछ। घरजग्गाको कारोबार केही सुस्ताएको छ। तर उल्लेख्य दरमा मूल्य ह्रास भइसकेको छैन। घर बहालमा सरकारले छुट दिन भने पनि फाट्टफुट्टबाहेक छुट कसैले पाएनन्। यसले घर बहालको आयमा पनि खासै असर परेको छैन। सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान पनि घट्ने अवस्था छैन।

तर अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशत योगदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउनले सबैभन्दा बढी असर पारेको छ। उद्योगसहित उत्पादनमूलक क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा १४ प्रतिशत योगदान गरिरहेको थियो। यसमा कोरोना भाइरसकै कारण एक तिहाइ असर परेको विज्ञको अनुमान छ। अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रले भने कोरोनाका कारण ठूलै धक्का सहनु पर्‍यो। पर्यटन क्षेत्रले आधा आम्दानी गुमाएको र यसबाट कुल अर्थतन्त्रमा डेढ प्रतिशत क्षति भएको अुनमान गरिएको छ।

चैत ११ देखि उड्डयन र सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपले बन्द छन्। ‘यसबाट अर्थतन्त्रले झन्डै ४ प्रतिशतको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ खनाल भन्छन्। निर्माण क्षेत्र र व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रको आम्दानी पनि घटेको छ। यही कारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतको हाराहारी रहने उनले बताए।

अर्का अर्थशास्त्री डा। डिल्लीराज खनाल भने १ प्रतिशतको वृद्धि पनि नहुने बताउँछन्। ‘पहिलो महिनामा जति खराब थियो, त्यसपछि भने क्रमशः सुधार भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो आर्थिक वर्षमा शून्य वा नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ।’

जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता बढी आर्थिक वृद्धिको आशा गरिएका क्षेत्रमा नै समस्या परेको डा। खनाल बताउँछन्। जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा अवरोध आउनु, मेलम्चीजस्ता अयोजना पूरा नहुनु, सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनुजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिको उच्च आकांक्षामा ‘बार हालेको’ उनले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनीकबाट