काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा बढ्दो तनावबीच गत बिहीबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको कारणका रूपमा भने संसद्मा बिजनेस नभएको बताइयो ।
मन्त्री पद्मा अर्यालले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘हामीले बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । यस्तो महामारीमा पनि अधिवेशन बोलाउनुप¥यो, बोलायौँ । बजेट पास भयो । केही विधेयक थिए, तिनमाथि छलफल गर्नुपर्ने थियो । सहमति जुट्यो । रत्यौली खेल्न संसद् चाहिएन, बिजनेस थिएन । सरकारले रोक्यो ।’
मन्त्रीले दाबी गरेझैँ संसद्मा बिजनेस नै नभएको भने होइन । संसद्मा अहिले पनि ४० भन्दा बढी विधेयक प्रक्रियामा छन् । यसमध्ये सदनमा मात्रै १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । समितिहरूमा मात्रै २० वटा विधेयक थाती रहेका छन् ।
संसद्मा प्रस्तुत गर्न बाँकी विधेयक नै १३ वटा छ । विधेयक मात्रै होइन, सचिवालयमा सांसदहरूले दर्ता गराएका प्रस्तावहरूको ठेली छ । सचिवालयका अनुसार नौवटा संकल्प प्रस्ताव, दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । अन्य काममै व्यस्त भएपछि संसद्को छैटौँ अधिवेशनले कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल नै गरेको थिएन ।
त्यस्तै, संसद्मा अहिले पनि आठवटा सन्धि–सम्झौता विचाराधीन छ । महामारी, बाढीपहिरो तथा किसानका समस्याका विषयले संसद्को शून्य समय र विशेष समय गुञ्जिन्थ्यो । संसद् सचिवालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘बिजनेस नभएको भन्ने कुराचाहिँ अलि हाँस उठ्ने खालको कुरा भयो । विधेयकहरू रोकिएर बसेका छन् । प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए । अरू कामहरू पनि थियो ।’
सरकारले नै महत्वपूर्ण ठानेर हतारो देखाएका कतिपय विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि अविधेशन अन्त्य भएका कारणले अघि बढ्न सकेनन् । तिनैमध्येको एक हो– नागरिकता विधेयक । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै विधेयक छिटो पारित गर्न ७ असारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आग्रह गरेका थिए । यही अधिवेशनबाट विधेयक पार लाग्ला भनेर समितिले पनि महिनौँदेखि सहमति खोजिरहेको विधेयकलाई बहुमतबाट पारित गरिदियो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रीका दैनीकमा किरण दहालले लेखेका छन् ।
प्रकाशित | २२ असार २०७७, सोमबार ०८:५१
