कोरोना भाईरसविरुद्ध एकतावद्ध भएर लडन सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई मन्त्री गुरुङको आग्रह

काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोना भाईरसविरुद्ध एकतावद्ध भएर लडन सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।

मन्त्री गुरुङले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलगायतका संवेदनशील वर्ग र समूदायमा कोरोना भाईरसको संक्रमण हुन नदिन तत्काल कार्ययोजना बनाउन पनि प्रदेश र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । त्यसका लागि आवश्यक कार्यसम्पादन गर्न प्रदेश स्तरीय, नगरस्तरीय र पालिकास्तरीय समिति बनाएर काम गर्न संघीय सरकारले कार्य योजना बनाएको उहाँको भनाई थियो ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षबाट सबै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुसँगको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले कोरोना भाईरस विरुद्धको लडाईमा सफलता हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग जीवन्त सम्बन्ध राखेर अघि बढन संघीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।

‘कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईमा एकतावद्ध भएर अघि बढन म सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आह्वान गर्दछु;,’ मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो, ‘त्यसका लागि प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय, जिल्लामा जिल्ला स्तरीय र पालिका स्तरीय समिति बनाएर काम गरौं ।’

गत बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षणका लागि प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय, जिल्लामा जिल्ला स्तरीय र पालिकामा पालिका स्तरीय समिति बनाउने गरी कार्यविधि स्विकृत गरेको थियो । सोही कार्य योजना अनुसार एक हप्ता भित्र समिति बनाएर काम गर्न प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति र नगर÷गाउँपालिकालाई मन्त्री गुरुङको आग्रह छ ।

बैठकमा प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन, प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बराल, कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन उच्च सर्तकताका साथ काम भईरहेको जानकारी मन्त्री गुरुङलाई गराउनु भएको थियो ।

सो ‘भर्चुअल’ बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सहकार्यका साथ काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।


प्रकाशित | ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०९:३८