काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आज बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । निर्णय जस्ताको तस्तै :-
निर्णयहरू:
कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि देहायको समिति गठन गर्ने:
प्रदेश स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समिति
मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय -संयोजक
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय -सदस्य
मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय -सदस्य
राजनैतिक सल्लाहकार -सदस्य
प्रमुख सचिव -सदस्य
सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य
सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय -सदस्य
सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय -सदस्य
सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य
हेटौंडा स्थित प्रदेश स्तरीय कार्यालयका प्रमुखहरू -सदस्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मकवानपुर -सदस्य
निर्देशक, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय -सदस्य
सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय -सदस्य सचिव
स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति
मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय -संयोजक
सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय -सदस्य
सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय -सदस्य
सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य
निर्देशक, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय -सदस्य
प्रमुख, अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा, सा. वि. मन्त्रालय -सदस्य सचिव
बजार अनुगमन उच्च स्तरीय समिति
मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -संयोजक
सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य
सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय -सदस्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मकवानपुर -सदस्य
प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख -सदस्य
प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय -सदस्य
निर्देशक, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय -सदस्य सचिव
माथि उल्लिखित समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञ/पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने।
कोभिड -१९ बाट संक्रमण भई उपचार गर्नु पर्ने बिरामकी लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूबाट उपचार व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्ने।
शकास्पद बिरामीहरू निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश राजधानी हेटौंडामा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्ने।
५०० शैया क्षमताको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गर्ने स्थानहरू
हेटौंडा एकेडेमी, हेटौंडा, २०० शैया
बन विज्ञान अध्ययन संस्थान,१०० शैया
गौरिटार खेलकुद एकेडेमी,१०० शैया
सशस्त्र प्रहरी क्याम्प, १०० शैया, कर्रा खोला
हेटौंडा अस्पतालमा १००, भक्तपुर अस्पतालमा ५, सिन्धुपाल्चोक अस्पतालमा ५, रसुवा अस्पतालमा ४, नुवाकोट अस्पतालमा ५, धादिङ अस्पतालमा ५, रामेछाप अस्पतालमा २, सिन्धुली अस्पतालमा ३, चितवन(भरतपुर) अस्पतालमा ५०, जिरी/मेथीनकोट/बगौडा/बकुलहर अस्पतालमा ५० शैयाको Isolated Ward व्यवस्थापन गर्ने।
हेटौंडा अस्पतालमा १०, भक्तपुर अस्पतालमा ५, सिन्धुली अस्पतालमा ५, चितवन(भरतपुर) अस्पतालमा २०, जिरी/मेथीनकोट/बगौडा/बकुलहर अस्पतालमा १०, निजी अस्पताल(मेडिकल कलेजहरूमा) १०० शैयाको भेन्टिलेटर Ventilator सहितको ICU कक्ष स्थापना गर्ने ।
आवश्यक पर्ने PPE(Personal Protective Equipment), औजार उपकरण र बन्दोबस्तका सामग्रीहरूको विवरण र लागत इस्टिमेट गरीसोको व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र अन्य आवश्यक सामग्रीहरू प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने
अस्पतालमा शंकास्पद बिरामीहरूको निगरानी एवम् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलार्इ आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरि परिचालन गर्ने साथै प्रदेशबाट स्थानीय तहकाविद्यालयमा खटिएका विद्यालय नर्सलार्इ सम्बन्धित जिल्लाका अस्पतालहरूमा आवश्यकता अनुसार काजमा खटाउने ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट छुट्टै Fever Clinic सञ्चालन गर्ने साथै प्रदेश भित्रका अन्य अस्पतालहरूबाट समेत सो को व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्ने ।
प्रदेशका मुख्य सडक नाका तथा बसपार्कहरूमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष (Health Help Desk), सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने ।
कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ बमोजिम सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारमा अनुरोध गर्ने l
अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत रहेका सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई बिदा वा काज नछोड्ने/नखटाउने ।सार्वजनिक कार्यालय र सार्वजनिक यातायातमा Sanitizer को व्यवस्थापन गर्ने।
प्रदेश भित्रका सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रंगशाला, खेल स्थल, जीम, हेल्थ क्लब, संग्रहालय, स्वीमिङ्ग पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्स बार, दोहोरी साँझ तथा क्लबहरू लाई २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बन्द गर्ने। यसको अनुगमन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय/प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गर्ने ।
अत्यावश्यक काममा बाहेक आवतजावत हिँडडुल नगर्न, प्रदेश भित्र रहने नागरिकलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने।
सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यहरूमा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च जस्ता धार्मिक, पार्क पिकनिक जस्ता मनोरञ्जनात्मक र पार्टी प्यालेस जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा पच्चीस (२५) जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुने । यसको अनुगमन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने ।
सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसार-पसार नगर्ने नगराउने। यसको अनुगमन प्रदेश प्रहरी कार्यालय र अन्तर्गतबाट गर्ने।
सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नु अघि निर्मलीकरण (Disinfection) गर्ने । यसको अनुगमन यातायात व्यवस्था कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गर्ने।
मानिसहरूको बढी जमघट हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) ले दैनिक रूपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइको व्यवस्था गर्ने र यसको समन्वय तथा अनुगमन स्थानीय प्रशासनले गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने।
बजारमा उपभोग्य सामाग्रीको कृतिम अभाव सृजना गर्ने, जम्मा खोरी, कालो बजारी तथा मिसावट गर्ने कार्यलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउने।
प्रदेश भित्रका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै प्रकारका बाल-विकास केन्द्रहरू तथा आधारभूत तथा माध्यामिक विद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, तालिम केन्द्र र विश्वविद्यालयको पठन-पाठन २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बन्द गर्ने कार्यको अनुगमन सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने।
सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट हुने तालिम, सेमिनार, सभा, सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू २५ जना भन्दा बढी जम्मा भई गर्न (स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम बाहेक) २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बन्द गर्ने। यस्ता कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको जानकारी आएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल यस्ता कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
होटेल, मोटेल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेन्ट, बार, सपिङ्ग मलका सञ्चालकहरूले ज्वरो मापन उपकरण तथा सरसफाइका लागि साबुन पानी र Hand Sanitizer को व्यवस्था गर्न सार्वजनिक रूपमा सम्बद्धहरूलाई आह्वान गर्ने।
सर्वसाधारण नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने गराउने, त्रास फैलाउने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक वा आधारहीन अभिव्यक्ति दिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायले कानूनी कार्यवाही चलाउने।
कोरोना भाइरस व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रु.5करोड माग भएका बखत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने।
प्रदेश भित्रिने नाकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना र सञ्चालन गर्ने।
प्रकाशित | ६ चैत्र २०७६, बिहीबार १८:०३
