महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिलाई बुझायो ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन

काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बर्ष भन्दा यस बर्ष सरकारको बेरुजु बढेको प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु बढेको देखिएको हो । प्रतिवेदनमा बेरुजुको सम्बधमा अद्यावधी गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत बर्ष ५ अर्ब ८ करोड रहेकोमा यस बर्ष ६ अर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको उल्लेख छ ।

तर लेखापरीक्षण अंकको तुलना गर्दा बेरुजु गत बर्ष ५ दशमलब ४१ प्रतिशत रहेकोमा यो बर्ष ५ दशमलब २९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति ऋणमा पनि वृद्धि भएको छ । यस बर्ष नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति ऋण ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार यो रकम गत बर्षको भन्दा ७ हजार ४३ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । महालेखाले यस बर्ष ६ हजार ६ सय ४४ निकायको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षणमा ११ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु देखिएको जनाएको छ । यो ५ दशमलब २९ प्रतिशत बेरुजु हो ।

संघीय सरकारी कार्यालयको ४ हजार ८ सय ४१, प्रदेश सरकारी कार्यालय ६८, स्थानीय तह ७ सय ४७ र समिति र अन्य ८ सय ६२ संस्था र संगठित संस्थान प्रतिष्ठान लगायत नेपाल सरकारको स्वामित्वका ९९ संस्थानको लेखा परीक्षण गरिएको हो ।

यो बर्ष ७ प्रदेशको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणमा १९ करोड ५१ लाख अर्थात् ७ दशमलब २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ अर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षणबाट २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयको बेरुजु सबै भन्दा बढी ७ दशमलब २५ प्रतिशत रहेको छ ।

यस बर्ष २२ बिषयको कार्यमूलक, ३ विषयको सूचना प्रविधि, एउटा वातावरणीय र दुईवटा विषयको विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकबाट परामर्श लिएर नेपाल सरकारका विभिन्न ३० वटा संस्थाले लेखापरीक्षण गरेका छन् । ती संस्थाको ७ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोडको लेखा परीक्षण भएको हो । यो समेत गरी यसबर्ष ५९ खर्ब ७२ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । यस मध्ये १८ सय ५४ वटा कार्यालयको लगती असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालय तर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख बेरुजुमध्ये ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ नियमित पेश्की र असुल गर्नुपर्ने गरी १९ करोड ५१ लाख र स्थानीय तहमा २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख बेरुजु देखिएको छ । यस बर्ष अघिल्लो बर्षको समेत अद्यावधी गरी ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड बेरुजु देखिएको छ ।


प्रकाशित | २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार २०:५७