काठमाडौं : सरकारले वनजन्य उद्यम प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने योजना ल्याएको छ । वन पैदावारको व्यावसायीकरण गरेर वनजन्य स्रोतबाट वित्तीय मुनाफा आर्जन बढाउन सरकारले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने प्रयास गरेको हो । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । महासंघले पटकपटक सरकारलाई वन उद्यम प्रवद्र्धनमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । तर सरकारले लगानीको सुरक्षित वातावरण तय गर्न नसकेको गुनासो महासंघको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा प्रगति ढकालले लेखेकी छिन् ।
अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्ने क्रम रहे पनि वन क्षेत्रमा भने निजी लगानी कम रहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कसरत गरेको छ । वन क्षेत्रमा छिटो प्रतिफल नआउने, निजी वनको रुख काट्दा पनि झन्झटिलो कानुनी प्रावधान अपनाउनुपर्दा वन क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आकर्षित नदेखिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। विश्वनाथ ओली वन उद्यम प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर सरकार लागिरहेको बताउँछन् । “वन उद्यमलाई स्थापित गराउन वन पैदावारलाई दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं,” उनले भने, “हामीले निजी क्षेत्रबाट आएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौ । वन उद्यममा निजी लगानी बढाउन अन्तर–सम्बन्धित सरकारी निकायसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं ।”
वन उद्यममा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाएर व नपैदावारको व्यवसायीकरण गर्न सरकार उदार रहेको ओली बताउँछन् । “संरक्षण मात्रै गरेर हुँदैन, वन पैदावारलाई व्यवसायीमुखी बनाउनुपर्छ । वन पैदावारको दिगो व्यवस्थापन गर्दै उपभोग बढाउनुपर्छ । वनजन्य उद्यममा निजी क्षेत्रको आकर्षण अझै कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं,” उनले भने ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वनमा आधारित उद्यम व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको गुनासो आएको भन्दै सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए ।
“वन व्यवसायीकरणको कुरा उठिरहेको छ, तर तल्लो निकायमा उद्यम विकासका कुरा प्रदेश सरकारको मातहतमा छ । सहकार्यमा मात्रै उद्यम विकास गर्न सम्भव छ,” उनले भने, “वन उद्यममा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई अनुदान भन्यौं, तर अर्थ मन्त्रालयले दिन सकिरहेको छैन । वन मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित विषय नभएकाले अलि असहज भएको हो ।”
वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा। रामप्रसाद लम्सालले वन उद्यम व्यवसायीको मागअनुसार सहज नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए ।
नेपाल वन पैदावार उद्यम व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर राज्यका कार्यक्रमहरू सफल नहुने बताए । “वनजन्य उद्यम प्रवद्र्धनका लागि स्रोतको अभाव हुनु हुँदैन । अहिले मागअनुसार काठ आपूर्ति गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “वनको हैसियत नबिगारी वार्षिक १३ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ । हामी किन उपभोक्ताको मागअनुसार काठको उत्पादन नबढाउने त ?”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनमा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएर वन विकास तथा वनबाट आर्थिक समृद्धिको नीति लिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वनमा निजी लगानी बढाउनका लागि निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री सहज बनाउन कानुनमा सरलीकृत व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
त्यसैगरी, सरकारद्वारा व्यवस्थित उत्पादनशील वन क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रकृयागत व्यवस्थाहरू अबलम्बन, प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी १(१ वटा वन उद्योगको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १(१ वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ ।
प्रकाशित | १३ पुष २०७६, आईतवार ११:२८
