मानिसका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विश्व ग्लोबल भिलेजका रूपमा विकास भएसँगै नागरिकको विश्वभर नै आवतजावत बढिरहेको छ । इच्छाशक्ति भए छोटो समयमै सीमित साधनस्रोतले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका र काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भएका अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले करिब १६ महिनादेखि अध्यागमन विभागको नेतृत्व सम्हालेर अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्तरमा विकास गर्न लागिपरेका छन् । ‘नेपाली पोर्ट’को सफ्टवेयर विकास गरेर विभागले नेपाल भित्रिने र बाहिरिने नागरिकको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने गरी तथ्यांक राख्ने, नियमन गर्ने पोर्टको विकास गरेका छन् ।
‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई सफल बनाउन पनि विभागले संस्थागत सुधार गरेर अध्यागमनलाई आमूल परिवर्तन गर्ने गरी विभागले काम गरिरहेको छ । विभागले यसरी तयार पारेको सफ्टवेयरमा पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, परराष्ट्रलाई पनि सहज हुने गरी यही पोर्टबाट भिषा जारी गर्नेछ । प्रहरीले पनि यस पोर्टको माध्यमबाट निगरानी गर्न सक्नेछ । भ्रमण वर्षको सुरुवातदेखि नै अध्यागमनको सुधार गरेर भ्रमण वर्षलाई सघाउ पु-याउनका लागि विभागको तयारी, विदशी नागरिक निर्देशिका– २०७५ को कार्यान्वयनको अवस्था र समग्र अध्यागमन क्षेत्रको सुधारका लागि विभागले गरिरहेको कामका बारेमा विभागका महानिर्देशक ईश्वरीराज पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा अहिले अध्यागमनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको अध्यागमन प्रशासन भन्नेबित्तिकै अध्यागमन ऐन, २०४९ र नियमावली २०५१ तथा अध्यागमनसँग सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि, २०६५ को अधीनमा रहेर अध्यागमनको प्रशासन सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, सञ्चालन हुने गरेको छ । अध्यागमन भन्नेबित्तिकै सीमा नियन्त्रणसँग जोडिने र सीमा सुरक्षासँग जोडिने विषय हो । कतिपय देशमा यसलाई बोर्डर फोर्सका रूपमा समेत लिने गरिएको पाइन्छ । हामीकहाँ बोर्डरभन्दा दुई किसिमले हेरिन्छ । एउटा फिक्स बोर्डर अर्को मुभेबल बोर्डर । फिक्स बोर्डर भनेको दुई देशबीच रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा हो । यस्तो सीमा रेखामा सीमावारपारको गतिविधि हुने गर्छ । यस्तै अर्को पोर्ट कन्ट्रोल । पोर्ट भन्नाले एयरपोर्ट, ल्यान्डपोर्ट, सीपोर्ट पर्छ । नेपालको हकमा अहिले सीपोर्ट अर्थात् समुद्रबाट हुने वारपारको नियन्त्रण निकाय छैन ।
मानिसले भ्रमण गर्ने परिपाटीको विकास भएसँगै अहिले अध्यागमनको गतिविधि विश्वभर बढ्दै गइरहेको छ, त्यसमा नेपालमा समेत यसको गतिविधि बढ्ने भयो नि हैन ?
फिक्स बोर्डरको पाटो सीमाक्षेत्रको अध्यागमनले हेर्छ भने आवतजावत गरेर हुने मुभेबल गतिविधिको नियमन नियन्त्रण र सुरक्षात्मक पाटो हामीले सुरक्षा निकायहरूको समन्वयमा गर्छाैं । हातहतियार, अपराधजन्य गतिविधि, लागूऔषध, तस्करीलगायतका विषयहरू अध्यागमन विभागको समन्वयमा सम्बन्धित निकायहरूले गर्छ ।
यस्तै, अध्यागमन भन्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा पनि हो । कुनै पनि देशको अपराधी नेपाल छिर्दैछ भने नेपालको मात्र नभएर सम्बन्धित देशको चासो पनि हो । त्यसैले तथ्यांक आदानप्रदानदेखि समन्वयको कामसमेत अध्यागमन कार्यालयले गर्ने गर्छ । नेपालको भिसा नेपालबाहेक हाल विभिन्न नियोगमा रहेका ३९ वटा नेपाली दूतावासबाट जारी हुने गरेको छ । यस्तोमा अध्यागमन विभागले ती तथ्यांकहरूसमेत चुस्त दुरुस्त राख्ने काम गर्छ ।
अपराध र अपराधीको तथ्यांक राख्दै प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलसँग समेत अध्यागमनले समन्ध राख्दै सहकार्य गर्नुपर्ने रहेछ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा भ्रमण वर्र्षसँग जोडेर हेर्दा नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० सुरु हुन लागिसकेको छ । नेपाल आउने र फर्कने पर्यटकका लागि पहिलो र अन्तिम ऐना भनेकोे अध्यागमन हो । नेपालको हकमा अहिले रहेको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुख्य अध्यागमन कार्यालय हो । यसको सुधार, सेवाले पर्यटन वर्ष सफल बनाउने काममा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
अर्को कुरा, अध्यागमन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो । किनभने कस्ता मान्छे आउँछन् र जान्छन्, तथ्यांकहरू के–कस्ता छन् भन्ने चासो विश्व समुदायको रहने गर्छ । एक वर्षयता अध्यागमन विभागको महानिर्देशकका रूपमा काम गर्दै गर्दा हामीले वास्तविक अवस्था र सुधारको खाकासहितको ८ वटा प्याकेजसहितको स्वरुप तयार पा-यौं । योजनाअनुसार हामीले नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा अध्यागमन सुधारका लागि जारी गरेका निर्देशन, प्रतिबद्धता र गृह मन्त्रालयले लिएका कार्ययोजना समसामयिक नीतिहरूलगायतको पनि अध्ययन ग-यौं ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ, विभागले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
पोखरा, भैरहवा विमानस्थलको कुरा छ । त्यहीँको विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरमा उडान थाल्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने हाम्रो कार्यक्षेत्र बढ्छ र हामीले दुईदेशीय उडानको अध्यागमन हेर्न कार्यालय खोल्नुपर्छ । माननीय पर्यटनमन्त्रीको एजेन्डासहित नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट संगठन संरचना पारितसमेत भइसकेको छ । भैरहवा विमानस्थल यो स्वरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । यसका लागि हामीले पनि आन्तरिक तयारी थालिसकेका छौैं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समन्वय र व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नै खटाइसकेको अवस्था छ ।
अर्कातिर पोखरा एयरपोर्ट आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य नेपाल सरकारले राखेको छ । यसलाई हेर्ने हो भने हामीले पनि सन् २०२१ भित्रमा पोखरामा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिसक्छौं । माथि भनेको पोर्ट कन्ट्रोलअनुसार हामीले एयरपोर्ट र ल्यान्डपोर्ट सञ्चालन गरिराखेका छौं, तर हामीकहाँ तत्कालका लागि सीपोर्ट छैन । पानीजहाज सञ्चालनको कुरा भइराखेको छ, त्यसो भयो भने भोलि सीपोर्ट नियन्त्रणका लागिसमेत अध्यागमन निकाय स्थापना हुनसक्छ र सोहीअनुसार विभागले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यागमनमा के के सुधार हुँदैछ ?
त्यति मात्र होइन, अध्यागमन विभाग आफैंले विभिन्न समयमा यसको सुधारका लागि लिएका निर्णय, निर्देशन र योजनाको पनि अध्ययन ग-यौं । तर, तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगति हुन नसकेको क्षेत्र पहिचान ग-यौं । यी सबैपछि हामीले गर्नुपर्ने ८ वटा क्षेत्रको अध्यागमन सुधारको खाका तयार पा-यौं ।
त्यसलाई हामीले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट समेत यो कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरेर काम सुरु ग-यौं । यसो गर्दा गत वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म हामी योजनामा लाग्यौं । त्यसपछि कार्यान्वयन चरणमा लाग्यौं । आजको मितिसम्ममा हामीले कार्ययोजना अनुसार सुरु गरेका केही काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने केही ७० देखि ८० प्रतिशत काम भएर अघि बढिरहेको छ । यसो किन गर्न आवश्यक भयो भन्दा हाम्रोमा विगतमा धेरै पुरानो पद्धति र प्रक्रिया अपनाइएको रहेछ । धेरै दयनीय अवस्थाको प्रविधि र पद्धति रहेको पाइयो । धेरै नीतिगत सुधारको काम भए पनि फिल्डमा भने उस्तै अवस्था रहेको देख्यौं ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन व्यवस्थालाई सुधार गर्न विभागले हाल कस्तो प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा १० लाख पर्यटक भित्रिँदा त हामी यो अवस्थामा छौं भने २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राख्दा हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने भयो । सन् २०२० भित्रमा यही एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र सञ्चालनमा आउँछ भनेपछि यसलाई हामीले सुधार गर्न अत्यावश्यक देखियो । हामीले अध्यागमन सुधारको थालनी गरेकै समयमा २०२० नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा भयो, तथापि हामीले पर्यटन वर्षलाई समेत मध्यनजर गरेर अध्यागमन व्यवस्थापन र विमानस्थल सुधारका काम थाल्यौं ।
अर्को कुरा, अध्यागमन कार्यालयले राष्ट्रिय राजस्वमा समेत योगदान पु-याइरहेको हुन्छ । राहदानी शुल्क, पदयात्रा शुल्क विभिन्न निषेधित क्षेत्रहरूमा जानेको दण्ड जरिवाना आदिबाट समेत राजस्वमा योगदान गर्छौं । यसलाई समेत पारदर्शी हिसाबले शतप्रतिशत तथ्यांक देखाउन सक्छौं भन्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । प्रतिबद्ध नेतृत्व पाएका कारण पनि अहिले अध्यागमन सुधारका लागि गृह मन्त्रालयबाट सोहीअनुसार सहयोग पाउँदा हामीलाई काम गर्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था आइकाओले पटक–पटक सुरक्षा अनुगमनको काम गर्ने गर्छ । त्यसमा अध्यागमनको पाटो पनि पर्छ । यसमा प्यासेन्जरको स्क्रिनिङ, प्रविधिको प्रयोग, सुरक्षात्मक व्यवस्था कस्तो छ लगायत पाटोले नेपालको विमानस्थल कत्तिको सुरक्षित छ भनेर हेर्ने गर्छ । त्यो पाटोलाई समेत हेरेर हामीले अध्यागमन सुधारको काम थाल्यौं ।
दुःखको कुरा, त्यतिखेर त्यो सबै जानकारीको तथ्यांक एक निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको थियो । त्यसलाई हाम्रो नियन्त्रणमा ल्याउने जिम्मेवारी काँधमा थियो । त्यसलाई हामीले ल्याई पनि सकेका छौं ।
विभागप्रति आम जनमानसको हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, यसमा यहाँको नेतृत्वमा केके सुधार भइरहेको छ ?
अध्यागमनप्रतिको समग्र धारणा सेटिङमा मान्छे विदेश उड्छन्, मिलेमतो हुन्छ भन्ने जस्ता कुरालाई तोड्न आवश्यक थियो । यसमा हामीले नियमित अनुगमन, परिपत्र, निर्देशन आवश्यक तालिम व्यवस्था गरेर आमरूपमा रहेको त्यस खाले नकारात्मक धारणालाई चिर्ने काम भइरहेको छ ।
आर्थिक रूपमा अध्यागमन शुल्क राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उठाउने गरेको छ विमानस्थलमा । त्यसलाई पनि अनलाइन सिस्टममा लैजाने काम अघि बढेको छ । होटलदेखि ट्राभल एजेन्सीसमेतलाई नियन्त्रण गर्ने गरी हामीले एउटा नेपाली पोर्ट निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौं । यसका लागि मंसिर महिनाभित्रमा सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।
नेपाली पोर्टको मध्यमबाट विभागले कसरी नियन्त्रण गर्छ ?
नेपाली पोर्ट निर्माणका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गत वर्ष करिब ४० लाख खर्च भएको थियो भने यस वर्ष सोहीअनुसार काम भइरहेको छ जुन यो आर्थिक वर्षभित्रमा सकिन्छ । यसका लागि थप ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर टच स्क्रिन, अत्याधुनिक डेस्क, आँखाको स्क्रिनिङ गर्ने लगायतका प्रविधिहरू राख्ने काम अघि बढिसकेको छ ।
यसैगरी विमानस्थलभित्र रहेको अराइभल क्षेत्रको लाउन्जहरू अध्याधुनिक बनाउने काम अघि बढिसकेको छ । साथै आइसोलेसन रुम अलग्गै तयार भइरहेको छ । शंकास्पद यात्रुहरूलाई लाइनबाट छुट्याएर उनीहरूको कागजात हेरेपछि सोधपुछ गर्ने छुट्टै कोठा तयार हुँदैछ । एकदम व्यावसायिक मान्छेले एक किसिमको त्यो केरकार कक्ष सम्हाल्नुपर्छ । भनेको एक जना यात्रुको कागजात वा अन्य सामानबाट शंकास्पद लागेमा अन्य व्यक्तिहरूबाट अलग राखेर उसमाथि अनुसन्धान तथा सोधपुछ गर्ने काम एयरपोर्टभित्रै सुरु हुन्छ ।
अर्को सेमिअटो गेट कन्ट्रोलका लागि । इमिग्रेसन अफिसरले उसको भिसा दिइसकेपछि एउटा बटन थिचेपछि भित्र आउने वा बाहिर जाने ढोका खुल्छ । यो काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
अर्को एक सेकेन्ड पनि बत्ती जान नदिने साथै नेटवर्किङ र इन्टरनेट नटुट्ने गरी प्रविधिको व्यवस्थापन । यसको व्यवस्थापनका लागि करिब ५ करोडको लगानी परेको छ भने यो काम ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पूरा भइसकेको छ ।
अर्को नक्कली कागजात पहिचान गर्ने ल्याब । यो एयरपोर्टमा एउटा र विभागमा अर्को रहन्छ । यस्तो नक्कली कागजात पहिचान गर्ने ल्याब विश्वका अधिकांश विमानस्थलमा हुने गरेको पाएपछि हामीले राख्न लागेका हौं । कुनै पनि कागज शंकास्पद देखिनेबित्तिकै त्यस्ता कागजात नियन्त्रणमा लिएर ल्याबमा परीक्षण गरिन्छ । यसका लागि करिब २ करोड बजेट खर्च भएको छ भने यसको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
अर्को छ, हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा डाटा ब्याकअप । यहाँ त डाटाब्याकअप हुन्छ नै । अध्यागमन भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो । धेरैजसो देशले दुईभन्दा धेरै ठाउँमा यस्ता डाटा राख्ने गर्छ । नेपालको हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर रहेकाले यो आर्थिक वर्षमा काम सक्ने गरी यो काम बोलपत्रको चरणमा रहेको छ ।
अन्य कामहरूका बारेमा भन्नुपर्दा ?
अर्कोचाहिँ तालिम र क्षमता अभिवृद्धिसहित सम्पूर्ण अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने, नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन सहयोग गर्न सक्ने, पर्यटकहरूलाई सबै सेवा दिन सक्नेगरी प्रतिस्पर्धी बनाएर पुराना मान्छेहरूलाई समेत नयाँ प्रविधिमा ढाल्ने गरी काम अघि बढिरहेको छ ।
अर्को मोबाइल एपबाट समेत अनलाइन भिसा आवेदन दिन सक्ने प्रविधिसमेत मंसिर महिनाभित्रै सुरु गर्ने तयारीमा छौं । सुधारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताले हामी उत्साहित छौं । यसमा टिमको सहयोग र योजनासहितको काम अघि बढ्दा हामीमा हौसला थपिएको छ ।
विभागको आमूल परिवर्तनको खाका कसरी तयार भयो ? र राजस्व वृद्धि बढेर गएको हो ?
गत वर्षमात्र ३१ करोड राजस्व वृद्धि भएको अध्यागमनमा यो वर्ष हामी साविकको भन्दा करिब १ अर्ब बढी राजस्वमा योगदान गर्ने लक्ष्यमा रहेका छौं । हाम्रो समग्र सुधारको प्रयास यतातिरसमेत लक्षित छ ।
सरकारबाट बजेट जुटाउनुका साथै हामीले सरकारलाई राजस्व वृद्धि गरेर समेत योगदान दिएका छौं । चालू आवमा नै २५ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेका छौं ।
अर्कातिर समन्वयमा मैंले धेरै कमजोरी देखेका छौं । हरेक निकायमा यो हाम्रो कार्यालयको काम देशका लागि योगदान हाम्रो जिम्मेवारी हो है भन्ने त्यो खालको जिम्मेवारी बोध फरक पाउने गरेको छु । तर तपार्इंसँग ठोस कार्ययोजना र क्षमता छ भने आवश्यक स्रोतसाधनका लागि तपाईंले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई यो अवधिमा सिकाइ र अनुभूति भएको छ ।
अर्कोचाहिँ इन्डोनेसिया र भारतको अध्यागमनको अध्ययन अनुभवबाट समेत हामीले अध्यागमन सुधारको ठूलो चित्र तयार पारेका छौं ।
०७५ भदौदेखि ४ महिना सुधारको खाका तयार र स्वीकृति ग-यौं । ०७५ मंसिरदेखि ०७६ मंसिरसम्म एक वर्ष कार्यान्वयनको चरण पूरा ग-यौं । अब मंसिरको अन्त्य सम्ममा कार्यान्वयनको चरण पूरा गर्छौं । स्वदेश र विदेशमा अनि हामी यसको भव्य शुभारम्भ गर्छौं ।
अर्कातर्फ आन्तरिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधार गरेर विभागलाई अगाडि बढाएको छु । एकजना आईटी इन्जिनियरबाट ७ जान पु-याएको छु, १ वर्षमा ६ जना थप गर्नु चानचुन काम हैन । इच्छाशक्ति भएमा गर्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो, साथै मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू निर्देशनमा स्रोतको व्यवस्थापन भएर कार्यान्वयन गर्न सहज भएको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पनि समयमै निर्णय भएर काम गर्न हौसला प्राप्त भएको छ । अनियमित काम गर्नका विरुद्ध कठोर कानुनको पनि व्यवस्था भएको छ । १३-१४ जनालाई कारबाही गरिएको छ । यो अवधिमा अध्यागमनलाई अनियमित कार्यबाट छुट्ट्याएर सुशासन कायम, नेपालको राम्रो चित्र प्रस्तुत गर्नेतर्फ विभाग अगाडि बढेको छ । करिब एक वर्षको अवधिमा हामी नतिजाको नजिक रहेका छौं ।
विदेशी अनुगमन निर्देशिका–२०७५ जारी भएको अवस्था छ, कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ ?
विदेशीहरूमा करिब १ हजार नागरिक जेलमा रहेका छन् । हाल सो निर्देशिका जारी भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । सो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि गृहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति रहेको छ, जहाँ–जहाँ विदेशीको पकेट क्षेत्र रहेको छ । पर्यटनको पकेट क्षेत्र भनेको ८ क्षेत्रमा छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, सोलु, रसुवा, मुस्तान, मनाङ, लुम्बिनी, बर्दिया, खप्तड, रारालाई नियमन भएको खण्डमा राम्रोसँग नियमन प्रभावकारी गरेमा विदेशीको अनुगमन पुग्ने देखेको छु । पदयात्राका लागि विभिन्न जिल्लाका ५३ क्षेत्रमा उत्तरमा सीमा जोडिएका क्षेत्रलाई नियन्त्रित क्षेत्र छुट्याएका छौं ।
पछिल्लो समय हाम्रो देश हुँदै बाहिरिने नागरिकको कमी भएको हो ?
सर्वाेच्च अदालतले व्यक्तिको घुम्न र डुल्न पाउने मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । व्यक्तिको अधिकारलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही प्रभोलन र व्यावहारिक कठिनाइ र लाभका लागि नेपालबाट बाहिरिएको देखिन्छ । हाम्रोबाट अन्य देश हुँदै अन्यत्र जानेमा हाम्रो कुनै दोष छैन । हामीले मेरो स्वविवेकले म यहाँ जान लागेको हो भनेर तीनपुस्ते विवरण नै भरेर पठाउने गरेको अवस्था छ, यसमा अध्यागमनको कुनै दोष छैन । यसका लागि केही अध्यागमनले नयाँ नियमले अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सहज हुने देखेको छु । यसले अनुचित कार्यमा जानेका लागि रोक्ने छ र बजारलाई स्वच्छ बनाउन सहज हुने ठानेको छु । हाल कार्यान्वयनमा रहेको र सुधारको चरणमा छ । प्रक्रिया नपुगेको खण्डमा फकिर्ने छन् ।
अन्त्यमा अध्यागमनको १ सय ८० को डिग्रीमा सुधार हुँदैछ । प्रविधि पद्धति प्रक्रिया, प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तनका लागि प्रभावकारी रूपमा सुधार गरेर अध्यागमनको सुधार गर्नेछौं । यसले नेपाल भ्रमणको वर्षलाई सफल बनाउन सहज हुनेछ । विश्वभर नेपाल अध्यागमनको राम्रो खालको इमेज तयार हुने विश्वासका साथ काम भइरहेको छ र नतिजा आउने क्रममा छ । कारोबार
प्रकाशित | ११ पुष २०७६, शुक्रबार १६:४७
