गोपाल संग्रौला /काठमाडौं
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमइपी) मार्फत ३ लाख बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत ७५३ स्थानीय तहमा पुसको अन्त्यसम्म छनोटमा परेका परियोजनामार्फत रोजगारी दिन सो बजेट विनियोजन गर्न लागेको हो । सरकारले महत्वका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ९पीएमइपी० अन्र्तगत स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवालाई एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिन पुसको अन्त्यसम्म बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव डा। नारायण रेग्मीले रोजगारी सृजनाका लागि श्रम मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई आयोजना माग गरिएको बताए । “मन्त्रालयले बेरोजगारका लागि न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न बेरोजगारेको संख्या र आयोजना माग गरेको छ ।” सहसचिव रेग्मीले भने, “माग गरिएको बेरोजगारको संख्या र परियोजनाका आधारमा मन्त्रालयले बजेट पठाउने तयारी गरेको छ ।” हालसम्म देशभर १७ लाख जनाले बेरोजगार रहेको जनाउँदै आवेदन दिएपनि स्थानीय तहलाई वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गरी पठाउने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
“पुसभरीमा रोजगार सृजनाका लागि बजेट जान्छ,” सहसचिव रेग्मीले भने, “यसका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।” यसमा नेपाल सरकारसहित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार विश्व बैंकको सहयोग रहेको छ । यसमा सरकारको २ अर्ब ३९ करोड र विश्व बैंकको २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६(०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन सुरु गरेको पिएमइपी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमार्फत साना परियोजनाका नयाँ क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरिएको छ । यसका लागि रोजगार व्यवस्थपन सूचना प्रणालीको विकास र रोजगार सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइ सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि हालसम्म रोजगारी हक सम्बन्धी ऐन, नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । बेरोजगारेको तथ्यांक संकलन र सूचिकरण तथा रोजगारीका अवसरको तथ्यांक संकलन र अभिलेखिकरण स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९ईएमआइएस० को विकास गरी तथ्यांक कार्य गरिरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूतिमार्फत एक सय दिनसम्म ३ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग बेरोजगारीको संख्या माग गरेको थियो । पीएमइपीको अलोचना भएपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्यन गर्न कामका लागि पारिश्रमिक सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम ७ वटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भएको छ । यसैगरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी तालिम ७ वटै प्रदेशमा सञ्चालन गरी कामका लागि पारिश्रमिक सम्बन्धी एक सय वटा स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
बेरोजगारीले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन आवश्यक निवेदन दिँदा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम एकसय दिन रोजगारी बापत प्राप्त नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय नभएको मापदण्डमा परेकाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । रोजगारीको माग गर्न १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह नेपाली नागरिका हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विश्व बैकले हालै ५ वर्षमा लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र रोजगार सूचना प्रणाली विकास लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६(०७७ का लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालूतर्फ ६ अर्ब २३ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । श्रम मन्त्रालयको कुल बजेटको ८० प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित | ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:३०
