बुटवल : प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीसहित सत्तासीन दलकै ठूला नेता तथा सांसदको स्वार्थ बाँझिदा प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितेको छ।
सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नाम र राजधानी तोक्न पहल गर्नुको साटो अझै अध्ययन गर्न भन्दै केही सांसदलाई भारत पठाएको छ। प्रदेशसभाको दुईतिहाइले प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सदनमा सत्तासीन नेकपाको दुईतिहाइ छ।
सत्तासीन दलभित्रै मत बाझिएपछि नाम र राजधानीबारे सिफारिस गर्न २०७५ साउनमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिको तेस्रोपटक थपिएको म्याद पनि यही मंसिरमा सकिँदै छ। समिति अझै अध्ययनमै छ।
अध्ययनका लागि भन्दै समितिको अगुवाइमा प्रदेश संसद् सचिवालयका कर्मचारीसहितको १२ जनाको टोली अहिले भारतको दिल्ली हुँदै चण्डीगढ पुगेको छ।
भारतका दुई राज्य हरियाणा र पन्जाबको राजधानी अवलोकन भ्रमण गरेर टोलीले प्रदेश नाम र स्थायी राजधानीबारे सुझाव दिने बताइएको छ। भारतका दुई ठूला राज्यको राजधानीको व्यवस्थापन हेरिसकेपछि केही ‘आइडिया’ आउला भनेर भ्रमणको तय गरिएको केही दिनअघि बसेको समिति बैठकमा सभापति दीपेन्द्रकुमार पुनले बताएका थिए।
यसअघि समितिका सदस्यले प्रदेशका १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम पुगेर सुझाव संकलन गरेका थिए। तर अहिलेसम्म ती सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छैन। समितिका सदस्यहरुको जिल्ला दौडाहलगत्तै अर्को विज्ञ समूह बनाई अध्ययनको जिम्मा लगाइएको थियो।
भूगोल, वातावरण, सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञ समूले रुपन्देही, कपिलबस्तु र दाङका केही स्थानको अध्ययन अवलोकन गरेको थियो। तर विज्ञ समूहले पनि अहिलेसम्म सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छैन।
तीन महिनामा सुझाव पेस गर्ने भनिएको समितिले १६ महिनासम्म अध्ययनका नाममा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जिल्ला भ्रमण तथा बैठक भत्तामा सो रकम खर्च भएको हो। अहिले भारत भ्रमणमा गएको टोलीको खर्च सात लाख देखाइएको छ।
अपुग भए फेरि निकासा गरिने संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले जनाएको छ। आधा करोड बजेट सक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि सत्तपक्षकै सांसदले आलोचना गरिरहेका छन। नाम र राजधानी जुराउने ‘आइडिया’ खोज्न भारत जानुको कुनै औचित्य नभएको सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदले बताएका छन्।
दाङमा राजधानी तोक्न सहमति जुटाउन सहज बनाउने उद्देश्यले समितिका सदस्यलाई भारत भ्रमणमा पठाइएको सत्तापक्षीय नेकपाका एक सांसदलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस सांसद अष्टभुजा पाठकले बताए। सत्तापक्षका सांसद दीपेन्द्रकुमार अधिकारी सहमति जुटाउन प्रयास गर्नु सकारात्मक भए पनि संवैधानिक अधिकारको प्रयोगबाटै नाम र राजधानी टुंग्याउँदा उचित हुने बताउँछन्। आजको नागरिक दैनिकबाट
प्रकाशित | २६ मंसिर २०७६, बिहीबार ०९:१६
