सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारीको अटेरी

काठमाण्डैं: सहकारी संघसंस्थाहरूका लागि सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्न सहकारी संघसंस्थाले अटेरी गरेका छन् । निर्देशन जारी गरेको दुई वर्ष पुग्न लागेपनि अधिकांश सहकारीले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका हुन् ।
विभागले २०७४ माघमा नै सम्पत्तिशुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलासा लिनुपर्ने, कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने र संस्थाका सदस्य पहिचान (केवाईएम) फारम भराइ अद्यावधिक राख्नुपर्ने र यसको पालनसम्बन्धी प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन थियो । तर, अधिकांश संस्थाहरूले निर्देशन पालनामा अटेरी गरेका छन् ।

“विभागले गरेको अनुगमनमा न्यूनमात्र संस्थाले सम्पत्तिशुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना गरेको पाएका छौं,” रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले भने, “अब पनि निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही अघि बढाउछौं ।”
विभागले गत बुधबार सूचनामार्फत सबै सहकारी संस्थाहरूले निर्देशन पालना गर्नका लागि ताकेता गरेको छ । सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारण इकाइले विभाग मातहतका रहेका संस्थाहरूलाई निर्देशन कार्यान्वयन गर्न र यससम्बन्धी प्रतिवेदन पढाउन सूचना जारी गरेको छ । हाल विभागको नियमन दायरा १२२ संस्था छन् ।

यसैगरी, संघीय विभागले सातै प्रदेशका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारण निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्नका लागि समेत अनु्रोध गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरू प्रदेश र स्थानीय तह मातहत समेत रहेकाले प्रदेश सरकारमार्फत सम्पत्तिशुद्धीकरणनिर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नका लागि समेत विभागले अनुरोध गरेको हो ।

विभागको सूचनामा सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्तिशुद्धीकरण निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणका साथै कम्प्लायन्स अधिकारी तोकेर जानकारी दिने निर्देशन दिएको छ । यसैगरी सदस्यहरूलाई पहिचान फारम भराई अद्यावधिक राख्न, उच्च पदस्थको खोजी र जोखिम पहिचान गर्न, सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउन र कार्यान्वयनसम्बन्धी चौमासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार विभागले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सहकारीहरूलाई सचेत गराएको हो ।

यसैगरी सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई सचेत गराउन विभागले संघहरूसँग मिलेर प्रशिक्षण समेत संचालन गर्दै आएको छ । तर सहकारी संस्थाहरूले भने कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएका छन् । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन सहकारी संस्थामा सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालनाको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा अधिकांश सहकारीले निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि विभागले एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण र ताकेतापछि पनि निर्देशन पालनामा अटेरी गर्ने सहकारीलाई क्रमश कारवाही गर्ने विभागले जनाएको छ ।

सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि कालो धन बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा गएको आशंका गरिदै आएको थियो । सहकारीमा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि विभागमार्फत छुट्टै निर्देशन जारी गरिएको हो ।

निर्देशनअनुसार सहकारी संघसंस्थाले एकैपटक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने सदस्यसँग स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी इकाइमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार गरेपनि शंकास्पद लागेमा त्यसको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी सहकारीले सदस्यहरूलाई जोखिमका आधारमा वर्गिकरण गरी सूचना राख्नुपर्ने, उच्च पदस्थअधिकारीहरूको विषेश पहिचाहन गर्नुपर्ने, सम्पत्तिशुद्धीकरण निर्देशनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र कार्यन्वयन अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी निर्देशन कार्यान्वयनको चौमासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्छ ।
सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ३५ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य छन् । सहकारीहरूले करिब ३ खर्व भन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् ।