न्यूर्योक : भारतीय सिमा अतिक्रमणबिरुद्ध राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा एनआरएनएले ज्ञापनपत्र बुभाएको छ । भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमणकोबिरुद्ध एनआरएनए आईसीसीका तर्फबाट राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्युयोर्कमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
एनआरएनए आईसीसीका उपाध्यक्ष सोनाम लामाको नेतृत्वमा गएको टोलीले संयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिव एन्टोनियो गुटिरेजको कार्यकारी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । भारतीय सरकारले प्रकाशित गरेको नक्शामा नेपालका भूभागहरु कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरु गलत तरिकाले नक्शाभित्र पारिएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा यो विषयप्रति संयुक्त राष्ट्रसघंको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै नेपालको सार्वभौम भूमि आफ्नै सिमाभित्र सुरक्षित गर्नका लागि सघाउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
यद्यपी दुईदेशबीचको सिमा समस्या दुईपक्षीय कुटनीतिक संवादमार्फत समाधान हुनुपर्नेमा एनआरएनएले जोड दिएको छ । एनआरएनए आईसीसीका अध्यक्ष कुमार पन्त र उपाध्यक्ष सोनाम लामाका तर्फबाट उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ जसमा एनआरएनए अमेरिकाको समेत संलग्नता रहेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्ष सोनाम लामा, एनआरएनए अमेरिकाका उपाध्यक्ष बीआर लामा, सामाजिक अभियन्ता डाक्टर विष्णुमाया परियार, एनआरएनए आईसीसीका तर्फबाट अमेरिकाक्षेत्रका लागि पूर्व डेपुटी रिजनल कोअर्डिनेटर नविन शेरचन, एनआरएनए न्युयोर्क च्याप्टरका पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु रानामगर, संचारकर्मीहरु किरण मरहठ्ठा र किशोर पन्थी राष्ट्रसंघ मुख्यालय पुग्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ
सिमा समस्याबारे राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने योजनामा सकृय एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्ष सोनाम लामाले विश्वभर रहेका नेपालीहरु नेपाली भूमि अतिक्रमणबिरुद्ध एकजुट हुन आब्हान गर्नुभयो । विभिन्न देशमा रहेका एनआरएनए एनसीसीहरुले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने र ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गरिरहेको जानकारी दिदै उहाँले सिमा अतिक्रमणबिरुद्ध सबै नेपालीहरु बोल्ने बेला भएको बताउनुभयो ।
गैर आवासीय नेपाली संघले विश्वभरी रहेका ८१ एनसिसीलाई सम्बन्धीत देशमा रहेको भारतीय दूतावासमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना, विरोध प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशनअनुसार विश्वभर भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा गैर आवासीय नेपाली संघको अगुवाईमा प्रदर्शनका कार्यक्रम भइरहहेको छ ।
हालसम्म गैर आवासीय नेपाली संघको अगुवाइमा अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फान्स, बेल्जियम, यूके, नर्वे, स्वीडेनलगायतका देशमा विरोध प्रदर्शन तथा भारतीय दूतावासमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य भइसकेको छ ।
प्रकाशित | २० मंसिर २०७६, शुक्रबार ०८:०२
