काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्म बजेट खर्च गर्न सबैजसो मन्त्रालय असफल भएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सबै मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा कम खर्च गरेका छन् । मूलतः विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च निराशाजनक हुँदा सरकारको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको छ भने जनअपेक्षा पनि पूरा हुन सकेको छैन । पहिलो चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मुख्यतः तलब भत्ता र चालू आयोजनामा खर्च हुने रकम ९चालू खर्च० अन्तर्गतको शीर्षकको बजेट खर्च औसत देखिएको छ तर विकासका लागि खर्च हुने पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले चार महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत खर्च गरेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा न्यूनतम २० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, पहिलो चौमासिकमा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै देखिएपछि सरकारको खर्च क्षमता थप कमजोर भएको छ ।
महालेखा स्रोत भन्छ, “कतिपय निकायले विकासको नाममा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् २५ वटै मन्त्रालय पुँजीगत खच गर्न प्रायः असफल देखिए ।” महालेखको तथ्यांकमा संघीय संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग र जनजाति आयोग एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने निकाय हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोेगहरूले एक अर्बमाथिको पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैैनन् भने धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि विकराल छ ।
महालेखाका अनुसार २५ मन्त्रालयमध्ये पाँचवटाले दुई प्रतिशतको पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय मन्त्रालयको १ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च प्रतिशत ०।१ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । रक्षा मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा बल्लतल्ल एक प्रतिशतको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चार महिनाको पुँजीगत खर्च प्रतिशत पनि एक प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । बजेट खर्च र त्यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रालय अर्थको औषत पुँजीगत खर्च अवस्था पनि उस्तै छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ वटा मन्त्रालयले ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च होल्ड गरेको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ४ खर्ब ८ अर्बमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट मात्रै ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्बको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्राललयको मात्रै ३५ प्रतिशत छ । तर, यी मन्त्रालयको खर्च स्थिति झनै कमजोर देखिएको महालेखाले जनाएको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट होल्ड गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा ५।९ प्रतिशतको खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र त्यस अन्तर्गतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणको पुँजीगत खर्च ७५ अर्ब रुपैयाँको छ । औषतमा यो मन्त्रालयले चार महिनामा जम्मा ६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब २५ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा चार महिनाको प्रगति जम्मा ५।८ प्रतिशत छ । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब भन्दामाथि पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । तर चार महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको खर्च भएको छ । तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा सहरी विकास मन्त्रालय देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम विनियोजन भएकोमा चार महिनाको अवधिमा एक अर्ब ८ करोड मात्रै खर्च भएको तथ्याँकमा उल्लेख छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा २।४ प्रतिशतको मात्रै खर्च गरेको छ भने कानुन न्या तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विकास खर्चप्रगति ८।३ प्रतिशत देखिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८७ करोडको बजेट विनियोजन गरिएकोमा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखाको तथ्याँकमा उल्लेख छ । गृहमन्त्रालयले ७।६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ भने संस्कृतिय पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा ६।५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले एक अर्ब ७२ करोडको पुँजीगत रकममा १२ करोड २४ लाख खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
महिला बालबालिका मन्त्रालयले विकासको लागि १० लाख खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको पँजीगत खर्च होल्ड गरेको संचार मन्त्रालयको खर्च स्थिति ४।७ प्रतिशत मात्रै छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले १० अर्बको विकास बजेटमा ७९ करोड खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको तथ्याँकमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित | १५ मंसिर २०७६, आईतवार १७:४३
