काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सोमबार विद्युत् माग २११८४ मेगावाट आवर अर्थात ११६९ मेगावाटमात्र थियो । तर, प्राधिकरणकै प्रक्षेपणअनुसार विद्युत्को माग २२२५ मेगावाट हुनुपर्ने हो । एकाध वर्षमा पुसको दोस्रो-तेस्रो साता विद्युत् माग वर्षभरिकै उच्च माग पुगे पनि अधिकांश वर्ष लक्ष्मीपूजाकै दिन सबैभन्दा बढी हुन्छ ।
तर, यसै वर्षको लक्ष्मीपूजाको माग १०८९ मेगावाटमात्र थियो । “विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार त २२२५ मेगावाट पुग्नुपर्ने हो तर अहिले माग ११७० मेगावाटको हाराहारीमा छ,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन्, “प्राधिकरणको प्रक्षेपणभन्दा विद्युत्को माग घट्दो छ ।”नौ वर्षपछि अर्थात् २०८५ भित्र आन्तरिक विद्युत् खपत १० हजार मेगावाट पु-याउने लक्ष्य राखिएपनि विद्युत्को माग निरन्तर घटेपछि यसले विद्युत् उत्पादनको खपत सबैभन्दा जटिल बन्न थालेको छ ।
प्राधिकरणको प्रक्षेपणले प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो, तर उल्टै घट्न थालेपछि यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा समेत अन्योल देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा १३८५ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा १४४४ र आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा १५०८ मेगावाट तथा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा भने घटेर १३२० मेगावाटमा झरेको छ । ऊर्जा दक्षताको कारण भनिए पनि विद्युत् माग बढ्दा समस्या छ । करिब १० सय ५० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने चालू वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गर्ने लक्ष्य छ । अहिले देखिएको मागमा १० प्रतिशत बढ्दा पनि १४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुग्ने अवस्था छैन ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् अर्को वर्ष थप उत्पादन हुनेछ । लक्ष्यभन्दा ५० प्रतिशत अर्थात ५ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएमा पनि आगामी हिउँदमा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ ।ग्राहकमा दक्षतापूर्ण विद्युत् उपयोग, बढी विद्युत् आवश्यक पर्ने बिहान बेलुकाको पिक आवरभन्दा दिउँसो विद्युतीय उपकरण चार्ज गर्ने क्रम बढ्नु लगायतका कारण माग घटेको तर्क प्राधिकरणको छ । तर, सर्वसाधारण र उद्योगधन्दाको लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पर्याप्त मात्रामा बिजुली उपलब्धतासँगै माग बढ्नुपर्नेमा घट्दै जानुले अन्तरदेशीय बजारको खोजी गर्नैपर्ने दबाब बढेको छ ।
विद्युत्को माग निरन्तर रुपमा घट्न थालेपछि पहिलो विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन भएपछि स्वदेशमै खपत हुन्छ भन्ने निजी प्रवद्र्धकहरू समेत अन्तरदेशीय बजारको खोजीमा भौंतारिन थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पावर समीटमार्फत पहल गर्न लागेको बताउँछन् । यो समाचार कारोबार दैनीकमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।
१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाटको आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारले विद्युत् खपतको विशेष योजना हालसम्म ल्याएको छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन वृद्धि गर्ने, ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, उद्योगधन्दामा सहज तरिकाले विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता योजनामा जोड दिए पनि ठोस रुपमा अझै योजना आउन भने सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि, विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगलगायतमा नगएसम्म विद्युत्को माग बढाउन कठिन देखिएको छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत भन्दा कम छ भने उद्योगको विद्युत् खपत एकतिहाई मात्र छ । अझ सरकारले सरकारले सन् २०२३ भित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाटआवर (युनिट) र सन् २०२८ सम्म १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।
प्रकाशित | २७ कार्तिक २०७६, बुधबार १०:३७
