लक्ष्मी सापकोटा /काठमाडौं
बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने कि नबन्ने अन्योलमा भएको बेला यसका लागिपेट्रोलियम पदार्थबाटसरकारले करसंकलन गरिरहेको छ ।१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यो आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२(७३ देखि इन्धनबाट कर संकलन गर्न थालेको हो ।
आर्थिक विधेयकअनुसारनेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने कि नबन्ने अन्योलमा भएको बेला यसका लागिपेट्रोलियम पदार्थबाटसरकारले करसंकलन गरिरहेको छ ।१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यो आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२(७३ देखि इन्धनबाट कर संकलन गर्न थालेको हो ।
आर्थिक विधेयकअनुसारनेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । निगमका अनुसार अहिलेसम्मपूर्वाधार कर शीर्षकमा ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । उपभोक्ताबाट कर संकलन भइरहेपनि आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्ने अझै अन्योलमा छ ।
आयोजनाका लागि कर संकलन गर्दा उपभोक्तालाई इन्धनमा थपभार पर्न गएको छ । सरकारले २०७२/७३ देखि ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’का नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सारबिन्दुमै जनही प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले उठाउन सुरु गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । योे कर नउठाएको भए पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर तीनदेखि चार रुपैयाँ सस्तो हुने निगमले जनाएको छ । बूढीगण्डकीका नाममा कर नउठाइएको भए उपभोक्ताले अहिलेको मूल्यभन्दा अझै तीन(चार रुपैयाँ सस्तोमा खरिद गर्न पाउने निगमको भनाइ छ ।
निगमले सो आयोजनाका लागि मासिक रुपमा भन्सार विन्दुमा इन्धनबाट ८० देखि ९० करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ ।
तीन वर्षअघि परामर्शदाताले दिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर अनुसार दुई खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि आवश्यक रकममध्ये निर्माण अवधिमा झण्डै एक खर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा लगाईएको करबाट संकलन हुने र बाँकी रकम समेत जुटाउन सकिने बताइएको थियो । तर, अहिले सो आयोजना बन्ने नबन्ने अझै एकिन हुन सकेको छैन । निगमले विभिन शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर संकलन गदै आएको छ । उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम भने खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित | १४ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०९:११
