काठमाडौं: लगानी बोर्ड नेपालले बारामा निर्माण हुन लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीप) मोडेलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार सबेको बोर्डको ४० औ बेठकले दुवै परियोजना पीपीपी मोडेलमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले निजगढ विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा विकास गर्नका लागि आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । लगानी सम्मेलनमा शोकेस गरिएको सो विमानस्थल निर्माण गर्न आधा दर्जन कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पर्ने प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको सो विमानस्थललाई राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४ सालमै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा घोषणा गरेर सरकारले निर्माण अघि बढाएको थियो । कुन मोडेलमा विमानस्थल अघि बढाउने भन्ने अन्योल रहेको बेला बोर्डले पीपीपी मोडेलमा अघि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा भीम गौतमले लेख्नुभएको छ ।
यसैगरी बोर्ड बैठकले काठमाडौ उपत्याकाको बाहिरी चक्रपथ परियोजनाको कामलाई पीपीपी मोडलमा अघि बढाउनका लागि आशयपत्र पेश गरेकामध्ये ‘चिनियाँ कम्युनिकेसन पूर्वाधार कम्पनी’लाई संक्षिप्त सूचीमा समावेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । लगानी सम्मेलनको क्रममा सो परियोजनका लागि ४ वटा प्रस्तावसहितको आशयपत्र विभिन्न कम्पनीले पेश गरेका थिए ।
वैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत्् आयोजनाको काम अघि बढाउन एसजेभिन भारत, ग्रीन रिसोर्स कम्पनीसँगको उपक्रममा जे पावर जापान र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीसँगको उपक्रममा चाइना पावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई छोटो सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । परियोजनामा लगानी सम्मेलनको क्रममा तीनवटै कम्पनीले विकासका लागि आशयपत्र जारी गरेका थिए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले संक्षिप्त सूचीमा राखिएका कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने र लगानीका लागि पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा परियोजनाहरूको विकास अघि बढाउने जानकारी दिए ।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकाकामा समग्र यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी गुरुयोजनाका लागि हालसम्म भएका सम्पूर्ण अध्ययनहरूलाई एकीकृत गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थमन्त्री एवं बोर्ड उपाध्यक्ष डा। युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक समृद्धिका लागि ठूला परियोजनाहरूको शिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित | ७ आश्विन २०७६, मंगलवार ०९:१७
