काठमाडौं : सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ल्याइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ संशोधनको तयारी गरेको छ । कार्यविधिअनुसार युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएकाले संशोधनको तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र रिटर्नी माइग्रेट नेपालले आज संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यन्वयनका जटिलता र संशोधनको आवश्यकता’ सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएकोले संशोधन गरिने बताउनुभयो ।
‘‘अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका ५० जनाले मात्र कर्जा पाएका छन् । यो सङ्ख्या निराशाजनक हो’’, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधि संशोधन गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरेर युवालाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।”
उहाँले बैंकले गरेको लगानीको जिम्मा सरकारले लिएकोले बैंकले जटिलता फुकाइ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “युवालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बंैकले आनाकानी गर्नु, युवालाई झन्झट दिनु दुःखदायी कुरा हो”, उहाँले थप्नुभयो, “के कति कारण छिटो छरितो रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यतातिर ध्यान दिएर कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाउनुपर्दछ ।” उहाँले सुशासन, विकास र समृद्धि मुलुक बनाउने मेरुदण्ड युवा भएकाले कर्जा प्रवाह गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाइने बताउनुभयो ।
सरकारले युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि विनाधितो १५ लाखसम्म र सात प्रकारका कर्जा दिनेका लागि गत कात्तिकबाट कार्यविधि लागू गरेको हो । कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रु सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा रु १५ लाखसम्म दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच करोडसम्म र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ ।
सात प्रकार कर्जामा महिला ६ प्रतिशत र अन्यले ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले कार्यविधिअनुसार युवाले सहुलितयपूर्ण कर्जा नपाएको भन्दै कार्यन्वयनमा आएको समस्याको गाँठो फुकाउन आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।
“कर्जाको सुरक्षण सरकारले गरिदिएको छ । बैंकलाई राज्यले डुबाउन चाहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बैंकको लगानी गर्न नचाहने समस्या के हो । हामी कार्यविधि संशोधन गरेर बैंकको समस्या समाधान गरिदिन्छौँ ।” कार्यविधि कार्यन्वयन हुने हो भने धेरै युवा रोजगारका लागिसमेत विदेश जान नपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयन रायले कार्यविधिअनुसार युवाले कर्जा नपाएकाले संशोधन गरेर कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाइने बताउनुभयो ।
“हामी कार्यविधि संशोधनको चरणमा रहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कहाँ–कहाँ संशोधन गरे सरल तरिकाले युवाले कर्जा पाउनछन् । ति कुराहरु हामीलाई दिनुहोस् । यहि महिनाभित्र संशोधन गछाँै ।” उहाँले ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका वाणिज्य बैंकलाई निश्चित ठाउँ तोकेर लगानी गर्न निर्देशनसमेत दिइने बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्किएका स्वदेशमा नै केही व्यवसाय गरेर स्वरोजगार हुनेको सङ्ख्या धेरै भएकोले कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “कागजात पूरा भएकालाई यो वा त्यो बहानामा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न मानेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रक्रिया पु¥याएर आएका स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुने चाहना राखेका युवालाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।”
नेपाल बैंकर एशोसियशन नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैंकको कर्जा प्रवाहमा कुनै दुविधा नभएको भन्दै कुनै पनि बैंकले कार्यविधिअनुुसार कर्जा प्रवाह गर्दिन भन्न नपाउने बताउनुभयो । “हामीले सबै बैंकलाई कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न परिपत्र पठाइसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पु¥याएका सबैलाई हामीले कर्जा दिइरहेका छौँ ।”
उहाँले कार्यविधिअनुसार कर्जा सुरक्षणको लागि पाँच वर्षपछि मात्र हुने भएकाले आफूहरुलाई समस्या भएको बताउनुभयो । सरकारले सहुलियपूर्ण कर्जामा ७५ प्रतिशत बैंकको कर्जा सुरक्षण गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी म्यानेजर रोहित रेग्मीले सबै शाखालाई कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइसकेकाले पहिलेकै जस्तै कर्जा मिनाह हुने हो कि भन्ने डरले केही शाखाले कर्जा प्रवाह नगरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि अस्मिता खनालले कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यविधिलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । रिटर्नी माइग्रेटका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीका अनुसार १८ हजार ७६७ जनाले बोर्डमा युवा कर्जाका लागि निवेदन दिएपनि अहिलेसम्म ५० जनाले मात्र कर्जा पाएको छ । रासस
प्रकाशित | २३ श्रावण २०७६, बिहीबार १९:३३
