काठमाडौं : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफूखुशी वैदेशिक भ्रमण गर्न थालेपछि कडाइ गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई तीन बुँदे निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्दै भ्रमणलाई कडाइ गराउन थालेको मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत लेखनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट वैदेशिक भ्रमण गर्दा आयोजक संस्थाले आतेजाते र बास खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भएमा मात्र भ्रमण गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन ‘विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ र स्थानीय तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आयोजक संस्थाले कुनै पनि खर्च नब्यहोर्ने वैदेशिक भ्रमणको लागि सहमति माग नगर्न समेत मन्त्रालयले निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने वैदेशिक सहयोग परिचालनमा मद्दत पु¥याउने प्रकृतिका भ्रमण कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृत दिने सरकारको नीति भए पनि आफूखुशी स्थानीय तहको खर्चमा जाने गरेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले तीन जनासम्मको टोली बनाई निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कागजातका साथ भ्रमण गर्नुभन्दा १५ दिन पहिले मन्त्रालयमा सहमति गर्नसमेत स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको शाखा अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी आयोजकतर्फबाट कुनै पनि खर्च नब्यहोर्ने कार्यक्रममा स्थानीय तहको लागि अति आवश्यक पर्ने कुनै प्रकारको प्राविधिक, वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने खालका कार्यक्रममा बढीमा दुई जनासम्मको टोली बनाएर भ्रमणको लागि सहमति माग गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहले वैदेशिक भ्रमणका सन्र्दभमा कतिपय स्थानीय तहबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा नहुने कार्यक्रममा पनि वैदेशिक भ्रमणको प्रस्ताव पेश गर्ने र भ्रमण दलमा अनावश्यक रुपमा अत्यधिक सदस्य समावेश गर्ने गरेको पाइएको बताइएको छ । विदेशस्थित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था÷व्यक्तिबाट आफैँले आमन्त्रण मगाउने प्रवृत्तिसमेत बढ्दै गइरहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित | १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार ११:०२
