सांसदको गुनासो : कर्णालीको आवाज सुनिएनः मन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘केही दोष सिंहदरबार र केही आफैँले लिनुपर्छ’

फाइल तस्विर

काठमाडौं : कर्णालीको समग्र विकासका लागि हुने बहसमा प्रायः एउटै आवाज सुनिन्थ्यिो, ‘कर्णालीलाई राज्यले बेवास्ता ग¥यो’ अहिले मुलुकको व्यवस्था फेरिएको छ, तीन तहको सरकार छ । कर्णाली सङ्घीय प्रदेश भएको छ र पनि समस्या उस्तै छ । प्रश्न तेर्सिन्छ, फेरि उनै जनप्रतिनिधि, मन्त्री सांसदप्रति कर्णालीलाई ध्यान दिइएन तर, स्वयं कर्णालीकै मन्त्री र सांसदको धारणा बदलिएको छ, भन्नुहुन्छ, कर्णालीको विकास नहुनुको दोष ‘केही सिंहदरबार र केही हामी आफैँले लिनुपर्छ ।’

कर्णाली पर्यटन विकास समितिले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकासबारे नेपाल भ्रमण वर्षको सचिवालयमा आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कणाली अथाह सम्भावना भएर पनि विकासमा पछि पर्नुको दोषी केही सिंहदरबार र केही आफैँसँग खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली सङ्घीय प्रदेश, तीन वटा सरकार भइसके फेरि पनि सिंहदरबारतर्फ खोज्नुपर्ने विडम्बना छ, सङ्घीयताको भावनालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिसँग जोड्नसके मात्र मुलुकको समृद्धिको लक्ष्यले सार्थकता पाउँछ ।”

मन्त्री बस्नेतले कर्णालीको पर्यटनको प्रचुर सम्भावना केवल कर्णालीको मात्र नभई सिङ्गो देशलाई फाइदा पुग्ने भएकाले एकीकृत विकासका लागि दीर्घकालीन योजनका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले तत्कालनका लागि नेपाल भ्रमण वर्षलाई जोडेर कर्णाली प्रवद्र्धनमा जुट्न आग्रह गर्दै कर्णालीमा पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउने र आवतजावतमा सहज हुने गरी पूर्वाधार विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

“कर्णालीमा पर्यटकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पूर्वाधार विकाससँगै त्यहाँ कम्तीमा एकदेखि दुई हप्तासम्म पर्यटक रहने गरी पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोडेर प्याकेज बनाऊ, पर्यटक पथ प्रदर्शक, सेवा गुणस्तरजस्ता विषयलाई पनि ध्यान दिऊ ।”

नेपालमा आउने जम्मा विदेशी पर्यटकमध्ये एक प्रतिशतअर्थात सन् २०१८ मा नेपाल आएका झण्डै १२ लाख विदेशी पर्यटकमध्ये १२ हजारमात्र पर्यटक कर्णाली पुगेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ । सुर्खेतको काक्रेविहार, मुगुको रारा, डोल्पा, हुम्ला आदि पर्यटकीय क्षेत्र पर्यटनका आकर्षक गन्तव्य हुन् । पर्यटकीय प्रचुर सम्भावन भएर पनि कर्णाली अझै ओझेलमा परेको स्वयं जानकार बताउँछन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले स्रोत साधनको प्रयोग र विकासको दृष्टिकोण नभएर कर्णालीपछि परेको बताउनुभयो । “गुनासो अरुलाई सुनाउने हैन हामी आफैँभित्र खोज्नुपर्छ, कर्णाली समृद्ध छ, त्यो समृद्धिलाई प्रयोग गरेर स्थानीय जनताले फाइदा लिन सक्नुपर्छ, पर्यटन जबर्जस्ती हुँदैन, कर्णालीमा पर्यटक आकर्षण गर्न पूर्वाधार चाहिन्छ, अहिले प्राकृतिक र धार्मिक आकर्षणले केही हिस्सा पर्यटक जान्छन् पर्यटन बोर्डजस्ता निकायको ध्यान पुग्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो । व्यावसायिक चेतनाको कमी, गरीबी, पूर्वाधारको अभाव आदिले कर्णालीको पर्यटनको विकास हुन नसकेको नेता शर्माको भनाइ थियो ।

मुगुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसद गोपाल बलमे राज्यका सबै निकाय, मन्त्री, सचिवदेखि सरोकार भएका निकायले कर्णालीको आवाज नसुनेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीको विकासबारे मन्त्री, सचिव ज्यूहरु कुरा सुन्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ।” सांसद बममे भौगोलिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा जैविक विविधतायुक्त कर्णालीको विकासको प्रचुर सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सबै निकायको सक्रियता चाहिने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेश विकास भएन भनेर गुनासो पोख्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि एकीकृत गुरुयोजना तयार गरेर पूर्वाधार विकास र सेवा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनसके पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आउने दाबी गर्नुभयो ।

प्राध्यापक डा नन्दबहादुर सिंहले नेपालको गरीबीलाई पर्यटनको माध्यमबाट नहटाएसम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि नहुने धारणा राख्नुभयो । कर्णालीका पर्यटन व्यवसायी राजु कार्कीले अपार सम्भावनाका बीच पनि कर्णालीले प्रगति गर्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो भन्दै कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास र गन्तव्य प्रवद्र्धनमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले अथाह पर्यटकीय सम्भावना बोकेको कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि अन्तर निकायले समन्वयात्मक ढङ्गले काम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहभागी अन्य वक्ताले सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको पर्यटनका लागि गन्तव्यको एकीकृत प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकासका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । रासस


प्रकाशित | ९ श्रावण २०७६, बिहीबार २०:५७