कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
कााठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको सिट निर्धारण हेरफेर गर्न लागिएको भन्दै देशभरका चिकित्सकहरुले सरकारको गम्भिर ध्यानर्कषण गराएका छन् । देशभरका चिकित्सकहरुले आयोगले सार्वजनीक संस्थानका छात्रवृत्ति (एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच) सिटहरुमा खुल्लातर्फ ७० प्रतिशत, सरकारी कोटातर्फ २० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थी कोटा तर्फ १० प्रतिशतको अनुपातमा सिट निर्धारण गरिएकोमा निर्धारित सिट परिवर्तन गर्न खोजीएको भन्दै सरकारको गम्भिर ध्यानर्कषण गराएका हुन ।
आयोगको निर्णयलाई उल्टाउँदै सरकारी चिकित्सकको दबाबमा सरकारी चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत कोटा दिन खोजीएको प्रति आपत्ति जनाउँदै देशभरका स्नाकोत्तर अध्ययन गर्ने प्रत्यासी विद्यार्थीहरुले शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र भनीएको छ, ‘सरकारी चिकित्सकहरु बढीमा २ सय हाराहारीमा रहेको अवस्था र लोकसेवा आयोगले मेडिकल अधिकृत तहको आवेदन खुला नगरेको पनि तीन वर्ष भइसकेको अवस्थामा यस खालको सिट निर्धारणले करिव १२ हजार युवा चिकित्सकहरु स्नाकोत्तर तह अध्ययनबाट बञ्चित हुनुपर्ने पीडादायी अवस्था आएको छ, । त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको भयावह अवस्थाको निराकरण गरि न्यायपूर्ण भूमीका निर्वाह गरिदिन आग्रह गर्दछौ ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले आयोगको निर्णय उल्टाउँदै यसअघि निर्धारण गरिएको कोटामा खुल्लातर्फ ४० प्रतिशत, सरकारी चिकित्सकलाई ५० र विदेशी विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्न लागिएको बुझीएको छ । यस विषयमा देशभरका चिकित्सकहरुले विरोध जनाउँदै यसअघिको कोटा कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सोहीमध्येका एक चिकित्सक उत्सव कार्कीले सरकारले अन्यायपूर्ण ढंगले कोटा घटाउन खोजेको प्रति आपत्ति जनाउँदै कोटा परिवर्तन गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’ एक त तीन वर्ष देखि लोकसेवा आयोगले मेडिकल अधिकृत तहको आवेदन खुला नगर्ने अर्को तर्फ सरकारले गैर सरकारी चिकित्सकलाई अन्यायपूर्ण ढंगले कोटा घटाउने कार्य खेदजनक छ । त्यसैले यो निर्णय भएको भए तत्काल सच्याउन हामी सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्दछौ ।’
प्रकाशित | ६ असार २०७७, शनिबार १६:०१
