–शरच्चन्द्र भण्डारी
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुु¥याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिका साथ केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
विगतमा नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुुअगावै सार्वजनिक हुँदै आएको मौद्रिक नीति यो वर्ष विविध कारणले एक साता ढिलो जारी भएको छ । यद्यपि यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजनाका साथै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक बजेटलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
केन्द्रीय सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानीमा हुुने वृद्धिका कारण समष्टिगत मागमा विस्तार हुुने समष्टिगत माग पक्षबाट मुुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगाङ्कहरूलाई वाञ्छित सीमामा राख्न प्रस्तुत नीतिले जोड दिएको छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएकाले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक व्यवस्थापनको प्रयास भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुु¥याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुुँच बढाउँदै, बैंकिङ क्षेत्रको साधन परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुुदृढीकरणलाई प्रस्तुत नीतिले प्राथमिकता दिएको छ ।
मूूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य चुनौतीपूूर्ण भए पनि त्यसलाई मुुख्य लक्ष्य बनाइएको छ भने बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आवमा कम्तीमा सात महीनाको वस्तुु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
चालू आवको बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुुग्ने गरी भएको मौद्रिक व्यवस्थापनमा प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारका रुपमा लिइएको छ । विस्तृत मुुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने, आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गरिने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिइएको छ भने खुुला बजार कारोवार सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातबाहेकको अधिक तरलतालाई अनुुगमन गर्दै बैंकहरूको अन्तर बैंक कारोवार दरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिइने भएको छ ।
अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउने, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरका रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने चार प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुुपातलाई यथावत कायम गरिएको छ भने वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशतलाई पनि यथावत राखिएको छ ।
अन्तिम ऋणदाता सुुविधा दरका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने विशेष पुुनरकर्जा दर एक प्रतिशत यथावत राखिएको छ । साधारण पुुनरकर्जा दरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष पुुनरकर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ३ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ भने साधारण पुुनरकर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको रु १० लाखसम्मको पुुनरकर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिनसक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीबाट कम्तीमा पनि दुुई वर्ष अवधि भएको विदेशी मुुद्रा मुुद्दती निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्ने र त्यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुुद्रामा निक्षेप सङ्कलन गर्दा एक संस्थाबाट सङ्कलित निक्षेप आफ्नो कुूल स्वदेशी मुुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कुुल स्वदेशी मुुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुुनसक्ने विद्यमान व्यवस्थामा कुुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
वाणिज्य बैंकले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुुक्ता पूूँजीको न्यूूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्यरुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने छ भने बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न पाइने भएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग रहेको सुुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न पाइने भएको छभने व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुुक्तानी आम्दानी अनुुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुुट्टाछुुट्टै वा एकमुुष्ट गरी रु एक करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यस्तो सीमा रु ५० लाख कायम गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्र्नेे व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कूल कर्जाको न्यूूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छैन ।
प्रकाशित | ९ श्रावण २०७६, बिहीबार ०९:४८
