कृषि विकास बैंकमार्फत नै बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका अनिलकुमार उपाध्यायले विगत सात महिनादेखि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका उपाध्यायले कृषि विकास बैंकका विभिन्न विभागमा रहेर करिब ३० वर्ष सेवा गरिसकेका छन् । कृषि विकास बैंकको कार्यशैलीलाई नजिकबाट निहालेका उपाध्यायले नै बैंकको नेतृत्व लिँदा आगामी दिनमा काम गर्न सहज पक्कै पनि हुनेछ । बैंकको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत भइसकेका उपाध्यायले बैंकलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले निजी बैंकले जस्तो प्रतिस्पर्धामा नै उत्रेर सरकारी बैंकको कार्यशैलीमा हुने सुस्ततालाई मेटाउन भने चुनौतीपूर्ण नै छ । कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बैंकले बीचमा उद्देश्यबाट विचलित भएर वाणिज्य बैंकका सबै कार्यहरू गर्न थालेको हो । तर, पछिल्लो समयमा सरकार पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा जोड दिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कृषि लगानी अनिवार्य गरेकाले बैंकलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकेको खण्डमा समग्र राज्यको हितमा काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । हालको अवस्था निजी क्षेत्रका बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको कृषि विकास बैंक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा प्रविधिको दृष्टिकोणबाट पनि अन्य बैंकभन्दा सक्षम रहेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा सतहमा आएका बैंकहरू मर्जरको विषयलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङ प्रणालीका लागि आवश्यक रहेको बताउने उपाध्यायसँग बैंकहरूको मर्जर, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तथा समग्र बैंकिङ प्रणालीको अवस्थाका बारेमा कारोबारका लागि भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजानका लागि दबाब नै दिएको अवस्था छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक बैंकहरूको संख्याको सन्दर्भमा कुनै अध्ययन–अनुसन्धान नभई बैंकहरूको संख्या घटाउन खोजेको देखिन्छ । यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई एक व्यक्ति निर्णयका आधारमा चलाउन खोजेको भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
केन्द्रीय बैंकले बिनाअध्ययन–अनुसन्धान बैंकहरूको संख्या घटाउन दबाब दिएको हुनै सक्दैन । केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययन–अनुसन्धानको प्रतिवेदन छरपस्ट पार्ने पद्धति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा छैन होला । यो काम भनेको पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि चालिएका कदम हुन् भन्ने लाग्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटअनुसारको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ६.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि कायम गर्नका लागि हुने जति पनि आर्थिक गतिविधि हुन्छ, त्यसका बैंकहरू पनि स्वभावैले जोडिन्छन् । सोहीअनुसार अर्थतन्त्रका गतिविधिअनुसार बैंकहरूले स्रोतको सिर्जना गरेर वितरण प्रणालीमा काम गर्ने हो । सरकारको नीतिलाई सपोर्ट गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने हो । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा भएका मिसम्याच सम्बोधन गर्ने समय पनि यही हो । विगतका अनुभवले कुनै ठूलो परियोजनामा लगानी गर्नुपरेको खण्डमा एउटा बैंकले मात्र नसकेको अवस्था हो । यसले परियोजना ढिलो हुने समस्या बढ्यो । स्रोत व्यवस्थापन गरेर समयमा ती परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि पनि यो आवश्यक देखिन्छ । सीमित स्रोत भएका कारण पनि प्रतिस्पर्धा धेरै छ । त्यसले लागत पनि बढाएको अवस्था छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार क्यास लेस सिस्टममा स्तरोन्नति हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रविधिमैत्री बैंकिङ कारोबारका लागि सुरक्षित तथा प्रभावकारी र गुणस्तरीय प्रविधिको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । विश्व परिवेशमा पनि मर्जरको चरण नै चलिरहेको छ । अहिले प्रविधि धेरै महँगो छ । अहिलेको व्यवसायको आकारले नेपाली बैंकहरूलाई गाह«ो अवस्था भएकाले पनि मर्जर जरुरी देखिएको हो । पछिल्लो समयमा पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा धेरै काम अघि बढेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनका लागि र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि थोरै लागतमा ठूलो स्केलको व्यवसाय गर्नका लागि पनि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई सबल बनाउने नीति लिएको हुनसक्छ । त्यसका साथै वित्तीय प्रविधिको पनि चुनौती रहेको छ । अहिले बैंकहरू सबै स्थानीय तहमा पुगेको अवस्था छ । ती स्थानमा प्रविधि पुग्न सकेन भने के हुन्छ ? अहिले आर्थिक क्रियाकलापका सबै क्षेत्रमा प्रविधियुक्त हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अवसर सिर्जना गरी त्यसको सदुपयोग गरेर परिणाम देखाउने काम गर्नका लागि पनि मर्जरलाई आवश्यकता ठानेर ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले तीन दशक बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसक्नुभएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार तपाईंलाई कति बैंक उपयुक्त हो भन्ने लाग्छ ?
हाम्रो अर्थतन्त्रअनुसार बैंकको संख्या यति नै हो भन्ने छैन । वित्तीय पहँुचको आधारमा भन्ने हो भने धेरै चाहियो । रोजगार सिर्जना गर्ने बैंक हो भने पर्याप्त स्रोत भएको ठूलो आकारको बैंक चाहियो । त्यसका लागि बैंकले उद्योग परियोजनामा लगानी गर्नुप-यो । ब्याकवार्ड लिङ्केजमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै वितरण प्रणालीमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उत्पादनदेखि वितरणसम्म आउने भ्यालु चेनमा काम गर्नसक्ने क्षमता भएको बैंक बनाउनुपर्छ । अहिले बैंकहरूले छोटो अवधिको स्रोत ल्याएर छोटै अवधिको लगानी गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा अहिले बैंकहरूले ट्रेडिङ गरिरहेका छन् । अहिले हामीले उतपादनको काम नगरेकाले आयातमा धेरै पैसा गइरहेको छ । उत्पादनमा काम गर्नुपर्दा ब्याकवार्ड लिङ्केज पनि हो । त्यसले रोजगरी तथा स्वरोजगरी वृद्धि गर्ने पनि काम गर्छ । यसका लागि साधनस्रोतसम्पन्न ठूलो आकारको बैंक हुनुप-यो । त्यसका साथै सरकारी खर्च पनि समयमै हुनुप-यो । बैंकिङ क्षेत्रको जनशक्तिको कुरा गर्ने हो भने बैंक सिफ्ट हुने क्रम धेरै छ । त्यसको कारण भनेको सीमित जनशक्ति भएकाले हो । हामी संस्था धेरै छौं, जनशक्ति थोरै भए । त्यसका साथै विश्वमा प्रमाणित भएका प्रविधिको प्रयोग गर्नमा चुकेका छौं । हामीले फिनटेमा आधारित भएर बैंकिङ सेवा प्रदान गरेको भए विश्वभर नेपालको पनि नेटवर्क हुने थियो । त्यसैले यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नका लागि समय आएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेर पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भइसकेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूलाई दबाब दिएर मर्ज गराई संस्था ठूलो बनाउने नीति लिँदा समस्या पनि उत्तिकै आउने सम्भावना हुँदैन ?
विश्वमा भएका अभ्यासलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ । अमेरिकामा पनि लेथलको मोडल फेल भएको छ । तर, केही असफल भए पनि धेरै सफल पनि भएका छन् । एउटा असफलतालाई कथा बनाउनु र धेरै सफलतालाई आत्मसात् गर्नु भनेको ठूलो कुरा हो । त्यस कारणले दुवैतर्फ चुनौती छ । चुनौती सबैमा हुन्छ । मर्जरमा नजाँदा पनि चुनौती उत्तिकै छ । मर्जरमा जाँदा पनि चुनौती त छ । चुनौती नै छैन भनेको होइन । तर, पुँजीगत सबलतालाई हेर्दा हाम्रो पुँजीगत आधार पर्याप्त होइन । त्यसका साथै व्यवसायलाई हेर्दा पनि पर्याप्त होइन । एउटा योजनाका लागि बहुबैंक मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि हामी बिग होइनौं । संस्था हुने भन्ने कुराको सन्दर्भमा माथिका ठूला दुई संस्था हुने कि तलका साना–साना एक हुने भन्ने विषयको उपयुक्त परिभाषा आवश्यक छ । यसमा बिग भनेको हो कि हाई भ्यालु भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषि विकासको कुरा गर्दा पुँजीगत आधारमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको औसतभन्दा दोब्बर छौं । अहिले कृषि विकास बैंकको कोर क्यापिटल २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँसम्म छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको औसत भनेको १३ देखि १४ अर्बको बीचमा रहेको छ । त्यसैगरी चुक्ता पुँजीको सन्दर्भमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको औसतभन्दा माथि छौं । यसले हामी हाई भ्यालुमा छौं भन्ने देखाउँछ । कृषि विकास बैंकको सबल पक्ष भनेको कृषिक्षेत्र हो । बैंकको पोर्टफोेलियोको करिब ३० प्रतिशत लगानी कृषिक्षेत्रमा छ । कृषिक्षेत्रलाई माथि ल्याउने हो भने यो सबैका लागि अवसर हो । मर्जरले कृषिक्षेत्रलाई पनि अघि बढाउने टुल्सका रूपमा काम गर्नसक्छ । सरकारले पनि कृषिक्षेत्रलाई फोकस गर्ने हो भने कृषि विकास बैंक कृषिक्षेत्रको पायोनिर संस्था हुनसक्छ । मर्जरको सन्दर्भमा बैंक मर्जरभन्दा पनि भ्यालु मर्जर उपयुक्त हुन्छ ।
लगानीको क्षेत्रअनुसारका बैंकहरूको पोर्टफोलियो हेरेर सोहीअनुसार बैंकहरूलाई मर्जर गराउनु उपयुक्त अवसर पनि हो । यो अवसरलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्छौं भन्नेमा भर पर्छ । त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि केही सहजताको व्यवस्था गर्छ होला । त्यसले उपयुक्त बैंक उपयुक्त संस्था छनोट गरेर मर्जरमा जानु भनेको बैंक तथा सम्बन्धित क्षेत्र र अर्थतन्त्रका लागि अवसर पनि हो । मर्ज हुनुपर्छ भनेर सरकारले पनि बोलेको अवस्था छ । त्यसैले मर्जरको मोडालिटीमा कुन कुरालाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सानो पुँजीमा स्थापना भएका बैंकहरूको सन्दर्भमा धेरै संख्या मिले एक पनि बन्न सक्छौं । बैंकको आकार त तलबाट पनि आउन सक्छ । अहिलेको मर्जरको बहस माथिबाट भइरहेको छ । तर, बहस भनेको तलबाट हुनुपर्ने हो । तलबाट बहस गरेको खण्डमा सानो पुँजी भएका बैंकहरू पनि मर्ज भएर आउन सक्छ । त्यो एउटा अवसर हो । मौद्रिक नीतिले निर्देश गर्नेछ । त्यसपछि सकारात्मक बाटोमा नै बैंकिङ प्रणाली जानेछ भन्ने लाग्छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले प्रारम्भिक रूपमा पार्टनर खोजेर आउनु भनेकाले इच्छुक बैंकहरूले त्योअनुसार गरेका पनि हुन् ।
बैंकहरू मर्जर हुने सन्दर्भमा सरकारी लगानी भएका बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले फरक व्यवहार गरेजस्तो देखियो नि ?
त्यास्तो होइन । केन्द्रीय बैंकले छलफलमा बोलाउँदा पनि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर मर्जमा जानका लागि उपयुक्त पार्टनर खोज्न भन्नुभएको हो । हामीले पनि आफ्ना कुरा राखेका छौं । मर्जरको सन्दर्भमा सरकारी लगानी रहेका बैंकहरू पनि सरकारी निर्णयअनुसार अघि बढ्ने भनेका छौं ।
निजी क्षेत्रका बैंकहरू सरकारी लगानी भएका बैंकहरूसँग मर्जरमा जान इच्छुक भएको पनि देखियो । सरकारले सरकारी लगानी भएका बैंकहरूलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नलिँदा निजी क्षेत्रका बैंकहरूसँग सरकारी लगानी भएका बैंकहरू मर्जर हुने सम्भावना त देखिएन नि ?
होइन, त्यस विषयमा पनि खुला छ । सरकारी बैंकहरू मर्जरमा जाने-नजाने, कसलाई लिने-नलिने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्देशन छैन । मर्जरको विषयमा हामी तीनवटा सरकारी बैंकका प्रतिनिधिहरू पनि बसेर छलफल ग-यौं । मर्जरमा जाने-नजाने तथा गएको खण्डमा कसरी जाने भन्ने विषयमा तीन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू बसेर छलफल गरेका छौं । मर्जरमा गएको खण्डमा सबल पक्षहरू कस्तो हुन्छ, चुनौतीहरू के रहन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । निजी क्षेत्रका बैंकको संस्थापक, सेयर संरचना तथा काम गर्ने पद्धति र सरकारी लगानी भएका बैंकहरूको सेयर संरचना, काम गर्ने पद्धति फरक छ । सबै बैंकसँग ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने पनि छैन । कृषि विकास बैंकको सेयर संरचना र नेपाल बैंकको सन्दर्भमा मिल्छ । कृषि बैंकको नाराको कुरा गर्दा मेगा बैंकसँग मिल्छ । तर, त्योभित्र अन्य कुरा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को पाटो छ । अहिले केन्द्रीय बैंकलाई मर्जरको पार्टनर बुझाएका बैंक सबै मर्जर नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन । सञ्चालक समितिले लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उहाँहरूले पनि विश्लेषण गरेर बैंक झनै बलियो हुने, प्रतिफल समयमा दिन सक्ने, बैंक अझै प्रभावकारी हुनसक्छ, प्राविधिक रूपले पनि सक्षम हुन्छौं भन्ने लागेमा नै मर्जर सफल हुने हो ।
सरकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधित्व भएको हुनाले सरकारको निर्णयलाई पर्खेर नै जाने हो । हामी स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्दैनौं । आवश्यक परेको खण्डमा मर्जरका लागि पनि निर्णय गर्न पछि पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
मर्जरका लागि बैंकहरूले खोजेको विशेष प्रकारको सहुलियत के के हुन ?
मर्जरमा जाँदा सहुलीय खोज्नु स्वाभाविक हो । दुई फरक संस्कारलाई एक गर्दा धेरै चुनौती रहेको हुन्छ । योसँग व्यवसायमा समेत असर गर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले कर छुट, पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातमा सहुलियत दिने लगायत अन्य विभिन्न नीतिगत दरमा छुट खोज्नु स्वाभाविक हो । विगतमा पनि सहुलियत दिने गरिएको थियो । राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा भएको खण्डमा आकर्षण बढेर मर्जरमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ । सरकारी बैंकहरूको विषयमा पनि सरकारले सहुलियत दिने अवस्थामा फाइदा हुने अवस्था रहेको खण्डमा मर्जरमा जान सकिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, तीनवटा बैंक पनि एउटै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अथवा सरकारी लगानी भएका बैंकहरू आफैंमा पनि सक्षम छन् । समयअनुसार आफूलाई सक्षम र सबल पनि बनाउँदै आएका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासपछिबाट कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने समस्या देखिँदै आएको छ । बैंकहरूको दूरदर्शिता अभावका कारण यस्तो भएको त होइन ?
हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा दुई खालका संस्था छन् । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धि ९.६ प्रतिशतको छ । सरकारी खर्च बीचमा कम भएको हो । आर्थिक क्रियाकलापका स्रोतलाई हेरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सबै बैंकले योजनाअनुसार काम गर्छन् । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासमा नै सम्पूर्ण वर्षको २५ प्रतिशत वृद्धि गरिदिने भएकाले पनि यस्तो भएको हो । वित्तीय क्षेत्रमा जित्नुपर्ने होडबाजी धेरै छ । पहिले मर्जर ग-यौं, २ अर्बको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुग्यो । यसले गर्दा पुँजी धेरै भयो । बिजनेस ग्रोथ गरेर प्रतिफल दिनका लागि सुरुमा लगानी गरेर आम्दानी गरेको खण्डमा मात्र प्रतिफल दिन सम्भव भयो । त्यसले गर्दा क्षमताभन्दा धेरै पहिलो त्रैमासमा नै अधिक कर्जा प्रवाह गर्छौं । त्यसले गर्दा स्रोत अभावको समस्या बढ्न गयो । त्यसपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपका लागि दोडधूप गर्न थाल्छौं । त्यसले गर्दा असन्तुलन देखिने गरेको हो । बैंकहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासमा उच्च लगानी गर्ने र बाँकी समय तरलता व्यवस्थापनमा बिताउने ग-यौं । तर, त्यो काम सरकारी बैंकहरूले कम गरे । किनभने संस्थाको वृद्धिलाई सामान्य अवस्थामा लग्यौं । सरकारी बैंकहरूलाई आक्रामक हुनुपर्छ भन्ने पनि भएको होला । त्यसैले सरकारी बैंकहरूले आफ्नो क्यालेन्डरअनुसार लगानी गर्छन् । सरकारी खर्च पनि समयमै भएको भए पनि त्यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो । बैंकहरूको समस्या भनेको स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो समयमा विगतको तुलनामा निक्षेप कम आएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको रेमिट्यान्समा देखिएको कमी र वैदेशिक लगानी पनि कमिट भएअनुसार नआएकाले पनि असर गरेको हो । यसलाई केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुन्छ होला । स्रोत अभावको समस्या छ भने त्यसमा अवसर खोज्ने हो । त्यसका लागि विदेशी लगानी, गैरआवासीय नेपालीको पैसा ल्याउन सकिन्छ कि, आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादन बढाउने हो कि, यी कुरामा विचार गरेको खण्डमा समस्याभित्र पनि अवसर हुन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर अझै घट्न नसक्नुको कारण के हो ?
हाम्रो देशमा करेन्ट र सेभिङ एकाउन्टको पोर्सन कम छ । उच्च लागत भएका निक्षेपको हिस्सा धेरै छ । आमजनतालाई आकर्षित गर्ने ब्याजदर दिन सकेको खण्डमा धेरै प्रतिफलको लाभमा पैसा बैंकबाट बाहिरिने क्रम रोकिन्छ । त्यसका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन जरुरी छ । हामीले अहिले निक्षेप आवश्यक प-यो, संस्थागत निक्षेपकर्ताको जाने धेरै लागत तिर्ने गरेका छौं । त्यो उच्च लागतले ब्याजदर घट्ने अवस्था नै रहँदैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकलाई सरकारी फन्ड पाउने भएकाले कस्ट छैन । तर, अन्य सबै बैंकले बजारबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले न्यूनतम कस्ट अफ फन्ड ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म हुन्छ । कर्जा विस्तार भयो, पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपातका लागि निक्षेप लिनुप-यो । नियामकको जरिवानाबाट बच्नका लागि उच्च खर्चमा संस्थागत निक्षेप लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो मिसम्याचले गर्दा ब्याजदर घट्ने सम्भावना कम हुन्छ । बैंकहरूसँग महँगो लागतको निक्षेपको हिस्सा कम भएको खण्डमा मात्र ब्याजदर घट्न सक्छ । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेले भन्दा व्यापार गर्नेले सस्तोमा पैसा पाएको छ । व्यापारीले बैंकबाट प्रत्यक्ष कर्जा लिएको हुन्छ । तर, उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने किसानले अप्रत्यक्ष कर्जा लिनुपरेको अवस्थाले महँगोमा कर्जा लिनुपरेको छ । यस सन्दर्भमा चालू आवको मौद्रिक नीतिले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीको सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने पैसा सरल र सस्तो पैसा जानुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि ८.५ को लक्ष्य राखेको छ । यो हासिल गर्न तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ ?
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उत्पादनमा आधारित हुने खालको हुनुपर्छ । आयातको ब्यालेन्स आफुँ पेमेन्ट नकारात्मक हुने क्रम झनै बढेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य प्रणालीले उत्पादनको मूल्य शृंखलामा आउने काममा धेरै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । देशका सबै निकायमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा दिने हो भने उपयुक्त व्याख्या गरेर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भएकोे खण्डमा स्रोतको अभावका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीमा असर हुँदैन । त्यसका साथै मूल्य वृद्धि कम गर्ने वित्तीय औजारहरू पनि ल्याउनु जरुरी छ । मर्जर प्रोत्साहन गर्ने खालको विषयलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आउने कुनै पनि पैसा सहज नेपालमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूले जहिले पनि नीतिगत दरमा माग्ने भनेको रिल्याक्सेसन नै हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई केही सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
व्यापारीको तुलनामा किसानलाई कर्जा महँगो भएको छ भन्नुभयो, सरकारले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियतसहितको प्रोत्साहन गरेको छ । कृषि विकास बैंकको लगानीको ३० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा नै छ भने पनि सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि कृषि विकास बैंकलाई मार्गदर्शक बनाएर काम गर्न सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
कृषि विकास बैंक स्थापना भएदेखि धेरै वर्षसम्म कृषिमा केन्द्रित भएर काम ग-यो । तर, बीचमा आएर सबै बैंकलाई पनि लगानी गर्न अवसर दिने भनियो । कृषिमा लगानी गर्न जाने भनेको सामान्य कुरा होइन । यो धेरै जोखिमको कुरा पनि हो । पछिल्लो चरणमा निजीकरणको अभ्यास गर्ने भन्दै आफ्नो लागि आफैं स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भयो । यसले गर्दा हामीले बजारमा चलिआएका उपकरणहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । कृषिलाई नछाडी अरू क्षेत्रलाई पनि आक्रामक रूपमा लगानी गर्न सुरु ग-यौं । हामीले प्रमाणीकरण भएको प्रविधि ल्याएका छौं । बजारअनुसार प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्न थाल्यो । वाणिज्य बैंकको काम गर्दा बैंकको लगानी कृषिक्षेत्रमा लगानी हुन छोडेको हो कि भन्ने भान भयो । तर, त्यस्तो होइन भनेर बुझाउन पनि सफल भएका छौं । राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेको कृषि विकास बैंक सक्षम छ भनेर सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि भनेका छौं ।
कृषि विकास बैंकलाई कसरी अघि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
कृषि विकास बैंकका विभिन्न विभागमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । यो बैंकको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय उपकरणहरूलाई गाउँगाउँमा लैजाने सक्दो प्रयास गर्ने उद्देश्यअनुसार नै पुनर्संरचना भएको हो । ग्रामीण भेगमा रहेका बैंकका शाखालाई डिजिटलाइजेसन गरेर किसान तथा ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने योजना छ । हामीसँग दक्ष कर्मचारीहरू कृषि पृष्ठभूमि भएका साथीहरू हुनुहुन्छ । यो सबल पक्ष राज्य प्रणालीका लागि योगदान गर्न सक्छौं । आगामी दिनमा बैंकका शाखा सञ्जालहरूले कृषिमा काम गर्नका लागि कुनै समस्या छैन । हामी स्रोतसाधनको खोजीमा जुटेका छौं । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेरै काम गर्ने योजना छ ।
प्रकाशित | ५ श्रावण २०७६, आईतवार १५:०९
