काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि प्रविधि र स्रोत साधनमाथिको सहज पहुँचलाई महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट अप्रत्याशित रुपमा सिर्जित समस्याको सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई उजागर गर्दै अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि प्रविधि र स्रोत साधनमाथिको सहज पहुँचलाई महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा आयोजित जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले साना टापु राष्ट्रको समस्या सम्बोधन गर्न पर्वतीय मुलुकको हिमाली क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि नेपालले यसको असर खेपिरहनुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वस्तरमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको तह पग्लिदै गएको अवस्था र अस्वभाविक वर्षाका कारण जनजीवनमा गम्भीर र नकारात्मक असर परिरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मार्च महीनामा सरकारले सगरमाथा सम्वादको कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव जातिका समकालीन विषयवस्तुमा गम्भीर विमर्शका लागि विश्वका नेता, विज्ञ र सरोकारवालाको जमघट हुनेछ, आउँदो पहिलो सम्वादको विषय जलवायु परिवर्तन नै हुनेछ ।”
जलवायु परिवर्तनमा अन्तरसरकारी समूह ९आइपिसिसी० को दोस्रो कार्य समूहको प्रतिवेदन लेखन तयारीका लागि आयोजित यस बैठकको उद्घाटन सत्रमा वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका समस्या विश्वका साझा समस्या भएको र तिनको समाधानका लागि आइपिसिसीको छैटौँ प्रतिवेदनले आधारशिला खडा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले आइपिसिसीले पर्वतीय र हिमालको मुद्दालाई आप्mनो प्रतिवेदनमा एक खण्डको रुपमा समावेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ९इसिमोड० का महानिर्देशक डेभिड मोल्डेन र आइपिसिसीका दोस्रो समूहका उपाध्यक्ष डेल्मा क्रुगले यस प्रकारको वैज्ञानिक बैठक पहिलोपटक आयोजना गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै बैठकको सफलताका कामना गर्नुभयो ।
विश्व मौसम सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमद्वारा यसका पक्ष राष्ट्रहरुलाई विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा उपयुक्त सल्लाह प्रदान गर्नका लागि एक अन्तरसरकारी समूहको रुपमा सन् १९८८ मा आइपिसिसी स्थापना गरिएको थियो ।
हाल यसमा नेपालसहित विश्वका १९५ राष्ट्र सङ्लग्न रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक आधार, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, अनुकूलन र सङ्कटापन्नता तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरी आइपिसिसीलाई विभिन्न तीन कार्य समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
यो बैठकको आतिथ्यता वन तथा वातावरण मन्त्रालय र इसिमोडले संयुक्त रुपमा प्रदान गरेका छन् । आइपिसिसीको दोस्रो कार्य समूहको जिम्मेवारीअन्तर्गत सन् २०२२ सम्ममा तयार गर्नुपर्ने आइपिसिसी छैटौँ प्रतिवेदन ‘जलवायु परिवर्तन २०२१ ः प्रभाव, अनुकूलन र सङ्कटापन्नता’ प्रतिवेदन तयारीका लागि बैठकको आयोजना गरिएको हो ।
प्रतिवेदन लेखनका लागि आयोजना गर्नुपर्ने लेखक तथा वैज्ञानिकहरुको चार बैठकमध्ये विश्वका करीब ६० देशका २६० भन्दा बढी वैज्ञानिक सम्मिलित यो दोस्रो प्रमुख बैठक साउन ३ गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ ।
प्रकाशित | ३१ असार २०७६, मंगलवार ०९:४२
