बारा: सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट मा ढुवानी व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउन तथा अनलाइनमार्फत् निगरानी गर्ने नीति ल्याएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारले ल्याएको नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यावसायीहरूले साउन १ गतेदेखि देशभर सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्क्याउने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूले पटकपटक गरेको आग्रहमा समेत सरकारले बेवास्ता गरेपछि कठोर आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार र सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेतासँग आफ्नो समस्या राख्दा पनि सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताए । “हामीले प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, संसदको विकास समितिका सभापति, अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत सबै सम्बन्धित पक्षसँग हाम्रो कुरा सुनायौं तर सबैले करको कुरा भन्दै बेवास्ता गर्न थालेपछि बाध्य भएर साउन १ गतेदेखि मालवाहक सवारी थन्क्याउने निर्णय गरेका हौं,” श्रेष्ठले भने ।
सरकारले एकतर्फी रूपमा नीति लाद्न खोजे साउन १ गतेदेखि लोड बहिस्कार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने चेतावनी दिँदै महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले अनलाइन प्रणालीको समेत विरोध गरे । उनले अनलाइनमार्फत् निगरानी सकारात्मक भए पनि नेपालको हालको संरचना, उपलव्ध सूचनाप्रविधि, दक्ष जनशक्ति अभाव र भौगोलिक अवस्थाका कारण सम्भव नभएको जिकिर गरे ।
नेपालमा ढुवानीको साधन भनेकै ट्रक कन्टेनरमात्र रहेकोले व्यवसायीको आन्दोलनले अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने जनाइएको छ । व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले रहरले नभइ बाध्यतावश आन्दोलन गर्नुपरेको र यसबाट उत्पन्न परिणामको जवाफदेही सरकार नै हुनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि नेपालमा सञ्चालित ट्याङ्कर सञ्चालकहरूले समेत ढुवानीमा भ्याट फिर्ता नलिए साउन १ गतेदेखि लोड बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा प्रकास लम्सालले लेख्नुभएको छ ।
तराई यातायात व्यवसायी संघ सिमराका महासचिव शंकरकुमार विष्टले एउटा ट्रकले वार्षिक २ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ कर सरकारलाई दाखिला गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले ट्रक सञ्चालन भए पनि नभए पनि नवीकरणवापत २५ हजार ३ सय, रोड इजाजतवापत ३० हजार, सवारी जाँचपास १ हजार, संगीत कर १ हजार २ सय, सडक सुधार दस्तुर वार्षिक २४ हजार, आयकरवापत १ लाख ३२ हजार तिर्ने गरेको बताए ।
उनले भने, “सरकारलाई हामीले गाडीको सबैखाले कर तिर्दै आएका छौं तर यो वर्षदेखि ढुवानीमा भ्याटसहितको कर तिर्नु परेपछि हामी मर्कामा परेका छौँ । यसले हाम्रो गरिखाने हातै भाँचिन्छ ।” सरकारले ढुवानी सेवामा लगाइएको भ्याटसहितको रकम फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग उनले सुनाए ।
सवै व्यावसायी प्रविधिमैत्री नभएको र सामान्य पढलेखसमेत नभएका चालकहरूले आफै सवारी सञ्चालन गरिरहेको भन्दै व्यवसायीले नयाँ नीतिको विरोध गरेका हुन् । हाल ढुवानी व्यवसायीमध्ये ७० प्रतिशत स्वरोजगार मजदुर नै रहेकोले ढुवानीमा भ्याट लगाउदा पेशागत जटिलता रहेको महासंघको ठहर छ ।
देशभर ५० देखि ५५ हजारको संख्यामा ट्रक व्यवसायी रहेका छन् ।
व्यवसायीले भ्याटको व्यवस्था हटाउन माग गरे पनि आन्तरिक राजस्व विभागले भने तत्काल भ्याट खारेज नहुने र संसद्ले पारित गरेको कानुनअनुसार लागू भएकाले सरकारले खारेज गर्ननसक्ने जवाफ दिएको छ ।
प्रकाशित | २६ असार २०७६, बिहीबार १०:११
