अर्थतन्त्रको आकारअनुसार २८ बैंकको संख्या अधिक भएकाले मर्जरको आवश्यकता देखिएको हो

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारी गरिरहँदा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित बिग मर्जरको कार्यक्रम आउने विषयले वित्तीय क्षेत्र तरंगित भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग औपचारिक छलफल गरी मर्जरअघि नै जोडी खोज्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरूबीच मर्जरको चहलपहलसमेत सुरु भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंकहरूको संख्या बढी भएकाले मर्जरको आवश्यकता भए पनि अहिले राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा कम भएको बताउँछन् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ । मर्जर जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले पर्याप्त समय दिएमा मात्र राम्रो प्रतिफल आउने उनको भनाइ छ । २०४३ साल भदौमा नेपाल बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका श्रेष्ठले २८ वर्षे सेवा गर्दै महाप्रबन्धकबाट अवकाश पाए । नेपाल बैंकमै छँदा काजमा गई डेढ वर्ष सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको सिईओका रूपमा समेत नेतृत्व गरे । नेपाल बैंकबाट अवकाश पाएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिईओको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा रहेका उनी वाणिज्य बैंकप्रति सर्वसाधारणमा रहेको छवि परिवर्तन गराउनुलाई आफ्नो सफलता ठान्छन् । उनीसँग नेपालको समग्र बैंकिङ अवस्थाका साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्थाका विषयमा कारोबार दैनीकका लागि यादव हुमागाईंले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौ ;-

वाणिज्य बैंकहरूबीच ‘बिग मर्जर’ को चर्चा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अध्यक्ष र सिईओलाई बोलाएर मर्जरमा जान निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे यहाँको विश्लेषण के छ ?

मर्जरको विषय अहिले सबैभन्दा चर्चाको विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रमा छलफल भइरहेको विषय पनि यही हो । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा अर्थतन्त्रको आकारअनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या बढी नै छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार २८ वटा बैंकको संख्या अधिक हो । त्यसैले पनि मर्जरको आवश्यकता देखिएको हो । मर्जरमा जाने विषय सकारात्मक छ । मर्जरबाट बैंकको पुँजी वृद्धि हुन्छ, जसबाट बैंकको क्षमता विकास हुन्छ । बैंकहरूले प्रविधिमा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने भएकाले एउटै खर्चले चल्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुन्छ । तर, पहिले मर्जरको पक्षमा अझ नीतिगत स्पष्टता भएमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । मर्जर आफैंमा जटिल विषय हो । मर्जरका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निष्कर्षमा पुग्न समय कम भएको लाग्छ ।अहिले मौद्रिक नीति आउने र यसबारेमा छलफल भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरका लागि के–कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तत्र्रिmया गरी सुझाव लिई त्यसको मोडालिटी, प्रक्रियाबारे छलफल गरी त्यही छलफल र सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति आउने र मर्जरका लागि उपयुक्त समय दिँदा मर्जर प्रक्रिया सहज र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

छोटो समयमा मर्जरका लागि राष्ट्र बैंक र गभर्नरको सक्रियता देखिनुको कारण के होला ?

बजेट वक्तव्यमा मर्जरको कुरा सांकेतिक रूपमा आएको छ । मर्जरमा जाने संस्थालाई करमा दिने सहुलियतको समय एक वर्ष थप्ने र मर्जरमा प्रोत्साहित गर्ने कुरा भनिएको छ । मर्जर बैंकहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा प्रोत्साहित वातावरण नै आवश्यक छ । मर्जरमा जाँदा सम्बन्धित पक्षलाई यो कुरा फाइदा हुने रहेछ भनेर आकर्षण दिनुपर्छ । अहिले वित्तीय सुदृढीकरणका लागि ठूलो निर्णय गर्न उपयुक्त समय ठानेर प्रक्रियामा तीव्रता आएको हुन सक्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई मर्जरमा जाऊ भन्ने तर आफू भने तीनवटा बैंक सञ्चालन गरेको छ । सरकारी बैंकहरूचाहिँ मर्जर हुँदैनन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाऊ भनेर २८ वटै बैंकलाई भनेको हो । सरकारी बैंक भएकाले हामी बाहेकलाई मात्र भनेको होइन । तर, हामी सरकारी बैंक भएकाले सरकारको स्वामित्व छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अधिकांश (९९.९७ प्रतिशत) सरकारी स्वामित्व छ भने नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बैंकलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने नीति तय गरेपछि हामीलाई अघि बढ्न सजिलो हुन्छ । सरकारबाटै एक प्रकारको नीतिगत व्यवस्था होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । निजी बैंक मर्जरमा जाने, सरकारी बैंक जानै पर्दैन भन्ने होइन । यसका लागि सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र हाम्रा लागि बाटो खुला हुन्छ ।

तीनवटा बैंकको व्यवस्थापन तहमा यसबारे छलफल भएको छैन ?
व्यवस्थापकीय तहमा मर्जरबारे तीनवटै बैंकबीच प्रारम्भिक छलफल भएको छ । यसका चुनौती र अवसरहरूका साथै यसका जोखिमहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं । बैंकको सेयर संरचना फरक–फरक भएकाले के हुनसक्छ भन्ने विषय पनि छ । तीनवटै बैंकको जनशक्ति र नेटवर्क पनि ठूलो छ । यो जटिलतामा कसरी मर्जरमा जान सकिएला भनेर अनौपचारिक छलफल भने गरेका थियौं ।

वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने निर्णय किन कार्यान्वयनमा आएन ?
३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने निर्णय भएर कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । बाफिया संशोधन भएपछि त्यसमा सरकारले कुनै बैंकलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्न सक्ने प्रावधान छ । यसले सरकारी बैंक पनि हुनुपर्छ भन्ने आशय झल्कन्छ । यसले गर्दा सरकारको बैंक नै थोरै भएको अवस्थामा पब्लिकमा जाने उपयुक्त समय हो कि होइन भन्ने छलफलको विषय छ । नजाने निर्णय नभएको र कहिले जाने भनेर तोकिएको छैन ।

केही समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रले क्रेडिट क्रन्च, तरलता अभावलगायतका समस्या भोगिरहेको छ । यसको समाधान के होला ?
कर्जाको धेरै माग हुनुको संकेत आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ भन्ने पनि हो । तर, कर्जाको माग र विस्तार भएको छ, त्यहीअनुसार निक्षेपको विस्तार भएको छैन । त्यसले गर्दा निक्षेप र कर्जाबीच असन्तुलन हुने नै भयो । असन्तुलन आएपछि बैंकहरूले निक्षेप बढाउन योजनाहरू के हुन् र त्यहीअनुसार कर्जा व्यवस्थापन गर्ने योजना हुनुपथ्र्यो । त्यसमा म्याचिङ हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप बढाउन नसक्ने तर कर्जाको मागलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था छ ।

यो अवस्थालाई समाधान गर्नका लागि हामीसँग भएको निक्षेपअनुरूप कर्जा प्रवाह गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा पनि उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र बैंकको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अनुत्पादक कर्जालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसैगरी आन्तरिक रूपले निक्षेप बढाउने उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । अझै ४५ प्रतिशत जनतामात्र बैंकिङ पहुँचमा रहेको देखिएको छ । ५५ प्रतिशत जनतामा संस्थागत बैंकिङ पहुँच नै नपुगेकाले उनीहरूसम्म हामी कसरी पुग्ने भन्ने विषयमा हामीले जोड दिनुपर्छ । त्यो भनेको बैंकिङ पहुँच विस्तार गरेर निक्षेप बढाउन सकिन्छ । सरकारको पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ तर अहिलेको कर्जाको मागलाई आन्तरिक व्यवस्थापनबाट मात्रै पूर्ति गर्न सकिँदैन । त्यसैले कर्जालाई वैदेशिक ऋण वा लगानी भिœयाउन नीतिगत सुधार र पहल जरुरी छ । यसैगरी बैंकिङ च्यानलमा नआएको पैसालाई कसरी बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सकिन्छ भनेर कार्यक्रम आउनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाहिर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति हटाउन विभिन्न क्षेत्रमा भएको अभ्यास र प्रयोगहरूको अध्ययन गरी तदनुसार नीतिहरू ल्याउन सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक ऋण ल्याउने बाटो खुला गरे पनि प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के हो ?

यसको प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु आवश्यक छ । अर्को पक्ष हाम्रो क्षमता पनि विकास गर्न नसकेकाले गर्दा पनि आवश्यक रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा निक्षेपको स्रोत वृद्धि हुन नसकेको पनि हो नि ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नत्र जरिवाना हुने व्यवस्था पनि छ । जस्तै १० प्रतिशत कृषि, १५ प्रतिशत ऊर्जा र पर्यटन तथा विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेकका उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नाले रोजगारी सिर्जना र निक्षेप वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

तर यस्ता क्षेत्रमा बैंकहरू जरिवाना तिर्न तयार हुने तर नजाने प्रवृत्ति किन त ?
हामीले बैंकमा नाफा गर्ने हो । तर, नाफामात्रै पनि सबै होइन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सहयोग पनि गर्नुपर्छ । बैंक आर्थिक वृद्धिको संवाहक पनि हो । बैंकहरूले स्वनियममा बसेर चल्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि हाम्रो भूमिका के हो ? कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि बैंकहरूले सोच्नुपर्छ । कुन क्षेत्र नाफाका लागि राम्रो छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरीकन यो क्षेत्रमा जाँदा बृहद् रूपमा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणले पनि काम गर्नुपर्छ । अहिले सर्वसाधारणबाट पनि बैंक नाफामुखी मात्र भए भनेर आरोप आउनुको एउटा कारण पनि यही हो ।

बैंकरहरू नाफामुखीमात्र भएको हो ?
बैंकहरू नाफामुखीमात्र भएको चाहिँ होइन । यसबारेमा नियामक निकायले निश्चित मापदण्ड तय गरी मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ । तर, यो विषयमा हामीले जुन तहको सोच र दृष्टिकोण राख्नुपथ्र्यो त्योचाहिँ अलि कमी भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

कतिपय बैंक उत्पादनमूलक क्षेत्र जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा लगानी गर्न जोखिम बढी भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् नि ?
कर्जा लगानी सधै जोखिमसँगै जोडिएको हुन्छ । त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम बैंकको हो । अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पनि राखिएको छ । कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गर्ने र बैंकहरूले नाफाका रूपमा आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशत थप्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी हुने परियोजनाको बिमा गर्ने पनि भनिएको छ । यसले कर्जाको जोखिम न्यूनीकरण गर्छ ।
सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा आधारदरमा २ प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुने र त्यसमा सरकारले पुरुषलाई ५ र महिलालाई ६ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यो ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियाले जुन बैंकको बेसरेट कम छ, त्यहाँ कर्जा सस्तो हुने भएकाले ग्राहकहरूको चाप बढी हुने अवस्था छ । यसैगरी सरकारले सञ्चालन गरेका केही कार्यक्रममा ऋण नतिर्नेलाई केही समयपछि मिनाहा गर्ने प्रवृत्तिले पनि ऋण नउठ्ने हो कि भन्ने आशंका छ । यस्तै कतिपय मानिसमा ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सस्तोमा पाएकाले ऋण लिनेमात्र मानसिकता देखिएकाले पनि समस्या हुने गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग हुने गरेको आरोप पनि छ नि ?

केही व्यक्ति व्यावसायिक उद्देश्य लिई काम गर्छु भनेर आएका छन् । केही सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइन्छ भनेर गलत नियतबाट पनि आएको पाइन्छ । तर, हामीले आवश्यक छानबिन गरेर वास्तविक परियोजना सञ्चालन गर्ने ग्राहकलाई मात्र ऋण दिइरहेको स्थिति छ । हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा हेर्नका लागि छुट्टै विभाग बनाएका छौं । कमिटीले छलफल गरेर मात्र ऋण स्वीकृत हुन्छ । त्यसैले दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै कम छ ।

कर्जा दिनका लागि राजनीतिक दबाब पनि आउँछ होला नि ?

कसैले दबाब दिँदैमा कर्जा दिनैपर्छ भन्ने छैन । कहिलेकाहीँ मेरो जिल्ला वा ठाउँमा यस्तो परियोजना छ त्यसलाई प्राथमिकता दिनोस् भन्ने अनुरोध भने आउँछ ।

वाणिज्य बैंकको चालू आर्थिक वर्षको प्रगति कस्तो रह्यो ?

जेठसम्मको समीक्षा गर्दा हामीले यो आर्थिक वर्षमा राखेका लक्ष्यहरू शतप्रतिशत पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । कर्जा, निक्षेप र नाफामा लक्ष्य प्राप्त गर्छौं । अहिले हामी बैंकहरूमध्ये नाफामा एक नम्बर छौं । यसपालि पनि राम्रो ४ अर्ब हाराहारीमा नाफा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । सन्तोष मान्ने स्थितिमा छौं ।

बैंकका योजना के छन् ?

वाणिज्य बैंकको आफ्नै अस्तित्व र पहिचान छ । अब यसलाई बजारको माग र आवश्यकताअनुसार आधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रतिस्पर्धी सेवा दिन हामी प्रयासरत छौं । अहिले आगामी आवको बजेट बनाउने क्रममा छौं । त्यसमा दुई–तीनवटा विषयलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेका छौं । व्यापार विस्तारको अवस्था सन्तोषजनक छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । अब यसको गुणस्तरमा ध्यान दिन्छौं । हामीले दिने सेवा प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय र राम्रो बनाउन लागिरहेका छौं । यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्छौं । नेपाल टेलिकमसँग मिलेर भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढेको छ । अब छिट्टै हामीकहाँ ७०-८० हजार प्रतिस्पर्धीहरूबाट छानिएर ६ सय ६१ जना नयाँ पुस्ताका जनशक्ति आउँदैछन् । यसले वाणिज्य बैंकका कर्मचारी र यसको सेवाप्रति सर्वसाधारणको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र बैंकप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्नसक्छ भन्ने विश्वास छ । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका व्यक्तिहरू आएपछि बैंकमा परिवर्तन अनुभव गर्न पाउनुहुन्छ ।
मैले बैंकमा आउँदा पेस गरेका वित्तीय लक्ष्यहरूभन्दा धेरै माथि छु । त्यसमा भन्दा पनि वाणिज्य बैंकमा परिवर्तन भएको महसुस गराउन सके आफ्नो सफलता मान्छु । त्यसैले म बैंकको छवि सुधारको अभियानमा छु । वाणिज्य बैंक सरकारी संस्थान भए पनि निजी क्षेत्रको बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने देखाउन चाहन्छौं । नयाँ जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिलाई फ्युजन गर्दै आधुनिक सेवा प्रदान गछौं ।