काठमाडौं : सरकारले मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य साथ नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थाको रुपमा विकास गर्नेभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा चासोलाई मध्यनजर गर्दै तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा स्थापित गर्न कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणलाई दुई भिन्न निकाय बनाउने प्रयोजनका निम्ति तद्सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप प्राधिकरण चल्नै पर्दछ, नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा हवाई सुरक्षा प्रणालीमा थप गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यो प्रक्रियामा सरोकार भएका अर्थ, परराष्ट्र र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको र छिट्टै यसलाई पूर्णता दिन्छौं ।”
प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न नहुने कर्मचारीको तर्क छ । तर संस्था विभाजन भएमा कर्मचारीको सेवा सुविधामा कुनै समस्या नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव सापकोटाले कर्मचारीको तर्क केही हदसम्म जायज भए पनि प्राधिकरणलाई भिन्न निकायको रुपमा स्थापित गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले कर्मचारीको हक, हित, सेवा, सुविधा आदिमा कुनै पनि फरक नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“नियामक निकाय अलिक सानो हुन्छ, त्यसमा छुट्टै दरबन्दी सिजर्ना गरिनेछ । अर्को सेवा प्रदायक निकायमा पनि छुट्टै दरबन्दी हुने भएकाले कर्मचारीको सुविधा कटौती हैन बरु बढोत्तरी हुन्छ । उहाँहरुलाई कुनै पनि फरक पर्दैन”,उहाँले भन्नुभयो ।
सुरक्षा चासो जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ९आइकाओ० र युरोपेली सङ्घले प्राधिकरणलाई अलग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । आइकाओको सन् २००९ को ‘अडिट’मा सन् २०१२ मा आइकाओका अध्यक्ष नेपाल आउँदा र युरोपेली सङ्घले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’ को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ मै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । गत वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले छिट्टै दुई निकाय अलग बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तथापी कर्मचारी युनियनको दबाबपछि यो कामले गति लिन सकेको थिएन ।
प्राधिकरणलाई विभाजन गरेको खण्डमा युरोपेली सङ्घको सुरक्षा चासोलाई पनि सम्बोधन हुने मन्त्रालय उच्च अधिकारीहरुको बुझाई छ । युरोपेली सङघको सुरक्षा चासोसँग जोडिएका धेरै कुरालाई नेपालले सम्बोधन गरिसकेकाले खासगरी उनीहरुको नियामक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय होस भन्ने चाहनालाई पनि ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम ९नेपाल एयरलाइन्स० लाई युरोपेली मुलुकका गन्तव्यमा उडान भर्न खासै समस्या नपर्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । निगमले जापानलगायत अन्य युरोपेली गन्तव्यमा उडानका लागि पहल गरिरहेको छ । जापानमा आगामी भदौ दोस्रो सातादेखि उडान गर्ने तयारी गरिएको छ ।
“युरोपेली सङ्घको सुरक्षासम्बन्धी चासोले नेपाली जहाज युरोप उड्न कुनै समस्या आउँदैन, हामीले एक÷दुई वटा उपायहरु गरेका छौँ, सङ्घ आबद्ध राष्ट्रहरुसँग मित्रता बढाउछौँ, उनीहरुलाई सम्झाउने प्रयास भइरहेको छ । हालै प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका क्रममा पनि उडान सहजका विषयमा परामर्श भएको छ, यसले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेकोछ”, सचिव सापकोटाले भन्नुभयो ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई भिन्न भिन्नै निकायको रुपमा स्थापित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । सरोकारवाला मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात उक्त मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि संसद्मा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जहाज युरोपका गन्तव्यमा सहज उडानका लागि सम्बन्धित मुलुकका अधिकारीसँग छलफल गर्नुका साथै यो विषयलाई विभिन्न कार्यक्रममा समेत चासोसाथ उठाउँदै आउनुभएको छ । पछिल्लो पटक यही असार १६ गते भएको नेपाल वायु सेवा निगमको ६१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप उडानका लागि फ्रान्स, बेलायतलगायत मुलुकसँग उडान सहज गराउनेबारे कुराकानी भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
युरोपेली मुलुक फिनल्याण्डसँग प्रारम्भिक हवाई सम्झौताको तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । फिनल्याण्डले नेपालसँग हवाई सम्झौताका लागि चासो देखाएको छ । त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक तथा सबैभन्दा ठूला वायु सेवा प्रदायक कम्पनी फिनिस एयरले नेपालमा सिधा हवाई उडान गर्नका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । यो गन्तव्यको उडान करीब साढे १० घण्टाको हवाई यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा युरोपेली मुलुकका नेतासँग कुराकानी भएका थियो । तत्कालीन भ्रमणको कार्यसूचिका रुपमा युरोपेली मुलुकमा हवाई उडानसम्बन्धी विषय थियो । फ्रान्सको एयरबस कम्पनीबाटै खरीद गरिएका दुई वाइड बडी जहाज लामो गन्तव्यको अभावमा राम्ररी चल्न नसकीरहेको अवस्थामा जहाज बेच्ने मुलुकमै जहाज उड्न नपाउने कस्तो बाध्यकारी अवस्था भनेर नेपाल पक्षले कुरा उठाएको थियो ।। रासस
प्रकाशित | २१ असार २०७६, शनिबार १७:०२
