काठमाडौं : काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको संयोजनमा आइतबार गोकर्ण फोरेस्ट रिसोर्टमा बसेको मेयर्स फोरमको दसौ बैठकले अदालतको फैसला जनहितमा र ब्यवहारिक नभएको भन्दै तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
यो निर्णय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै बैठकले उपत्यकाका नदी किनारमा बस्ने मानीसहरु प्रताडीत हुने भएकाले सरकारलाई पुनरावलोकनको लागि माग गर्ने निर्णय गरेको फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भए नागरिकहरुको उठिबास लाग्ने र सरकारले मुआब्जा दिनै नसक्ने पनि निश्कर्ष निकालेको छ ।
कागेश्वरी मनोहराका मेयर उपेन्द्र कार्कीले थप २० मिटर छाड्न ब्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले फोरमबाट साझा धारणा बनाएर अगाडि बढेको बताउनुभयो । बैठकमा मेयर्स फोरमका उपाध्यक्ष बासुेद थापा, महासचिव घनश्याम गिरीलगायत पदाधिकारी तथा उपत्यकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।
बैठकमा कागेश्वरीका मेयर उपेन्द्र कार्की, उपप्रमुख शान्ता थापा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित | २३ भाद्र २०८१, आईतवार २०:५६
