सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६० अर्ब: संघको सिको गर्दै प्रदेश सांसदलाई पनि बजेट

काठमाडौं : मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनीक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६(७७) का लागि कुल २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बरारबरको आयव्यय अनुमानीत बजेट सार्वजनीक गरेका हुन । संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले आइतबार आगामी बजेट ल्याएका हुन् ।

संघीय बजेट संविधानमा जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रदेश बजेटको मिति भने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा असार १ गते प्रदेशले र १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले बजेटमा प्रतिसांसद ६ करोड पुरयाउँदै विवादास्पद व्यवस्था गरेपछि प्रादेशिक बजेटमा पनि यसैको सिको गर्दै प्रदेश सांसदलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । कतिपय प्रदेशमा समानुपातिक सांसदलाई छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय बजेटलाई एकल रूपमा विश्लेषण गरिन्छ भने प्रादेशिक बजेटको विश्लेषण बहुरूपमा गरिन्छ । प्रदेशको परिवेश, संघीय वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व र प्राकृतिक स्रोत साधन शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेट, आन्तरिक श्रोत, प्राथमिकतालगायतका पक्षमा विभिन्नता छ । यसैगरी प्रदेशले गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने स्थानीय तहको संख्या पनि समान छैन । त्यसैले आइतबारको प्रादेशिक बजेटमा विविधता देख्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४(७५ मा पहिलोपटक संघीय मर्मअनुसार नै बजेट ल्याएको थियो । यस आवमा ७ वटै प्रदेशलाई दामासाहीले हुने गरी कुल ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । वित्तीय संघीयताका पक्षहरूमा त्यो बजेट आधारित थिएन ।

यसैगरी संघीय शासन व्यवस्था पछिको दोस्रो बजेट आव २०७५(७६ मा संघीयताका पक्षहरूमा आधारित थियो र संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको पहिलो आधार आवमा भनि परिभाषित ग(यो । यस आवमा प्रदेशहरूलाई कुल १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

यसैगरी, आगामी आवको बजेट पूर्ण संघीय र वित्तीय संघीयतामा आधारित बजेट हो । जसमा संघले प्रदेशहरूलाई कुल ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । प्राविधिकरूपमा तेस्रो तर व्यवहारिकरूपमा दोस्रो प्रदेश बजेट आएको छ । पहिलो वर्ष प्रदेश सरकार गठन भइसकेको थिएन भने संरचनाविहीनताको अवस्था थियो । आइतबारको बजेट दोस्रो प्रादेशिक बजेट हो । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा प्रकाशित छ ।

प्रदेश नम्बर १

कुल बजेट: ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ
चालू: १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख
पुँजीगत: २३ अर्ब ४७ करोड ३९ लाख
प्राथमिकता: भौतिक पूर्वाधार र कृषि
लक्ष्य : स्वच्छ, सुखी र समन्नुत प्रदेश
सडक पुललगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि ८ अर्ब
कृषि : ४ अर्ब
आन्तरिक स्रोत : ३ अर्ब ८६ करोड
राजस्व बाँडफाँड : १० अर्ब ५२ करोड
अनुदान: २१ अर्ब २१ करोड
चालू आवको नगद मौज्दात : ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान
अन्तर सरकारी हस्तान्तरण : ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार
वित्तीय व्यवस्थापन : ८ करोड
निर्वाचन क्षेत्रको लागि प्रतिसांसद: २ करोड ५० लाख

प्रदेश नम्बर २

कुल बजेट: ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख २१ हजार रुपैयाँ
चालू : १८ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार
पुजीगत : १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार
संघीय सरकार अनुदान : १६ अर्ब १७ करोड ७४ लाख
आन्तरिक राजस्व : १३ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ६९ हजार
चालू आवको नगद मौज्दात : ७ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ९२ हजार
आन्तरिक ऋण : १ अर्ब ३० करोड
नारा : बेटी पढाऔं बेटी बचाऔं
निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड

प्रदेश नम्बर ३

कुल बजेट : ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ
चालू : २५ अर्ब
पुँजीगत : २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार
वित्तीय व्यवस्था : ३० करोड रुपैयाँ
आन्तरिक राजस्व संकलन : १५ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख
अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ १८ अर्ब ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य
अन्य राजस्वतर्फ : ७ अर्ब ३० करोड अनुमान
स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान : १ अर्ब ३० करोड
समपुरक : २ अर्ब ४० करोड
विशेष : ४० करोड
स्थानीय तहमा पछि पहिचान हुने कार्यक्रमलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ
सांसदका योजनालाई १ अर्ब ९८ करोड
प्राथमिकता : कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकास

गण्डकी प्रदेश

कुल बजेट : बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ रुपैयाँ
चालू : १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार
पुँजीगत : १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार
नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान : ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख,
सशर्त अनुदान : ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख,
समपूरक अनुदान : ७५ करोड
विशेष अनुदान ७५ करोड
राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख
रोयल्टी : ४० करोड,
आन्तरिक राजस्व : ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख
चालू आवको नगद मौज्दात : ४ अर्ब ८० करोड
आन्तरिक ऋण : ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार

प्रदेश नम्बर ५

कुल बजेट: ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ
चालू : १३ अर्ब ४५ करोड
पूजिगत: १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख
प्राथमिकता : कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार
स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान : एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख
आन्तरिक राजस्व : ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख
राजस्व बाँडफाँड : ९ अर्व ९१ करोड २३ लाख,
रोयल्टी : ३० करोड,
भौतिक मन्त्रालयलाई कुल वजेटकोे ४३ प्रतिशत बजेट

कर्णाली प्रदेश

कुल बजेट: ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ
वित्तीय हस्तान्तरण: १५ अर्ब १२ करोड १० लाख
आन्तरिक राजस्व : २५ करोड १० लाख ४१ हजार
चालू आवको खर्च नभएको: ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४
संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँडवापत: ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी: २ करोड ७४ लाख
समपूरक र विशेष अनुदान: १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख (अनुमान)
आन्तरिक ऋण परिचालान: ७५ करोड आन्तरिक ऋण
स्थानीय तह अनुदान: २ अर्ब ६० करोड
नारा: ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’, ‘आफ्नो प्रदेश आफै बनाऔँ’
‘कर्णालीको पानी: सबैको लगानी’, ‘खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरिको’
प्राथमिकता: सडक पूर्वाधार
कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोष: ३ अर्ब

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कुल बजेट: २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार
चालू : १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख
पुँजीगत :१३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण :२ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार
वित्तीय व्यवस्थापन : ४० करोड
राजस्व लक्ष्य : ८२ करोड ७५ लाख १७ हजार
राजस्व बाँडफाँट : ८ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ५५ हजार
चालू आवको नगद मौज्दात : ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार