विराटनगर: आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रदेश १ ले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट सार्वजनीक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालु खर्च रु १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख र पुँजीगत खर्च रु १८ अर्ब, ५० करोड, ९२ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट रु दुई अर्ब, ५० करोड, ५० लाख विनियोजना गरिएको छ । हेनुहोस बजेटको पूर्णपाठ जस्ताको तस्तै;-
माननीय सभामुख महोदय,
१. नेपाली जनताले लामो समयदेखि परिवर्तनको निम्ति गरेका गौरवपूर्ण आन्दोलनहरू, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, जनजाती एवम् मधेस आन्दोलनका कारण प्राप्त उपलब्धिका रूपमा गठन भएको प्रदेश सरकारकोतर्फबाट यस गरिमामय सभामा नेपालको संविधानको धारा २०७ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु । यस अवसरमा नेपालको राजनीतिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको क्रममा भएका विभिन्न संघर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहिदहरू, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरू र उहाँहरूको परिवारजन लगायत आम जनसमुदायमा हार्दिकसम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ।
२. गत वर्ष २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात गठन भएको प्रदेश सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमार्फत् प्रदेशवासीको घरदैलोमा पुग्ने जमर्को गरिरहेको छ ।
३. प्रदेश सरकारको गन्तव्य “प्रदेशका नागरिकहरूका लागि सेवा, सुरक्षा, सुशासन रसम्मान” गर्दै सबैभन्दा बेस १ नं. प्रदेश निर्माण गर्नुहुनेछ ।
४. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैंले नेपालको संविधान, आवधिक योजना, विनियोजन विधेयक (२०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, जनअनुमोदित निर्वाचन घोषणा (पत्र, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासका लक्ष्य, प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू, प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले उजागर गर्नुभएका विषय र दिनुभएका सुझावहरूलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएको छु । विभिन्न राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी वर्गहरू, निजी क्षेत्र, संघ संस्था र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले दिनुभएको सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
५. अब म प्रदेश सरकारको यथार्थ आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त जानकारी गराउँछु ।
६. संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान तथा प्रदेशको राजस्वलाई परिचालन गरी प्रदेशका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
७. मैंले मिति २०७४।१२।२९ गते प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानमध्ये २०७५ जेष्ठ मसान्तसम्म रु. ४० करोड २२ लाख २१ हजार खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ रु. ३३ करोड ४३ लाख ३ हजार र पुँजीगततर्फ रु. ६ करोड ७९ लाख १७ हजार रहेको छ । आगामी आषाढ मन्सान्तसम्म चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको रकम रु. ५४ करोड ३४ लाखमध्ये रु. ४३ करोड ३३ लाख ३५ हजार खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छु । पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ४७ करोड ७१ लाख विनियोजन भएको रकममध्ये चालु वर्षको आषाढ मसान्तसम्ममा रु. २७ करोड १८ लाख ९९ हजार खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छु ।
८. चालु आर्थिक वर्षका लागि निकै छोटो समयमा बजेट प्रस्तुत भई कार्यान्वयनमा जाँदा आयोजनाको अध्ययन, लागत अनुमान, खर्च गर्ने निकायको स्थापना नभएका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न हुन गएको छ ।माननीय सभामुख महोदय,
९. अब म प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । यस बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार हुनेछन् ः–क) प्रदेशबासीको गरिबी न्यूनीकरण गर्दै जीवनस्तर सुधार गर्न न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने,ख) संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानहरूको महत्तम परिचालन गर्दै प्रदेशभित्र रहेका स्रोत साधन, राजस्वको पहिचान र परिचालन गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,ग) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्दै भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार पारी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधिन, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ।
१०. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का बजेटका प्राथमिकताहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छु ।क) प्रदेशभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरूको विकास र प्रबद्र्धन,ख) उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा पूँजी विकास र परिचालन,ग) भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास गरी सबैभन्दा वेश १ नं. प्रदेश बनाउने अभियानलाई गति दिन सडक, सिंचाई, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रहरूको निर्माण, विकास र विस्तार,घ) प्रदेश सरकारको आधारः सुशासन, नैतिकता र सदाचार भन्ने अभिप्रायका साथ आमनागरिकलाई गुणस्तरीय, परिणाममुखी र छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने,ङ) प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण र पर्यावरणीय संरक्षण गर्ने ।
माननीय सभामुख महोदय, अब म यस प्रदेशको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको विश्लेषण संक्षेपमा गर्दछु ।
११. यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ५२ अर्ब ५० करोड ९४ लाख रहेको छ । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १७.५५ हो । यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १,१२४ अमेरिकी डलर रहेको छ । मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ अनुसार प्रदेश नं. १ को मानव विकास सुचकांक ०.५०४, यस प्रदेशका नागरिकको औषत आयु ६८.५ वर्ष, साक्षरता दर ६५.३५, मानवीय गरिबी सूचक २७.२, बाल मृत्युदर (प्रति हजार जन्ममा) ३५.६ रहेको छ ।
१२. कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको ४८.४५ रहेको छ । त्यसपछि क्रमशस् व्यापार सम्वद्ध क्षेत्रको १४.२५, जग्गा (रियल स्टेट) सम्वद्ध क्षेत्रको ७.५५, यातायात सञ्चार क्षेत्रको ६.६५, उद्योग क्षेत्रको ६.४५, निर्माण क्षेत्रको ६.३५, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ४.१५, र वित्तीय सेवा क्षेत्रको २.७५ रहेको छ ।
१३. प्रदेश सरकारले बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न संघ, अन्तर प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्नेछ । सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रदेशमा उपलब्ध सीप, पूँजी र क्षमताको उच्चतम उपयोग गरिनेछ ।
१४. नेपालको संविधान, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्ड समेतको आधारमा प्रदेशलाई प्राप्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको रकम र प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त रकममध्ये प्रदेश क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय तहलाई प्रदेशको तर्फबाट समानीकरण र सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छु । प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु. २३ लाख पर्ने गरी समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छु । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यूनतम एक करोड स–शर्त अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु । अन्य प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । प्रदेशकोतर्फबाट उपलब्ध गराइएको समानीकरण र सशर्त अनुदानबाट उत्कृष्ट कार्य गर्ने एउटा स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप अर्को वर्ष एकमुष्ठ रु. ५ करोड उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
१५. अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
कृषि
१६. वैज्ञानिक रूपमा भूमिको वर्गीकरण गरी प्रदेशमा उपलब्ध जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि प्रदेश भू–उपयोग नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषिलाई रोजगारीको विकास मात्र नभई बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने मुख्य आधारको रूपमा विकास गरी पूर्णरुपमा व्यावसायीकरण र औद्योगीकरण गर्दै लगिनेछ ।
१७. प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई अन्य प्रदेशको कृषिजन्य उत्पादनको मागलाई समेत आपूर्ति गर्न सक्ने गरी कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
१८. प्रदेशको बाँझा जमिनहरूलाई उपयोग गर्न करार खेतीको माध्यमबाट खेती प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिइनेछ । गरिबीको चपेटामा पिल्सिएका नागरिकहरूलाई बाँझो जमिनहरू जोतेर कृषि उत्पादनमा संलग्न रहनेतर्फ र्डोयाइनेछ । कृषि उत्पादनमा स्थानीय तहसँग उचित समन्वय र सहकार्य गरी उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं भन्ने नीति प्रदेश सरकारले लागू गर्नेछ ।
१९. कृषि पेशामा किसानहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान कोषको व्यवस्था गर्नेछ । यस कोषबाट किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
२०. ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लालाई जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका कृषि र जडिबुटी सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरी परिचालन गरिनेछ ।
२१. कृषि उत्पादनका लागि आधुनिक यन्त्र र उपकरणलाई प्रयोग गरी उत्पादन अभिवृद्धि गरिनेछ । यसकालागी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । सहकारी र कृषक समूहसंगको सहकार्य गरी कृषि औजार उपकरण खरिद गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
२२. प्रदेशभित्रको कृषि योग्य जमीनहरूको माटो परिक्षण गरी माटो सुहाउँदो बाली लगाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । किसानहरूका लागि आवश्यक पर्ने बिउ बिजन उत्पादन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२३. प्रदेशको पहिचान बोकेका नगदे बाली (चिया, अलैंची, रुद्राक्ष, अदुवा आदि) को उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यवसायीकरण गर्नका लागि ती क्षेत्रहरूले श्रृजना गर्ने रोजगारी र राजस्वमा पु¥याउने योगदानको आधारमा निश्चित रकम अनुदान उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२४. अलैची, अदुवा तथा फलफूलहरूको प्रशोधन कार्यका लागि प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । ताप्लेजुङ जिल्लालाई अलैंची उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
२५. न्यूनतम दश विगाहाभन्दा बढी जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
२६. प्रदेशभित्र एक कृषि सहकारी–एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह(एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
२७. प्रदेशभित्रका जनताहरूको खाद्य सुरक्षा तथा नागरिकहरूको पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ ।
२८. दीर्घकालीन विषादीमुक्त कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र प्रांगारिक किटनाशक विषादी उत्पादन गर्नेतर्फ किसानहरूको बीचमा विशेष अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । यस प्रदेशमा एक जैविक विषाद प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
२९. प्रदेशभित्र मिल्क होलिडेलाई अन्त्य गर्न सरकारी(निजी(साझेदारीमा धुलो दुध उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३०. रुद्राक्ष खेतीलाई कृषि उपजमा परिणत गरी व्यावसायिक बनाउन कानुनी तथा अन्य आवश्यक प्रवन्धहरू मिलाइनेछ । भोजपुर र संखुवासभामा मात्र भइरहेको रुद्राक्ष खेतीलाई प्रदेशका सम्भाव्य जिल्लाहरूमा समेत व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३१. कृषि उत्पादनको उचित भण्डारण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सहकारी संघ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । प्रदेशभित्र कम्तीमा ३ वटा शीत भण्डारणको निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३२. निजी चिया तथा कफी व्यवसायीसँगको सहकार्यमा नेपाली चिया र कफीको ब्राण्ड निर्धारण गर्ने प्रकृया अघि बढाइनेछ । प्रदेशमा उत्पादन हुने विभिन्न प्रकारका चियाहरूको बजारीकरण, प्रबद्र्धन र प्रदर्शन गर्नका लागि इलाम जिल्लामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एउटा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
३३. कृषकहरूको कृषि उत्पादनलाई विचौलियाबाट मुक्त गरी सोझै कृषि थोक बजार (मण्डी) मा पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
३४. कृषक सहयोग कोषको स्थापना गरी कृषकहरूलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३५. कृषि र पशुपालन क्षेत्रका उत्कृष्ट कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको स्थापना गरेको छु । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
३६. तराइको हुलाकी राजमार्ग, दक्षिण मेचीको केचनादेखि कोशी भण्टावारीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक कोरिडरका रूपमा विकास गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा तरकारी र अन्न उत्पादनमा जोड दिई आगामी पाँच वर्षभित्रमा सो कोरिडर क्षेत्रको गरिवी न्यूनीकरण गरिनेछ ।
३७. झापाको चन्द्रडाँगी कृषि फार्मको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३८. प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, जडिबुटी आदिलाई विस्तार र प्रबद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक जमिन लिजमा लिने नीति कार्यन्वयन गर्नेछ ।
३९. प्रदेशलाई माछा, मासु, दुध र दुधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर तुल्याई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्न पशुपालनको क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी उल्लेखित क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व, रोजगारी र राजस्वमा पुग्ने योगदानको आधारमा निजी क्षेत्र र सहकारी संघ संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
४०. प्रदेशभित्र मत्स्य उत्पादन कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । यस कार्यक्रम अन्तरगत माछाका भुरा उत्पादन गरी किसानहरूलाई वितरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु
४१. दुधमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रदेशभित्र गाई, भैंसी पाल्नका लागि लक्षित किसान वर्गहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । प्रदेशको आन्तरिक मागलाई पूरा गर्न मासु उत्पादन कार्यका लागि बाख्रा, खसी, बोका, रांगा, बंगुर पाल्नका लागि किसानहरूलाई मापदण्डको आधारमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
४२. प्रदेशलाई अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन कुखरापालक किसानहरूलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
४३. स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपभोग गर्नका लागि प्रदेशभित्रका प्रमुख स्थानहरूमा पशु बधशाला स्थापना गर्न अनुदान दिइनेछ । साथै स्वस्थकर मासु बिक्री वितरण गर्ने मासु पसल सञ्चालन गर्नका लागि मापदण्डको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
४४. यी सबै माथिका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि रु. २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
पर्यटन
४५. एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान भन्ने नाराका साथ दिगो आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताको साथ विकास गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा २००० रोजगारी सृजना गर्ने लक्षका साथ पर्यटन पुर्वाधारको विकास तथा विस्तारका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छु ।
४६. पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा पहिचान गरिएका ठाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवसायमा लगानी गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका लागि पर्यटन व्यवसायी र युवाहरूलाई पर्यटन उद्योगमा आकर्षित गर्न आवश्यक तालिम र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
४७. संघीय सरकारको समन्वयमा विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन सर्भेक्षणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि थालनी गरिनेछ । प्रदेशभित्र रहेका सबै विमानस्थलहरूमा विराटनगर विमानस्थलबाट उडान सेवा शुरु गरिनेछ । यस विमानस्थलबाट माउन्टेन फ्लाइट सेवा सञ्चालन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गरिनेछ ।
४८. आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्न धरान, उदयपुर, धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुममा विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । अन्य आवश्यक ठाउँहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ । भद्रपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने प्रकृया अघि बढाइनेछ ।
४९. प्राकृतिक प्रकोप र विपद्को समयमा मानवीय उद्धार गर्नका लागि स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी प्रदेशभित्रका उपयुक्त स्थानहरूमा हेलीप्याड निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
५०. प्रदेशमा रहेका ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई जोड्ने यातायात र पदमार्गहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ । कोशी टप्पु, बर्जुताल, तालतलैया इटहरी, रामधुनी, बराहक्षेत्र, विष्णुपादुका, बुढासुब्बा, पिण्डेश्वरी क्षेत्रलाई बराह(विजयपुर सर्किट तथा हलेसी, छिन्ताङ्ग, बराहपोखरी, साल्पा पोखरी, मनकामना, सिद्धकाली, माइपोखरी, मागंसेबुङ, सिलौटी, लब्रेकुटी र पाथीभरा क्षेत्रलाई शक्तिपीठ सर्किटका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
५१. प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेका सगरमाथा, मकालु वरुण तथा कञ्चनजंघा राष्ट्रिय निकुञ्ज, इलामको फिक्कल, कन्याम, श्रीअन्तु, नमस्ते झरना धनकुटा, भेडेटार नाम्जे, राजारानी ताल, भोजपुरको ट्याम्के, मिक्लाजुङ, तीनजुरे(मिल्के(जलजले, विराटराजाको दरबार, किराँत राजाको दरबार (हतुवागढी, विजयपुर, हिलिहाङ), गोलमाराजा गोलमारानी, नागछाँगा, संखामचुली, धनपालथान, सुनाबर्षी, तुवाचुङ, इटहरीको तालतलैया क्षेत्र, सन्दकपुर, बेलबारीको बेतिनी ताल, झापाको जामुनखाडी क्षेत्र, केचानाकवल, संखुवासभाको सभापोखरी, गुफापोखरी, भोजपुरको ट्याम्के मैंयु र ओखलढुंगाको सोलु पत्तालेलाई पूर्वाधार सहित विभिन्न पर्यटकीय सर्किटहरूको नेटवर्किंग विकास गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्ण सुविधायुक्त पर्यटन स्थल विकास गरिनेछ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण सिलौटी, लव्रेकुटी, मांगसेवुंगलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
५२. फुङ्लिङ–पाथिभरा, धरान–भेडेटार, जयरामघाट–हलेसी, बराहक्षेत्र–सूर्यकुण्ड, फाप्लु–लुक्ला, नाम्चे–सगरमाथा बेसक्याम्प, बाह्रबिसे–सभापोखरी, केराबारी–जेफाले–मिक्लाजुङ, अन्तुडाँडाँ–मंगलबारे माइपोखरी लगायतका अन्य सम्भाव्य स्थानहरूमा केबलकार तथा चतरा–किमाथांका र चतरा सुनकोशी जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
५३. इलामको सन्दकपुर र पाँचथरको राँकेबाट कञ्चनजंघा बेसक्याम्पसम्म र चतरा बराहक्षेत्र भोजपुरको हतुवागढी, किराँत दरबार संखामचुली, ट्याम्के मैंयु हाँसपोखरी, साल्पा सिलिचुङ्ग हुदैं सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्मको सर्किटलाई पर्यटकीय पदमार्गका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
५४. तेह्रथुम संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाको संगममा पर्ने तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाई लालीगुराँशको राजधानी घोषणा गर्दै त्यहाँको जैविक विविधताको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५५. युवा द्वारा युवा मैत्री पर्यटन सेवा भन्ने नाराका साथ मेची, कोशी र सगरमाथा राजमार्गको रुटमा रहेका १०० वटा समुहहरूमा होम स्टे विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५६. चियाको राजधानी इलाम सूर्योदय नगरपालिका, सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने सोलुखुम्बुको पासाङ्गल्हामु खुम्बु गाउँपालिका र धनकुटाको अर्को आर्कषक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरी आवश्यक थप पूर्वाधार विकासको कामलाई अगाडि बढाउन समन्वय गरिनेछ । यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई थप बजेट अनुदान दिइनेछ ।
५७. सन् २०१८ लाई पर्यटन प्रबद्र्धन तथा प्रचार प्रसार एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन वर्ष र सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२०–२०२२ लाई पर्यटन पूर्वाधार निर्माण वर्ष घोषणा गरी आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखी पर्यटन पूर्वाधार विकासको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
५८. अरुण, तमोर, दुधकोशी र सुनकोशी नदीहरूमा जलयात्राको विस्तृत अध्ययन गरी जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।
५९. प्रदेशभित्र साहसिक पर्यटन, प्याराग्लाइडिङ, रयाफ्टिंग, क्यानोनिंग, बन्जी जम्प, रक क्लाइम्बिङका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६०. प्रदेशभित्र पर्यटकीय शहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६१. यस प्रदेशको ऐतिहासिक क्रान्तिको थलोका रूपमा रहेका वीर शहिद भूमिहरूलाई नमूना गाउँ र पर्यटन पार्कका रूपमा विकास गरिनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६२. पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारहरूको विकास र निर्माण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु, कार्यक्रमकालागि रु. ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
जलश्रोत र ऊर्जा विकास
६३. प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा करीब ३४,००० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावनालाई उच्चतम प्रयोग गरी प्रदेशको आन्तरिक माग र देशको मागलाई पूरा गरी निर्यातमा योगदान गरिनेछ ।
६४. समग्र ऊर्जा विकासका लागि प्रदेशभित्र जलविद्युत लगानी कम्पनी गठन गरिनेछ ।
६५. जलविद्युत उत्पादन गर्न तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय गरी यस प्रदेशबाट साना तथा ठूला जलविद्युत उत्पादन गर्न प्रदेशको पानी जनताको लगानी–घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयरको नीति अवलम्बन गरिनेछ । यस्ता परियोजनाहरूमा प्रदेशका नागरिक, प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू, प्रदेशका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, उद्योगी, गैर आवासीय नेपाली संस्था (एनआरएन) र वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गरिनेछ ।
६६. संघीय सरकारले २०७५(२०८५ लाई ऊर्जा दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । यस प्रदेशमा रहेका ७६२ मेगावाट तमोर (जलाशययुक्त) बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८०० मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ ।
६७. प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र १५०० मेगावाट, दश वर्षभित्र ३००० मेगावाट र पन्ध्र वर्षभित्र ४५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
६८. संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा तमोर चिसाङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरी जलविद्युत, सिंचाई, मत्स्यपालन, जलविहार जस्ता बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा समेत सञ्चालन गरिनेछ ।
६९. प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण सडकहरूमा सोलार बत्ती जडान गरिनेछ । यसका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । सोलारबाट उत्पादन हुने उर्जालाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिने छ ।
७०. हाल इजाजत प्राप्त विद्युत अनुमतिपत्र धारकहरूलाई ५ मेगावाटसम्मका लागि ६ महिनाभित्र, १०० मेगावाटसम्मका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ६ महिना र कार्य प्रारम्भ गर्न ६ महिना गरी एक वर्षभित्रमा शर्त बमोजिमको कार्य थाल्न आह्वान गरिनेछ ।
७१. निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पहल गरिनेछ ।
७२. आधुनिक तथा नवीकरणीय उर्जामा प्रदेशभित्रको सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउने नीति प्रदेश सरकारले लिनेछ । सौर्य उर्जा, वायु ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय उर्जाका प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
७३. प्रदेशको जलविद्युत तथा ऊर्जा सम्बन्धी कानून यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
७४. ऊर्जा विकास र जलश्रोत क्षेत्रका लागि रु. ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
गरिबी तथा बेरोजगारी
७५. नेपालको संविधानमा उल्लिखित जनताको मौलिक हक तथा सम्बद्ध नीतिहरूको साथै दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार गरिबी घटाउने कार्यका लागि समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक रणनीति र कार्यनीति तय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ ।
७६. यस प्रदेशलाई गरिबीमुक्त प्रदेशका रूपमा विकास गरिनेछ । गरिबी निवारण तथा सामुदायिक विकासमा संलग्न गैरसरकारी संस्था तथा वैदेशिक सहयोगलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत गरिबी घटेको परिणाम देखिने गरी परिचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिनेछ ।
७७. गरिबहरूको संख्या एकीन गर्न संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरिब घरपरिवारको पहिचानको कार्य गरिनेछ । प्रदेश मानकसमेत रहने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ । यो परिचयपत्र धारकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि, पूँजीगत अनुदान तथा रोजगारी दिइनेछ । अनुदान, सेवा सुविधा वा सहुलियतलाई कामसँग आबद्ध गरिनेछ ।
७८. प्रदेशभित्रका विपन्न तथा गरिब युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न आत्मनिर्भर युवा कोष खडा गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
उद्योग
७९. प्रदेशमा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना गरिनेछ । उद्यमशीलता विकास, पूँजी परिचालन र आविष्कारलाई व्यावसायिक रूप दिन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी नव प्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
८०. विराटनगर र आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर र व्यापारिक हवका रूपमा विकास गरिनेछ । औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा उपलब्ध गराई, लगानी सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । श्रमिक आपूर्तिका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई एकीकृत बनाई एकद्वार नीतिबाट सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
८१. प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा रहेको सम्भाव्य उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक ग्रामहरू स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ ।
८२. संघीय सरकारको सहयोगमा प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापनाको कार्य थालनी गरिनेछ ।
८३. प्रदेशभित्र रहेको एक मात्र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण उत्पादन क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
८४. प्रदेशभित्र घरेलु तथा साना उद्योग विस्तार गरिनेछ । स्थानीय सिप, स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी खाडी, अल्लो, ढाका जस्ता उत्पादन गर्ने लक्षित वर्गलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
८५. विराटनगरमा अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ । यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
८६. औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत आपुर्ति र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८७. प्रदेशभित्र एक औद्योगिक पार्क निर्माण गर्नका लागि आवश्यक विनियोजन गरेको छु ।
८८. उद्योग क्षेत्रका लागि रु. १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
शिक्षा
८९. जीवनोपयोगी सिपमूलक शिक्षा र प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिई दक्ष जनशक्तिको विकास गरिनेछ ।
९०. शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइनेछ । प्रदेशका विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षाको विषयगत गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरिनेछ । यसका आधारमा शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गरिनेछ । समग्र शैक्षिक उपलब्धिका सूचकहरूको आधारमा प्रदेशभित्रका चौध वटा विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
९१. दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा यस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।
९२. प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू मध्येबाट छनौट गरी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ ।
९३. गरिबका छोरारछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिना धितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ नामको एक कोष स्थापना गरेकोछु । उक्त कोषबाट प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि रहेका स्थानीय तहका गरिब वा पिछडिएका परिवारका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका छोरारछोरीलाई ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यो सुविधा एक स्थानीय तहबाट एक जनालेमात्र पाउनेछन् । यो सुविधा लिई अध्ययन गरेका व्यक्तिले एमबीबीएस को अध्ययनपश्चात सम्बन्धित स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच वर्षसम्म काम गर्नु पर्नेछ । यदि काम नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिबाट कुल ऋण रकमको शत प्रतिशत जरीवाना सहित सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यो कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट एक एक जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म निरन्तरता दिइनेछ ।
९४. सूचना प्रविधिमैत्री अध्यापन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्रमा सरकारी सामुदायिक कलेज र विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा र्पुयाइने छ ।
९५. मनमोहन पोलिटेक्निकललाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाइनेछ । मध्यम तथा उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादनका लागि बहुप्राविधिक महाविद्यालय तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
९६. सबै जातजातिहरूको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भेषभुषा र रीतिरिवाजको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि आवश्यक अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
९७. मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी क्याम्प रहेको जग्गालाई उपयोग गरी प्रादेशिक गौरवकै आयोजनाका रूपमा एक वृहत जातीय तथा साँस्कृतिक संग्राहलयको स्थापना गर्न यसै वर्ष आवश्यक विस्तृत अध्ययनको काम थालनी गरिनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
९८. प्रदेशमा एक प्रदेश विश्वविद्यालय, योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालय तथा कृषि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्थापना गरिनेछ ।
९९. प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नेतर्फ सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आवश्यक पूर्वाधारसहित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न सक्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई विशेष अनुदानलाई दिइनेछ ।
१००. विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा रहेको पुस्तकालयलाई ई–लाइब्रेरीका रूपमा विकास गर्न र स्नात्तकोत्तर क्याम्पस विराटनगरको बोटानिकल गार्डेनलाई सुधार गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०१. गुम्बा, मदरसा, गुरुकुल शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीको मूल धारमा आबद्ध गरिनेछ । मातृभाषामा पठनपाठन गराउने विद्यालयहरूलाई मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । विद्यालयलाई अपागंतामैत्री र बालमैत्री बनाइने छ ।
१०२. विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन नैतिक शिक्षामा जोड दिई विद्यालय पाठ्यक्रममा आवश्यकता अनुसार सुधार र परिमार्जन गरिनेछ ।
१०३. झापास्थित कलवलगुडीमा रहेको कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रादेशिक तालीम केन्द्र तथा स्टाफ कलेजका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०४. शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि रु.१ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
स्वास्थ्य
१०५. स्वस्थ जनता प्रदेशका अमूल्य निधि भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरी चिकित्सक संख्या र जनता बीचको उपलब्धता अनुपातमा सुधार गरिनेछ । अत्यावश्यक औषधीको निरन्तर उपलब्धता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०६. प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरे बमोजिम स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ र समान पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ ।
१०७. संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशको राजधानीमा कम्तीमा ५०० शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा १०० शैय्या र गाउँपालिकाहरूमा १५देखि २५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालनको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
१०८. कोशी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा र मोरङको मंगलबारे हस्पिटललाई ट्रमा सेन्टरका रूपमा विकास गरिनेछ । मेची अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०९. नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा दक्ष जनशक्ति, औषधी उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
११०. प्रदेशभित्र पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको सम्बर्द्धन गरी औषधी उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१११. सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिनेछ ।
११२. स्वस्थ नागरिक स्वस्थ प्रदेशको नीति अवलम्बन गरिनेछ । प्रदेशका सबै जनताहरूको स्वस्थकर जीवनयापन गर्ने प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । स्वास्थ्यलाई खेलकुदसँग जोडिनेछ ।
११३. स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि ध्यान र योग जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइनेछ ।
११४. प्रत्येक स्थानीय तहमा स्त्री रोग विशेषज्ञ सहितको एक घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका बर्थिङ्ग सेन्टरलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति कक्ष निर्माण गरिनेछ ।
११५. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लाहरूमा पहुँच र्पुयाइनेछ । प्रदेशभित्रका जनताका स्वास्थ्य अवस्थाको सर्वेक्षण गरिनेछ । पोषण सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । घुम्ती शिविर मार्फत जनताकै घरदैलोमा पुगी ब्लड प्रेसर, मधुमेहको चेकजाँच गरिनेछ ।
११६. स्वास्थ्य निकायहरूबाट उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तर र ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिनेछ । यसका आधारमा सेवा प्रवाहमा रहने स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक, महिला स्वयंसेविका र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
११७. क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको परीक्षण केन्द्र स्थापनाका लागि कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूको मेडिकल अभिलेख राख्नका लागि सम्भाभव्यता अध्ययन अघि बढाइनेछ ।
११८. स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
युवा तथा खेलकुद
११९. युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तरगत युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिइनेछ । युवाहरूलाई परियोजना र नागरिकतालाई धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छु । यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
१२०. प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्क क्रमिक रूपमा निर्माण गरिनेछ । यस प्रदेशमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माणको प्रकृया अघि बढाइनेछ ।
१२१. प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक रंगशाला र कभर्डहल, प्रत्येक नगरपालिकामा एक कभर्डहल र एक खेलमैदान र प्रत्येक गाउँपालिकामा एक खेल मैदान र व्यायामशालाहरू स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१२२. संघीय सरकारको सहकार्यमा इटहरीमा अन्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण गरिनेछ । हाई अल्टिच्युड खेल तालीम केन्द्रको स्थापनाका लागि लुक्ला, गुफापोखरी र मँयू हाँसपोखरी लगायतका क्षेत्रमा संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१२३. विराटनगर रंगशालाको स्तरोन्नति गरी फ्लड लाइटको व्यवस्था गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले साझेदारिता गर्नेछ । प्रदेशभित्र एक स्पोर्टस् सिटी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई अगाडि वढाइनेछ ।
१२४. अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक हासिल गर्ने यस प्रदेशका खेलाडीहरूलाई विशेषसम्मान र नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । हरेक वर्ष हुने राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगितामा विजेता हुने खेलाडीहरूलाई आवासीय प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१२५. आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१२६. आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशस्तरीय खेलकूद परिषद् गठन गरिनेछ ।१२७. युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि रु. ४३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
आवास तथा भौतिक पूर्वाधार
१२८. प्रदेश सरकारले ‘दिगो विकास र समृद्धिको आधार – पर्याप्त पूर्वाधार’ लाई मूल मन्त्र मानि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नेछ । प्रदेशको बृहत्तर विकास गर्नका लागि प्रदेश गुरुयोजना तयार पारिनेछ । गुरुयोजना अनुसारका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछन् । प्रदेशभरिको सडकको पूर्ण तथ्यांक तयार गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सडकहरूको वर्गीकरण गरिनेछ । सबै स्थानीय तह छुने सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा प्रदेश स्तरीय सडक र एउटा पक्कि पुल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । प्रदेश गुरुयोजना तयार पार्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१२९. प्रदेशभित्र अव्यवस्थित ढंगबाट बसेका सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक जग्गा र नमूना बसोबासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशको सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछ ।
१३०. भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका बस्ती तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेको घरपरिवारलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ । यसका लागि बस्ती विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१३१. सुनसरीको इटहरीमा एक अत्याधुनिक अन्तराष्ट्रियसम्मेलन केन्द्र स्थापनाका गर्न विस्तृत अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ । सुनसरीकै धरानमा एक अन्तराष्ट्रिय प्रर्दशनी स्थलको निर्माण कार्यको समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
१३२. आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका मुख्य प्रशासकीय भवनहरू÷मन्त्रालयहरू निर्माणकालागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१३३. प्रदेशका प्रमुख शहरहरूलाई व्यवस्थित र सुविधायुक्त बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । सुनियोजित शहरको अवधारणालाई लागू गरी नयाँ शहरहरू निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । कम्तीमा दुई वटा स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१३४. संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानबाट प्रदेशको आवश्यकता र दायित्वलाई सम्बोधन गर्न सकिने सडक निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ । अनुत्पादक, दोहोरो र खर्चले धान्न नसक्ने खालका सडक आयोजनाहरूलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । प्रदेशभित्रको सडकहरूको तथ्यांक स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा तयार पारिनेछ । प्रदेश गुरुयोजनाले परिकल्पना गर्ने महत्वपूर्ण सडकलाई प्राथमिकता साथ निर्माण गर्न श्रोतको सुनिश्चितता गर्दै लगिनेछ ।
१३५. पूर्वाधार निर्माणलाई अपाङ्गमैत्री बनाईने नीति लिईनेछ ।
१३६. प्रदेशभित्र सुरक्षित र मर्या्दित यात्राका लागि सडक सुशासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१३७. प्रदेशभित्रका ग्रामीण सडकहरूमा सुधार गर्न विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१३८. मेचीको कांकडभित्ता र मोरङको रानीमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने स्थानमा प्रदेशको पहिचान झल्काउने गरी कलात्मक प्रवेश द्वार स्थानीय तह र निजी क्षेत्र सँग सहकार्य गरी निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१३९. पूर्व पश्चिम कोशी व्यारेज कांकडभित्ता सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गरी कार्य प्रारम्भ अघि वढाइनेछ । बिराटनगर–रानी–किमाथांका सडकलाई प्रदेशको गौरबको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको ध्यानार्कषण गराइनेछ । आगामी आ.व.बाट बिराटनगर–रानी–धरान मेट्रो तथा मोनोरल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
१४०. सोलु, सल्लेरी, सुर्के हुँदै लुक्लाको चौरीखर्कसम्म जोड्ने सडकलाई प्रदेशको प्राथमिक सडकको रूपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । दूधकोशी कोरिडर चतरादेखि घुर्मीसम्मको सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि वढाइनेछ ।
१४१. “हाम्रो गौरव हाम्रै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान” भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै केचनादेखि सगरमाथाको आधार शिविरसम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइनेछ । यस कार्यका आवश्यक बजेट विनियोजन गरको छु ।
१४२. उच्च हिमाली क्षेत्रलाई सडक संजालले जोड्ने नीति लिइनेछ । ताप्लेजुङ–संखुवासभा–सोलुखुम्वुलाई जोड्ने गरी उच्च हिमाली सडक तथा पदमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१४३. प्रदेशको गौरवकै आयोजनाका रूपमा उदयपुर–भोजपुर–खोटांग–संखुवासभा र सोलुखुम्बु गरी हिमाल, पहाड र तराईका पाँचवटा जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पांचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ्ग हुदैं सगरमाथा वेसक्याम्प र मकालु वेसक्याम्प जोड्ने रणनैतिक महत्वको सडक निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरको छु ।
१४४. वृहत् विराट क्षेत्र विकासको अवधारणा अनुरुप बिराटनगर कटहरी, झोराहाट हँुदै विराटचोक केराबारी, याङसिला, पानमारा, धरान हुँदै चतरा, महेन्द्रनगर, भोक्राहा र इनरुवा हुदै विराटनगरसम्म चार लेनमा चक्रपथ सडक आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन गरिनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१४५. भेडेटार–मिक्लाजुंग–रबी–राँके पर्यटकीय मार्ग र दमक–चिसापानी–रबी फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिनेछ ।
१४६. यसै वर्ष एक निर्वाचन क्षेत्र दुई झोलुङ्गे पुलको अवधारणालाई लागू गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्रमा प्रदेशभरी आवश्यक पर्ने सवै झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४७. सार्वजनिक यातायात सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन सडक गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ । सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रसमेतको साझेदारीतामा ट्रली वस सेवा र प्रदेश वस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य थालनी गरिनेछ ।
१४८. प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूलाई विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु. दुई करोडका दरले १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१४९. घरबारविहीन परिवारको आवासको समस्या समाधानका लागि मागमा आधारित जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
१५०. आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु. ९ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
वन, वातावरण संरक्षण, सरसफाई र खानेपानी
१५१. उपलब्ध वन क्षेत्रबाट प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्थक योगदान हुनसक्ने यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै वन क्षेत्रबाट ५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने गरी एक पालिका एक फर्निचर उद्यम र एक उपभोक्ता समुह एक वन उद्यम को स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१५२. चारकोशे झाडी आसपासका सीमसार क्षेत्र र तालतलैया क्षेत्रलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेशका ठूला र अन्य महत्वपूर्ण नदी, ताल तथा सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१५३. प्रदेशको समृद्धिका लागि वन जंगलको सदुपयोग गर्ने नीति अगाडि बढाइनेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमअन्तर्गत वनजन्य पदार्थ उत्पादन र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
१५४. झापाको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्र र उदयपुर वेलका नगरपालिकास्थित करिव ५१ सय विघा भएको जमिन क्षेत्रलाई विशेष फलफूल र घाँस उत्पादनका साथै वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
१५५. प्रदेशको शिवालिक (चुरे पहाड) को सम्पूर्ण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । खुल्ला चिडियाघरका लागि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र, रामधुनी क्षेत्र, जामुन खाडी क्षेत्रको अतिरिक्त झापा, सुनसरी, मोरङ र उदयपुरको उपयुक्त अन्य कुनै स्थानलाई आधारमानी सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
१५६. झापा जिल्लामा जंगली हात्तीबाट भइरहेको जनधनको क्षतिलाई कम गर्न एक हात्ती कोरिडोर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ ।
१५७. एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशका ठूला र अन्य महत्वपूर्ण नदी, ताल तथा सिमसार र जलाधार क्षेत्रको विशेष संरक्षण गरिनेछ ।
१५८. प्रदेशभित्र जडिबुटिलगायत वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ । यस्ता उद्योगमा सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारी रहनेछ ।
१५९. प्रदेशभित्र सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१६०. बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भूमिगत जलभण्डार, पुनभरण एवं जलाधार तथा स्रोत संरक्षणका कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । एकीकृत जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरी सञ्चालन गरिनेछ । नदी तथा खोलाहरूलाई डाइभर्सन गरी एकीकृत गरिनेछ ।
१६१. स्थानीय वातावरण अनुकूलका वन पैदावारहरूको विस्तार, विविधिकरण गरिनेछ । वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ । भू–क्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनाराको संरक्षण गरिनेछ ।
१६२. प्रदेशभित्र वातावरण संरक्षण र सन्तुलनका लागि एक घर पाँच विरुवा रोप्ने कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरिनेछ । सबैभन्दा बढी विरुवा रोप्ने र हुर्काउने घरपरिवारलाई विशेष सम्मान र पुरस्कारको प्रदान गरिनेछ ।
१६३. शहरी क्षेत्र, राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानहरूमा सुविधा सम्पन्न शौचालयहरू निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । प्रदेशभित्रका प्रत्येक घरमा अनिवार्य रूपमा एक शौचालयको निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१६४. जैविक ऊर्जा र प्रांगारिक मल उत्पादनका माध्यमबाट प्रदेशमा उब्जिएका फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थित गरिनेछ । “आफ्नो ठाउँ आफै सफा गरौं” अभियानका लागि निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१६५. प्रदेशका जनतालाई स्वच्छ, सफा, गुणस्तरीय र दिगोरुपमा व्यवस्थापन हुने खालको खानेपानीको र उचित सरसफाईको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१६६. प्रदेशभित्र एक घर एक धाराको व्यवस्था गरिनेछ । खानेपानीमा पहुँच नपुगेका प्रदेशभित्र रहेका सबै घरपरिवारहरूलाई पाँच वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना अघि बढाइनेछ ।
१६७. संघीय सरकारको संयोजनमा तराईका जिल्लाहरूमा आर्से्निकबाट सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ । खानेपानी र सिंचाईको आवश्यकता सँगसँगै पूर्ति गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिनेछ ।
१६८. वन, वातावरण, सरसफाई र खानेपानीका लागि रु. २ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
सिंचाइ र नदी नियन्त्रण
१६९. प्रदेशभित्र सिंचाई सुविधाको अभावबाट उत्पादनमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरू पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । सिंचाई सुविधाका लागि डिप वोरिङ्ग जडान गरिनेछ । सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट यस क्षेत्रभित्र सिचाईको कार्य अगाडि बनाइनेछ ।
१७०. जलवायु परिवर्तनका कारणले सुख्खा लाग्न गई नागरिकलाई जिवनयापन गर्न कठिनाई पर्न गएको खण्डमा त्यस्तो क्षेत्रलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी राहतको कार्यक्रम उपलब्ध गराइनेछ । १७१. नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
शान्ति सुरक्षा
१७२. प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई आमनागरिकलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षाको अनुभूति गराइनेछ । सुरक्षा व्यवस्था आधुनिक प्रविधिमैत्री तुल्याई जनतासँग प्रहरीको सानिध्यता हुने गरी जनमैत्री प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गरिनेछ ।
१७३. प्राकृतिक प्रकोपका कारण आईपर्ने विपद व्यवस्थापन गर्न ‘बिपदमा मेरो साथ, प्रदेश सरकार’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा “मुख्यमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप सहायता कोष” स्थापना गरिनेछ । यस कोषबाट प्रदेशभित्र आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपतबाट पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१७४. अपराध अनुसन्धानलाई परिणाममुखी वनाउन प्रमाणहरूको संकलन, सुरक्षा र परीक्षणका लागि प्रादेशिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको गरिनेछ ।
१७५. सीमा नाकाहरूबाट हुन सक्ने मानव तस्करी, मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गरिनेछ । यसका लागि सीमा नाकाहरूमा सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाइनेछ । जनस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१७६. ‘कानूनको रक्षा, जिउधनको सुरक्षा’ भन्ने अभियानका साथ प्रहरीलाई स्रोत र साधन उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशभित्र प्रादेशिक प्रहरी प्रधान कार्यालय, आवश्यकता अनुसार प्रहरी चौकी र महिला प्रहरीका लागि भवन निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक ईलाका प्रहरी कार्यालयलाई एक एक वटा सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशका १४ जिल्लाका मुख्य मुख्य स्थानहरूमा ऋऋत्ख् जडान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१७७. प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई तीन वर्षभित्रमा नमूना प्रहरीका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा झापा जिल्लालाई छनौट गरी नमूना प्रहरीको सेवा शुरु गरिनेछ ।
१७८. लागु पदार्थको बढ्दो दुव्र्यसनीलाई रोक्न र नैतिक जीवन प्रती सबैलाई अभिप्रेरित गर्न कक्षा ८देखि १२सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ’म अघि बढ्छु’ भन्ने नाराकासाथ विद्यालय स्तरमा सगरमाथा टिनेज क्लव कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
१७९. नागरिक सुरक्षा र सचेतनाका लागि जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
सुशासन
१८०. जनतासँग सरकार भन्ने नाराका साथ सूचना र प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत नागरिकलाई विद्युतीय सुशासनमैत्री प्रशासनको अनुभूति दिलाइनेछ ।
१८१. सरकारको आधिकारिक धारणा र निर्णयका बारेमा नियमितरुपमा आमनागरिकलाई सुसूचित गराउन डिजिटल सूचना डेक्सको स्थापना गरिनेछ ।
१८२. आगामी पाँच वर्ष भित्रमा प्रदेशलाई डिजिटाइज प्रदेशमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
१८३. भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछोड्ने कठोर नीति प्रदेश सरकारले लिनेछ । प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाइनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा लगिनेछ ।
१८४. प्रदेशमा एक सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्न सम्भाव्यताको अध्ययन कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।
१८५. प्रदेश पत्रकार महासंघको भौतिक एवम् संस्थागत विकास र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेशभित्र प्रदेश प्रेस काउन्सिलको गठन र सूचना केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
१८६. प्रदेशमा एक पत्रकार सहायता कोष स्थापना गरिनेछ । यस कोषबाट प्राकृतिक प्रकोप, विपद् लगायतका घटनाहरूका समाचार संकलन र सम्प्रेषणमा खटिने प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूलाईसम्मानित गरिनेछ । त्यस्ता समाचार संकलनका क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनामा परी घाइते हुने पत्रकारहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१८७. आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ ।
१८८. आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशभित्र कार्यरत रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली र अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सद्भाव, संस्कृति र एकता
१८९. समाजमा विद्यमान कुरीतिका रूपमा रहेको अन्धविश्वास र सामाजिक सद्भावमा विचलन ल्याउने सबै प्रकारका व्यवहारहरूलाई निरुत्साहित गरिनेछ । सामाजिक छुवाछूत र भेदभावलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गरिनेछ ।
१९०. प्रदेशभित्रका सामाजिक विभेद, छुवाछूत, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा, बोक्सी प्रथा जस्ता कुसंस्कार र अमानवीय क्रियाकलापहरू विरुद्ध सामाजिक सचेतना अभियान चलाइनेछ ।
१९१. प्रदेशका कला, साहित्य र संस्कृतिको जर्गेना र विकास गर्न प्रदेश सरकारले एक प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेछ । प्रदेशभित्र रहेका मुर्तिकार, चित्रकारहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१९२. प्रदेश सरकारले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुआयामिक विशेषताको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कार्यमा जोड दिनेछ । स्वच्छता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हित तथा एकताका आदर्शलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
१९३. प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरूमा जातीय संग्रहालय स्थापना गरिनेछ । प्रदेशभित्र एक राजनैतिक संग्रहालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१९४. फरक क्षमता भएका नागरिकहरूलाई उनीहरूको शारीरिक क्षमता र बौद्धिक क्षमताका आधारमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सिप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१९५. महिला विरुद्धका सबै किसिमका हिंसा र विभेदलाई प्रभावकारी ढंगबाट अन्त्य गर्नका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्र सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू महिलामैत्री बनाइनेछ ।
१९६. बाल श्रम उन्मूलन, बाल गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको शिप विकास तथा बालक्लवहरूको क्षमता विकास र बालगृहमार्फत अनाथ, बालबालिका र सडक बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१९७. जेष्ठ नागरिकहरूलाईसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागी जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन, जेष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना र जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१९८. सामाजिक न्यायका लागि मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१९९. यस प्रदेशले राष्ट्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जन्माएको छ । प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको स्मृतिमा सञ्चालन भईरहेका प्रदेशभित्रका प्रतिष्ठानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।२००. महिला प्रहरीहरूको महिला व्यारेक, चेञ्जिङ्ग रुम, शौचालय र शिशु स्याहार कक्ष समेतको व्यवस्था गरिनेछ । महिला प्रहरीहरूको मनोवल वृद्धि गर्न आवश्यक प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२०१. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बीच क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२०२. यस प्रदेशलाई चलचित्र हवका रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रवन्ध गरिनेछ । चलचित्र नगरीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा चलचित्र महोत्सवको आयोजना समेतका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२०३. सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सद्भाव, संस्कृति र एकता लागि रु. १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
२०४. अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु ।
२०५. आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख अर्थात् ४१.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख अर्थात् ५१.५ प्रतिशत रहेको छ र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणतर्फ रु. २ अर्ब ५० करोड ५० लाख अर्थात् ७ प्रतिशत रहेको छ ।
२०६. आगामी आर्थिक वर्षकालागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख, अनुदानबाट रु. २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाखबाट व्यहोरिने छ । चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात करिव रु. २० करोड रहने पूर्वानुमान छ ।
२०७. आय व्ययको विवरण अनुसूची १ मा र राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमानको विवरण अनुसूची २ मा प्रस्तुत गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
२०८. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को राजस्वको कर तथा गैर कर का श्रोत, दर, संकलन तथा प्रशासन आर्थिक ऐन २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ । विनियोजन विधेयक २०७५ र आर्थिक विधेयक २०७५ यसै सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
२०९. यो बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका माननीय सभाभुखप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यो बजेट निर्माणको प्रकृयामा सहयोग पु¥याउनु हुने प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरू, वीज्ञहरू, सबै राजनैतिक दलका नेताहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, सुरक्षा निकायहरू उच्च पदाधिकारीहरूप्रति म आभारी छु । त्यस्तै बजेटमा सुझाव दिनु हुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, राष्ट्रसेवक, पत्रकार र प्रदेशका सबै दिदी वहिनी(दाजुभाईहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
२१०. अन्त्यमा प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पु¥याउनका लागि यो बजेट कार्यान्वयनको क्रममा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद ।
प्रकाशित | १ असार २०७६, आईतवार २०:०३
