लोकसेवा विज्ञापन र उब्जेका प्रश्न

महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं

स्थानीय तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगबाट २०७६ जेठ १५ गते प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, लेखा, आन्तरिक लेखा परीक्षक), इञ्जिनियरिङ सेवा (सिभिल, सर्भे, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूह), शिक्षा सेवा, विविध (महिला विकास, कम्प्युटर इञ्जिनियर, कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर) आदि गरी जम्मा नौ हजार १६१ पदको विज्ञापन प्रकाशन भयो । यो विज्ञापन प्रकाशन भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञापनप्रति फरक धारणा बाहिर आए । मूलतः यस विज्ञापनमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त अवलम्बन भएन तथा प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचियो भन्ने प्रश्न नै मूल रूपमा उठेको देखिन्छ ।

सर्वप्रथम यो विज्ञापन प्रकाशन कुन पृष्ठभूमिमा कसरी भयो भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तर भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भयो । यसैबमोजिम प्रशासनिक संरचना स्वीकृत भए । यी संरचनामा नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा भएको ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो । यस ऐनबमोजिम गठन भएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी कर्मचारी समायोजनको कार्य प्रारम्भ भयो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनबाट कर्मचारीको समायोजनको आशातीत लक्ष्य पूरा भएन । सो ऐनलाई खारेज गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरियो जुन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी हाल कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा छ । मूलतः कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले गरेका व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारी समायोजनको कार्य लगभग सम्पन्न भएको छ । यसरी समायोजन गर्दा मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति स्वीकृत दरबन्दीको गणितीय हिसाबले पूरा नहुने निश्चित थियो । कर्मचारी समायोजन ऐनले नपुग कर्मचारीको आपूर्तिसमेत कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा समेत व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न सेवा समूहका पदहरूमा नपुग भएको दरबन्दी तत्काल परिपूर्ति गर्न आवश्यक भएमा माग गरी पठाउन सबै स्थानीय तहमा जानकारी गराएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले तोकिदिएको समय सीमाभित्र पदपूर्तिका लागि माग गरी ५१५ स्थानीय तहबाट विभिन्न सेवा समूह अन्तर्गतका तह ४ देखि तह ९ सम्मका रिक्त पदको विवरण भरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्न माग गरियो । मन्त्रालयबाट समायोजन हुन बाँकी सेवा समूहबाहेक अन्य १३ हजार ६४५ पद समायोजन ऐनको दफा १२ बमोजिम पदपूर्ति गरिदिन स्थानीय तहगत अलगअलग पदपूर्ति माग फाराम लोकसेवा आयोगमा पठाइयो । सोही मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन ग¥यो । मन्त्रालयले दिएको समयसीमाभन्दा पछि माग भएका अन्य थप स्थानीय तहको मागसमेत मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा प्राप्त भएका छन् । तर विज्ञापन प्रकाशित भइसकेका कारण ती मागहरू यस पटकको विज्ञापनमा समावेश हुन सकेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पदपूर्तिका लागि माग फाराम आयोगमा प्राप्त भएपछि सो पदपूर्ति गर्ने विषयमा आयोगले समायोजन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको भए पनि स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुन नबनिसकेको अवस्थामा समायोजन ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले पदपूर्ति गर्न माग भएका तह निजामती सेवाका कुन श्रेणी समान हुन् ? ती पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता के हुने ? प्रतिशत निर्धारण गर्दा बढुवातर्फ पर्ने पदको कारबाही कसरी हुने ? जस्ता विषयमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक ठान्यो र स्पष्ट गरिदिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध पठायो । यस विषयमा नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ को निर्णयबाट स्पष्ट भई आएपछि आयोगले प्रचलित निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जेठ १५ गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन ग¥यो । यसरी सूचना प्रकाशित गर्दा आयोगका कार्यालयमा परीक्षा केन्द्र राख्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारलाई अलमल नहुने गरी आयोग मातहतका १४ कार्यालयको कार्यक्षेत्रका आधारमा सो क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहको हिसाब मिलाई विज्ञापन प्रकाशन भयो ।

विभिन्न माध्यमबाट विज्ञापनसँग सम्बन्धित विविध विषयको जानकारी दिइएको भए पनि आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिशत समावेशी सिद्धान्त तथा सामाजिक न्यायका आधारमा संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएको भनी संसद्मा प्रश्न उठेपछि सङ्घीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगलाई आमन्त्रण गरी जानकारी माग गरेको थियो । सो बैठकमा आयोगका सबै पदाधिकारी उपस्थित भई स्थानीय तहको रिक्त पदपूर्तिको माग प्राप्त भएदेखि विज्ञापन प्रकाशन भएसम्मको प्रक्रिया र मौजुदा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिइएको थियो । समितिलाई प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सबै स्थानीय तहको प्रतिशत निर्धारणको पूर्ण विवरणसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । यसपछि समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग छलफल ग¥यो र समितिको निर्णय मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।

निजामती सेवा ऐनले रिक्त पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नुअघि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप पदपूर्ति हुने तरिकाबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ । यसरी प्रतिशत निर्धारण भएपछि सो रिक्त पद अन्य कुनै पनि तरिकाले पदपूर्ति गर्न नहुनेसमेत व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) मा सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (१२) मा उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिशतबमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गर्दा कुनै विवाद आएमा लोकसेवा आयोगको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत छ । पूर्ति हुने पदको तह अनुसार फरक–फरक प्रतिशत खुला वा बढुवामा रहने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा छ । यस प्रयोजनका लागि निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा व्यवस्था छ ।

अहिले उठेको मुख्य प्रश्न कुल नौ हजार १६१ पदका आधारमा तोकिएको प्रतिशत अनुसार पद छुट्याई विज्ञापन नभएको भन्ने हो । आयोगले सोही प्रतिशतकै आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । विज्ञापित कुल पद विभिन्न सेवाका तह चार, पाँच र छ का हुन् । यी पदको तहअनुसार नै प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्छ । फरक सेवाका फरक पदलाई अलग–अलग प्रतिशत निर्धारण गरिनुपर्छ । एकै ठाउँमा जोडेर प्रतिशत निर्धारण गर्न मिल्दैन ।

यसरी प्रतिशत निर्धारण गर्दा कम प्रतिशत भागमा पर्ने समावेशी समूहको पालो कहिले पनि नआउन सक्ने भएकाले हरेकपटक प्रतिशत निर्धारण गर्दा माग भएको पदलाई अभिलेख राखी अर्कोपटक सोही पदको माग भएमा अघिल्लो पटकको मागमा जोडी कुल सङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि यस पटकको प्रतिशत निर्धारण गर्दा महिलातर्फ मात्र पद परेमा अर्कोपटक एक पद समावेशीतर्फ थपिएमा सो पछिको ठूलो प्रतिशत भएका आधारमा आदिवासी जनजातितर्फ प्रतिशत कायम भई विज्ञापन हुन्छ । एवंरीतले अन्य समूहमा सर्दै विज्ञापन हुने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा कुल सय पद समावेशी समूहमा पर्दा मात्र ऐनले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत, २७ प्रतिशत, २२ प्रतिशत, नौ प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र चार प्रतिशत ठीक भाग पुग्ने हुन्छ । यसरी विश्लेषण गरी हेरिएमा कुनै एक पदमात्र समावेशी समूहमा परेमा त्यस पटकको विज्ञापनमा शतप्रतिशत एउटै समावेशी समूहमा विज्ञापन हुन पुग्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्छन् । धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने व्यवस्था गरी हरेक स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र एकाइ मानेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।
त्यसैगरी समायोजन ऐनको दफा १२ ले प्रदेश वा स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि अनुरोध प्राप्त भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले पद रिक्त रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्ने र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्ने, पदपूर्ति गर्दा बढुवाका लागि निर्धारण भएको पदमा बढुवा हुने पदको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको एक श्रेणी वा तहमुनिका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था भएकाले फरक स्थानीय तहका समान सेवाका समान तहका पदहरू जोडी प्रतिशत निर्धारण गर्ने अवस्था प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा मिल्ने देखिँदैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) ऐनको व्यवस्थाका आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि विज्ञापन प्रकाशन गर्दासमेत यसैगरी अलग तहको अलग प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

यस विज्ञापनका सन्दर्भमा अधिकार क्षेत्रको प्रश्न पनि उठेको छ । स्थानीय तहको रिक्त पदको पदपूर्ति गर्ने अधिकार संविधानतः प्रदेश लोकसेवा आयोगको हो । अहिलेको विज्ञापन भनेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भइनसकेको, स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भई नसकेको र लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्न स्थानीय तहको अनुरोधमा समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ ले गरेको अन्तरिम व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन प्रकाशन भएको हुँदा प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचियो भन्ने प्रश्न उठाउनु सान्दर्भिक देखिँदैन ।

 ( लोकसेवा आयोगका सचिव गुरागाईंको गोरखापत्र दैनीकमा प्रकाशित लेख )