काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावलीको छैटौं संशोधन खारेजीको माग राख्दै आन्दोलित निर्माण व्यवसायीको माग दुईतिहाईको सरकारले सुनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावलीको संशोधनमार्फत कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रियामा समावेश हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरेकोमा सरकारले एक महिना बित्न नपाउँदै निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्दै संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख ३० गते ल्याएको उक्त नियामावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीको लबिङ तथा आन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले केही बुँदा हेरफेर गरेको छ । सरकारले निर्णय सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि मंगलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को सातौं संशोधनले आफूहरूका महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको जनाएको छ । उनीहरूले केही मागहरू यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू भने जारी रहने जनाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका मागमध्ये सरकारले ७ वटा बुँदालाई संशोधन गरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । महासंघले विभिन्न मुद्दामा सफाइ नपाएकाहरूले बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, फर्म संस्थालगायतले खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै ५ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदको बोलपत्रमा विड क्यापासिटी लागू नहुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
महासंघले उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको १ करोड खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा माथिका रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, कुनै व्यवसायीमाथि एउटा गल्तीमा ५ वटा कानुनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्ने माग यथावत रहेको जनाएको छ ।
सरकारले महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको भन्दै संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएक छ । महासंघले सार्वजनिक खरिदमा छैटौं संशोधन आइसकेपछि बोलपत्र बहिष्कारदेखि इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने र साउन १ गतेदेखि निर्माण कार्य नै ठप्प पार्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद (छै्रटौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र नै धाराशायी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजतपत्र फिर्ता गर्ने सहितको देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो, मंगलबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले व्यवसायीहरूका केही महत्वपूर्ण मागहरू भने यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जानकारी पनि दिए ।
“व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको हामीले पाएका छौं, आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ,” सिंहले भने, “तर ५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको १ करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पूरा भएको छैन ।” यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
त्यस्तै कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानुनले दिने सजाय खारेज हुनु पर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्णरूपले खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग खारेजीका लागि दबाबमूलक कार्यहरू गरिरहने अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराई अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग मैत्री ऐन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा महासंघले लिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्रीबाट पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भएबमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक पुष्ट्याइअनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन माग पनि गरे । त्यसो गरेमा मात्र यसभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू फरफारक हुन सक्ने साथै प्राविधिकको पुष्ट्याइसहित म्याद थप हुँदा काम हुन सक्ने गरी आयोजनाका जिम्मेवार सबै पक्षले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व बोध गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरूमा भुक्तानीका लागि बिल पेस भएता पनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रूपमा निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुनुका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू प्रभावित भइरहेकाले हाल सम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानुनबमोजिम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
प्रकाशित | २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ११:३०
