रूपन्देही : प्रदेश ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ ९ गते नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशीले बताए ।
सचिव जोशीले बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भने पनि बजेटको सीमा कतिको हुने छ भन्ने खुलाउन चाहेनन् । स्रोतहरूले भने प्रदेश सरकारले करिब ३४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएका छन् । बजेटका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरी अहिले योजना छनोट गर्ने काम भइरहेको छ ।
योजना माग भएकोमा धेरै पूर्वाधार निर्माणका छन् । जसमा सडक खन्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने, पुल कल्भर्ट बनाउने, कुलो बनाउने, खानेपानीको धारा राख्ने, पानी लिफ्ट, पहिरो नियन्त्रण, विद्यालय तथा मन्दिर बनाउने, विद्युत्लाइन, कृषिसम्बन्धी योजना बजेटमा समेट्न माग आएको छ । प्रदेश ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैया बराबरको बजेट ल्याएकोमा यो पटक बजेट वृद्धि भई ३४ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । प्रदेशले आम्दानीतर्फ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आम्दानीलगायतलाई आधार मानेर बजेट निर्माण हुँदै छ । प्रदेशको आन्तरिक आय ९राजस्वबाट० ३ अर्ब जतिको लक्ष्य लिएको बताइएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश योजना आयोगको आवधिक योजनानै बजेट निर्माणको मुख्य आधार रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताएए । प्रदेशको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ ।
बजेट मार्फत केही गौरवका आयोजनासमेत घोषणा हुन सक्ने जनाइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत आफैंले सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । गत वर्षको बजेटमा सम्बोधन भएका मुख्य योजनालाई निरन्तरताका साथै कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार नै प्रदेशको आर्थिक विकासको संवाहक बन्ने भन्दै त्यसतर्फ गतवर्षदेखिनै जोड दिएकाले यो वर्ष पनि ती क्षेत्र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्ने बताइएको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिककरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, पर्यटन मैत्री पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई विस्तार गर्ने एवम् लगानी रोजगारी तथा आयआर्जनको आकर्षक क्षेत्रका रूपमा पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्ने कुरामा जोड दिँदै बजेट ल्याइने जनाइएको छ ।
प्रदेशका आर्थिकविज्ञ एवम् सरोकारवालाहरू भने सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । योजना छनोट गर्दा कम्तिमा अढाई वर्षदेखि ३ वर्षभित्रमै सम्पन्न हुने आयोजना ल्याउनुपर्ने, कृषकलाई राहत र अनुदानको व्यवस्था हुने गरी बजेट आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले निजी क्षेत्र एवम् कृषकमैत्री बजेट आओस् भन्ने अपेक्षा गरेको बताए । उनले खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई समेत ध्यान दिन सुझाव दिए ।
प्रकाशित | २७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १०:१४
