काठमाडौं: गैर आवासीय नेपाली संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७ का लागि आफना १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । संघले पेश गरेका सुझाव जस्ताको तस्तै;-
१. नेपाल र नेपालीको अबको मूलभूत आवश्यकता भनेको आर्थिक प्रगति नै हो र यसका लागि हाम्रा नीति एवं पहलहरू आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्थासँग सामञ्जस्य र गतिशील हुनु आवश्यक छ । कुनै पनि नीति लिनुपूर्व यसको पूर्ण विश्लेषण र पूर्वअध्ययन हुनु अति जरुरी हुन्छ । नेपाल सरकारले नीति निर्माणका लागि थिंक ट्यांकको आवश्यकता महसुस गरेको कुरा स्वागतयोग्य छ । नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका कार्यमा सहकार्य गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ तयार छ र संघले आफ्नो पहलमा नेपाल पोलिसी इन्टिच्युट ९एनपीआई० खडा गरेको छ । संघका पहलहरूको भरपुर उपयोग गर्न सरकारमा अनुरोध छ ।
२. नेपालमा सामूहिक लगानी प्रवाह गर्ने उद्देश्यले संघको पहलमा एक स्पेसल पर्पज भेइकलका रूपमा सीमित वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फन्ड स्थापना कार्य सुरु भएको छ । यस्तो संस्थामा पारदर्शिता र कर्पोरेट सुशासन सुनिश्चित गर्न र लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन सरकारको समेत सहभागिता जरुरी छ । संघको मागअनुसार बजेटबाट यस्तो कोषका लागि रु। ५० करोड पुँजी लगानी गर्नका लागि बजेट व्यवस्थाका साथै यस्तो कोष स्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णयका साथै आवश्यक सहयोगका लागि रु। ५० करोड पुँजी लगानी गर्नका लागि बजेट व्यवस्थाका साथै यस्तो कोष स्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णयका साथै आवश्यक सहयोग गरिने घोषणा बजेटबाट नै गर्ने ।
३. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निश्चित मात्राको ग्यारेन्टी दिएर उनीहरूको बचत नेपालमा प्रवाह गराउने र उनीहरूले चाहेको बखत उक्त रकम फिर्ता लैजान पाउने गरी व्यवस्था गर्ने । यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी विनिमय प्रवाह हुन सक्छ ।
४. नेपालमा विदेशी लगानी प्रवाह गर्न सम्भाव्य भएका ३० मुलुकसँग आगामी आर्थिक वर्षभित्र बिप्पा तथा लगानी संरक्षण सम्झौता गर्ने । यसका लागि सहयोग गर्न संघ तत्पर छ ।
५. नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । संघका तर्फबाट पनि भ्रमण वर्ष सफल पार्न तयारिका कामहरू भैरहेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष संघको सञ्जाल प्रयोग गरी विभिन्न मुलुकमा नेपाल प्रवद्र्धनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
६. नेपालमा पर्यटक भिœयाउने माध्यम हवाई यातायात नै हो, तर नेपालमा हवाई यातायात निकै खर्चिलो छ । नेपालमा हवाई यातायात विशेष गरी आन्तरिक कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च वृद्धि हुनुमा सरकारद्वारा लिइने कर प्रमुख रहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्षलाई समेत मध्यनजर गरी नेपालको हवाई यातायात सञ्चालन खर्च कम गर्नका लागि हवाई यातायातमा नकारात्मक असर पार्ने करका दरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने ।
७. पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्यावरण पनि उत्तिकै महत्व पूर्ण छ । पर्यावरणको महत्व लाई दृष्टिगत गरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटको समेत घोषणा भएको थियो । तर, यो कर विद्युतीय सवारी साधनमा लागु भए पनि चार्जिङ उपकरणमा हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । यस बजेटबाट यो छुट लागू हुनु जरुरी छ ।
८. नेपालले अब गर्नुपर्ने भनेको आर्थिक कूटनीति नै हो । मूलतः नेपालमा लगानी प्रवाह गर्ने र नेपालको उद्योग व्यापारको विदेशमा प्रवद्र्धन गर्ने कामका लागि नेपाली कूटनीतिक नियोगका आर्थिक मामिला हेर्ने छुट्टै अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो अधिकारी नेपालको नीति नियम (विशेष गरी लगानी र व्यवसाय गर्नेसम्बन्धी) ज्ञान हुनुका साथै नेपाल प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता हुनु जरुरी छ ।
९. नेपालको कर, श्रम, व्यवसाय सञ्चालन प्रणालीमा आवश्यक सुधारलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको उपयोग हुनु जरुरी छ । गैरआवासीय नेपालीहरूमध्ये यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूको विशेषज्ञता उपयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
१०. बुटलाई पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउने एक प्रमुख हतियार हो । बुटको नीति कायमै राख्न र बुटअन्तर्गत निर्माण हुने पूर्वाधारको सञ्चालन मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारको तर्फबाट भायबिलिटी ग्याप फाइनान्सिङ तथा रिटर्न ग्यारेन्टी स्किमजस्ता प्रावधानहरू लागू गर्न र अन्य सुविधाहरू दिनसमेत अनुरोध गरिन्छ ।
प्रकाशित | १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १०:५६
